दुई देशले नागरिक अस्विकार गर्दा रोहिंग्याको वैधानिकतामा प्रश्न

म्यानमारका रोहिंग्या मुसलमानलाई विश्वकै सबैभन्दा सताइएका अल्पसंख्यकको रूपमा लिइँदै आएको छ। पछिल्लो दुई सातामा करिब तीन लाख रोहिंग्याहरू आफ्नो देश छोडेर बंगलादेशको शरणार्थी शिविरमा पुगेका छन्। त्यो शिविरमा जहाँ पहिल्यैदेखि नै भीडभाड छ। ठूलो संख्यामा रोहिंग्याहरूले देश छोडेको पछिल्लो चार दशकमा यो तेस्रोपटक हो। पटकपटक दोहोरिने यो घटनाको पछाडि केही कारण छन्।

राज्यमै राज्यविहीनता

म्यानमारको पश्चिमी प्रान्त रखाइनमा करिब दसदेखि बाह्र लाखको संख्यामा रोहिंग्याहरूको बसोवास छ। म्यानमार सरकार भने राज्यले पहिचान गरेको १३५ अल्पसंख्यक जातिभित्र यो समुदायलाई समावेश गर्न अस्वीकार गर्छ। यसको साटो म्यानमार सरकार यिनीहरूलाई बंगाली ठान्छ। उनीहरू बंगलादेशबाट आएको र अवैध रूपमा म्यानमारमा बसिरहेको सरकारी धारणा छ। अर्कोतर्फ बंगलादेशले पनि उनीहरूलाई आफ्नो नागरिक मान्न अस्वीकार गर्छ। दुई देशको अस्वीकारोक्तिले रोहिंग्याहरू भयानक स्थितिमा फसेका छन्।

सन् १९८२ देखि म्यानमारमा नागरिकता कानुन लागू भएपछि उनीहरूले व्यावहारिक रूपमै राज्यविहीनताको अनुभव गर्नुपर्‍यो। उनीहरूले नागरिक अधिकार र आर्थिक पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो। उनीहरू कानुनी रूपमै यात्रा गर्न, बिहे गर्न र सन्तान जन्माउन प्रतिबन्धित छन्। व्यावहारिक रूपमा उनीहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरै छन् भने बेरोजगार उत्तिकै चर्को समस्या बनेको छ।

बसाइँसराइको इतिहास

आफूलाई आदिवासी भनी रोहिंग्याहरूले गर्ने दाबीको वैधानिकता म्यानमारमा ठूलो बहसको विषय हो। धेरैजसो इतिहासकार अहिले रखाइन प्रान्त भएको भूभागमा नवौं शताब्दीदेखि स्वतन्त्र अराकानहरूको स्वतन्त्र राज्य रहेको स्वीकार गर्छन्। उनीहरू समुद्री मार्ग हुँदै आएका मुसलमानलाई धन्यवाद दिन पनि बिर्संदैनन्, जसले स्थानीय जनसंख्यामा भारी मात्रामा वृद्धि गरे। त्यसपछिका शताब्दीमा अरबी, तुर्क, पर्सियाली, मुगल पठानहरू विभिन्न समयमा ओइरिए। उनीहरू स्थानीय समुदायसँग घुलमिल भएर नयाँ स्वरूपमा देखा परे, जसलाई अहिले रोहिंग्या भनिन्छ।

सन् १७८४ मा अराकान राज्य बर्मेली राजाबाट पराजित भयो, तर प्राकृतिक वाधाका कारण उत्तरी अराकान भने बौद्ध उपनिवेशीकरणबाट जोगियो। भारतको उपनिवेशीकरणसँगसँगै सन् १८२४ देखि सन् १८२६ मा भएको अराकनको बेलायती साम्राज्यमा विलयले यो इतिहासमा नयाँ मोड दियो। दक्षिण एसियालीहरू अराकानमा सस्ता श्रमिकका रूपमा जान थाले। तीमध्ये बंगाली मुसलमानक पनि थिए, जसले त्यहाँ मुसलमान समुदाय निर्माण गरे। सीमित संख्याका म्यानमार बौद्ध राष्ट्रवादीले रोहिंग्या पहिचानलाई आदिवासीको रूपमा मान्न स्वीकार गरे पनि एउटा घेरा कोरे। त्यो घेरा थियो, बेलायती उपनिवेशकालमा आएका बाहिरियाहरूले भने आदिवासी भएको दाबी गर्न पाउने छैनन्।

