अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडी दुई वर्षदेखि विस्थापित

जाजरकोट: अन्तरजातीय विवाह गरेका जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका ५ गर्खाकोटका गणेशकुमार चदारा र सोही ठाउँकी ज्योति शाह दुई वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । विवाह गरेदेखि उनीहरू आफ्नो घर जान पाएका छैनन् । सदरमुकामस्थित भाडाको कोठामा उनीहरूले गुजरा चलाइरहेका छन् । कथित माथिल्लो जातका भनिने माइती पक्षका शाह ठकुरीको धम्कीका कारण उनीहरू विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य भएका हुन्।

२०६७ सालमा गणेश १७ वर्षका थिए । ज्योति १५ वर्षकी । त्यतिखेर उनीहरूबीच प्रेम बस्यो । मायाप्रेम बसेपछि गणेशले २०६७ साल असार २९ गते ज्योतिलाई भगाएर घर ल्याए । तल्लो जातको केटासँग बिहे गरेको भन्दै तत्काल माइती पक्षले ज्योतिलाई खोसेर लगे । गणेशलाई कुटपिट गरे । परिवारलाई धम्क्याए । फेरि फर्केर हेरे बालविवाहको मुद्दा लगाउने र ज्यानै लिने धम्की दिएपछि उनीहरू पछि हटे।

तर, उनीको प्रेमलाई न त जातले रोक्न सक्यो न ज्योतिका आमाबुबाको धम्कीले नै । उनीहरूले उमेर पुगेपछि पुनः २०७२ कात्तिक ९ गते सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाँदै गाउँबाट भागे । उनीहरू भागेर कैलालीको धनगढी गएर केही समय बसे । माइती पक्षले गणेश र उनका बुबा कमारा चदाराविरुद्ध ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ चोरी गरेको आरोपसहित इलाका प्रहरी कार्यालय गर्खाकोटमा मुद्दा दर्ता गराए । गणेशको घरमै गएर ढुंगामुढा गर्दै एक हप्ताभित्र छोरी नल्याए जे पनि हुन सक्छ भन्दै धम्क्याए । प्रहरीले गणेशका बुबालाई पक्राउ गर्‍यो।

छोरालाई खोजेर ल्याउँछु भनेपछि प्रहरीले कमारालाई छोडिदियो । उनले छोराबुहारीलाई जिल्ला सदरमुकाम खलंगा बोलाए । गणेश धनगढीबाट खलंगा आए। सुरक्षाको कारण देखाउँदै गर्खाकोट जान नसक्ने बताएपछि प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै बयान लियो । दुवै पक्षको बयानका आधारमा ज्योतिका बुबा उत्तम शाहले चोरी गरेको भनी दर्ता गराएको मुद्दा झूटा ठहर भयो।

प्रहरीले पनि उमेर पुगेका केटाकेटीको मनचित्त लागेर बिहे गरे अरूले हस्तक्षप गर्न नहुने बताउँदै दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न आग्रह गर्‍यो तर माइती पक्षले मिलापत्र गर्न मानेनन्, फर्केर गए । गाउँ गए सम्बन्ध विच्छेद गराइदिने र जतिखेर पनि आक्रमण हुन सक्ने डरले आफूहरू गाउँ जान नसकेको गणेशले बताए । गाउँकै शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा दुवैजना अध्ययन गर्थे।

‘११ कक्षा दुवैजना पास भयांै, तर १२ कक्षाको परीक्षा दिन पाएनौं', गणेशले भने, ‘१२ कक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भरे पनि माइती पक्षको धम्कीका कारण परीक्षा दिन पाएनांै ।' गाउँमै रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत उनीहरूले माइती पक्षको धम्कीका कारण दुई पटक परीक्षा छुटाइसकेका छन् । विद्यालयले स्थानान्तरणसमेत नगरिदिएको उनले गुनासो गरे । यसपालि फेरि परीक्षा फाराम भर्ने र ज्यानकै बाजी राखेर भए पनि परीक्षा दिने गणेशले अठोट गरेका छन्।

उनीहरू दुवै बेरोजगार छन् । सदरमुकाममा खान बस्न पनि निकै समस्या छ । ‘कहिले काहीँ बुबाले पठाइदिनु हुन्छ, कहिले ज्याला मजदुरी गरेर आफैं कमाउँछु', गणेशले भने, ‘गाउँ जान पाएको भए खेतीकिसानी गरेर जहान केटाकेटी पाल्थें, अहिले म साह्रै समस्यामा छु ।' यस अवधिमा उनीहरूका दुई सन्तानसमेत भइसकेका छन् तर अझै पनि माइती पक्षको मन पग्लिएको छैन । ‘अरू हामीलाई मतलब छैन । हाम्री छोरी मरिसकी । तिनीहरू फर्केर हाम्रो गाउँमा नआउन्, आए राम्रो हँुदैन भन्नु हुन्छ रे बाबामम्मीले । मैले के बिगारेकी छु र ? प्रेम गर्नु पाप हो र ? ' ज्योतिले भनिन्, ‘अहिलेको एक्काइसांै शताब्दीमा पनि जातभातको कुरा गरेर मलाई सामाजिक बहिष्कार गरे । म के गरुँ ? '

उनीहरूलाई गाउँमै पुनस्र्थापित गराउन पहल नभएको पनि होइन । दलित नेटवर्क जाजरकोटको पहलमा जिल्लास्थित राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, अधिकारवादीलगायतको सर्वपक्षीय बैठकले गाउँमा गएर कुरा मिलाउन २०७२ माघमा प्रहरी निरीक्षक हिक्मत बोहराको नेतृत्वमा एक टोली गर्खाकोट गएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालयमा माइती पक्षलाई बोलाएर जोडीलाई गाउँमा पुनस्र्थापना गर्न पहल गर्ने क्रममा उल्टै प्रहरी कार्यालयमै आक्रमण भयो । प्रहरी नायव निरीक्षक महेश पन्त घाइते भए । तर सहमति हुन सकेन।

कथित माथिल्लो जातका भनिने त्यहाँका ठकुरीले कुनै हालतमा यो विवाह नस्वीकार्ने बताएपछि आफूहरू फर्केर आएको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल नेपालीले बताए । उनले अझै पनि जातीय विभेद कायमै रहेको बताउँदै यो समस्या राज्यले सुल्झाउनुपर्ने बताए । ‘दलित भएकै कारण दुई वर्षसम्म घर जान नपाउनु जस्तो विडम्बना के हुन सक्छ ? ', उनले भने, ‘यो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो । दलितमाथि गरिएको विभेद हो।'

गत वर्ष अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीहरूको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि समता फाउन्डेसनले काठमाडांै बोलाएको थियो । त्यहाँ रोजगारीलगायतका थुपै आवश्वासन दिए पनि हालसम्म कसैले सहयोग नगरेको गणेशले बताए । अन्तरजातीय विवाह गरेकालाई सरकारले दिने गरेको एक लाख रुपैयाँ पनि केही वर्षदेखि बन्द भएकाले उनीहरूले पाउन सकेनन् । दलित अधिकारका लागि भनेर खुलेका राष्ट्रिय दलित आयोगलगायतका विभिन्न संघसंस्थाले यो जोडीको हविगत सुधारका लागि पहल नगरेकोमा उनीहरू खिन्न छन्।

जाजरकोटका गर्खाकोटलगायतका गाउँमा अहिले पनि जातीय विभेद कायमै छ । तल्लो जातका भनिने दलित माथिल्लो जातका भनिनेहरूका घरमा प्रवेश पाउँदैनन् । मन्दिर छुन पाउँदैनन् ।