बौद्ध राष्ट्रवादको उदय

परम्परागत उपनिवेश भए पनि भारतीय उपनिवेशमा बेलायतीले कुटिल अभ्यास गरे। उनीहरूले मूलतः अल्पसंख्यकलाई मध्यमस्तरको प्रशासकीय पदमा स्थापित गरे। उनीहरूले प्राथमिकता त पाए, सँगसँगै बर्मेली बौद्धहरूबाट अपहेलित हुन पनि थाले। सन् १९२० र ३० को दशकमा बौद्ध भिक्षुहरूको बलियो समर्थनमा बर्मेली राष्ट्रवाद उदाउन थालेपछि धेरै भारतीयहरूको मि श्रण भएको रोहिंग्या पाखा लगाइन थाले। सन् १९३७ मा भारतबाट बर्मा छुट्टिँदा उनीहरूविरुद्ध उपद्रव नै भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मेली राष्ट्रवादीसँग रणनीतिक सम्बन्ध निर्माण गरिरहेका जापानी आक्रमणकारीको निशानामा पनि रोहिंग्याहरू परे। किनकि जापानीहरू बेलायतका मित्रहरूलाई थोरै पनि सद्भाव राख्दनैथे। सन् १९४२ मा बेलायतीले अराकान छोड्नासाथ बौद्धहरूले रोहिंग्या मुसलमानको आम नरसंहार सुरु गरे। फलस्वरूप दंगा भड्कियो। रगतको खोला बग्यो।

विभेद र बहिर्गमन

म्यानमारका अरू अल्पसंख्यक जस्तै रोहिंग्याले पनि युद्धपछि बनेको नागरिक सरकारसँग स्वशासनको लागि संघर्ष गरे। फलस्वरूप, समान अधिकार पाउने प्रतिबद्धता पनि पाए। सन् १९६२ मा सैन्य शासन सुरु भयो, जसले बौद्ध बर्मेलीलाई प्राथमिकता दिँदै अल्पसंख्यकको अधिकार दिन अस्वीकार गर्‍यो। सन् १९७७-७८ मा रोहिंग्या सुरक्षा शक्तिको निशाना बन्यो। परिणामतः दुई लाख रोहिंग्या मुसलमान बंगलादेशतिर भागे। सन् १९९१-९२ मा भएको सैनिक जुन्ताको आक्रमणको कारण थप दुई लाख ५० हजार रोहिंग्या बंगलादेश छिरे। पछि कानुनी अधिकार नभएकाले र पहिल्यै भूमि खोसिएको भए पनि धेरैजसो रोहिंग्या म्यानमार नै फर्किए।

अन्ततः रखाइनका बौद्ध अल्पसंख्यक र रोहिंग्याबीचको तनाव दैनिकी बन्न थाल्यो। रखाइनको दक्षिणी क्षेत्रमा बौद्धहरू बहुमतमा छन्, तर उनीहरू उत्तरमा पनि फैलिन चाहन्छन्। फलस्वरूप पटकपटक रक्तपातपूर्ण साम्प्रदायिक दंगा हुने गरेको छ। सन् २०१२ मा भएको दंगामा करिब दुई सयको मृत्यु भएको थियो भने एक लाख २० हजार रोहिंग्याले देश छोड्नुपरेको थियो। अहिले पनि अतिराष्ट्रवादी बौद्धहरूको मुसलमानविरोधी भावनाले प्रजातान्त्रिक वातावरणमा पनि मौलाउने मौका पाइरहेको छ।

रोहिंग्या विद्रोह

गत अक्टोबरमा रोहिंग्या विद्रोहीको भूमिगत समूहले केही प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्‍यो, जसमा नौजना सीमा रक्षक मारिए। यसविरुद्ध सेनाले ‘सफाया अभियान' सुरु गर्‍यो। अधिकारककर्मीले यो अभियान रोहिंग्याहरूविरुद्ध लक्षित भएको जनाएका छन्। अहिले आफूलाई ‘अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी' (अरसा) बताउने रोहिंग्या विद्रोहीले पनि ठूलो मात्रामा नयाँ भर्ती गरेका छन्। अरसाले गत अगस्त २५ मा प्रहरी चौकी र सैनिक क्याम्पमा आक्रमण गरेपछि सैन्य आक्रमण झनै चर्किएको छ। (आइतबारदेखि विद्रोहीले एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेका छन्।) सरकारले यसबीचमा करिब चार सयजना मारिएको बताएको छ। उसका अनुसार, अधिकांश ‘आतंककारी' हुन्। रोहिंग्या शरणार्थी भने सेनाले गाउँका गाउँ जलाएको र भेटेजतिलाई मारेको आरोप लगाउँछन्। धेरैजसो रोहिंग्या र उनीहरूका समर्थक यो दमन जातिगत रूपमा सफाया गर्ने लामो योजनाबमोजिम भएको बताउँछन्। कतिपयले यसलाई आम नरसंहार पनि भन्छन्। —एपी

अनुवाद : लक्ष्मण श्रेष्ठ