एउटा फ्रुटीको लोभमा दिनभर दलका पोस्टर टाँस्दै बालबालिका

एउटा फ्रुटीको लोभमा दिनभर दलका पोस्टर टाँस्दै बालबालिका

जनकपुरधाम : स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार पनि तीब्र भएको छ । निर्वाचन आचारसंहितालाई मिच्दै दलहरु आफ्नो पक्षमा मतपरिणाम ल्याउन प्रचारका सबै प्रयास गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलले प्रचारका लागि बालबालिकाको पनि व्यापक रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहितामा बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख भएपनि जनकपुर उपमहानगरपालिका सहित धनुषा जिल्लामा दलहरुको झण्डा टाँग्न, पोस्टर, पम्पलेट भित्तामा टाँस्न, जुलुशमा झण्डा बोकेर प्रचार गर्न बढी भन्दा बढी बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेका छन्।

 

गरिबी र आर्थिक विपन्नताका कारण अभिभावकले पनि बालबालिकालाई थोर बहुत पैसा पाउने आशमा दलको प्रचारमा पठाइराखेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका २० देवपुरामा भित्तामा एक दलको पोष्टर टाँस्दै गरेको बेला भेटिएका केही बालबालिकाले आफूहरुलाई एउटा, एउटा फ्रुटी दिने वाचा गरेपछि पोष्टर टाँस्न लागिपरेको सुनाए । दिनभरी पोष्टर टाँस्यो भने दलका उम्मेदवारले १ सय देखी एक सय ५० रुपैयाँसम्म दिने गरेको हँदा अहिले बालबालिका त्यही लोभमा चुनावी प्रचारप्रसारमा लाग्ने गरेको देवपुराका रोहित साहले बताए ।

यसरी दलहरुको पोष्टर टाँस्न दिनभरी व्यस्त रह्ने बालबालिकाहरुको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । निर्वाचन प्रचार सामग्री टाँस्नका लागि वयस्क भन्दा बालबालिकालाई रोज्नुको प्रमुख कारण उनीहरुले थोरै रकममा पनि काम गरिदिनु रहेको शिक्षक मनोज झाको भनाइ छ ।
बालबालिकालाई चुनावमा प्रयोग गर्नु ठूलो विकृती भएको अधिवक्ता नवल यादवको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्ने प्रयास भएपनि हाम्रो देशमा यो सम्भव हुन नसकेको यादवले बताए ।

शिक्षक समेत निर्वाचनमा सहभागी भएको अवस्थामा विद्यालयमा पठन पाठन भन्दा निर्वाचनकै चर्चा बढी हुने गरेको र यस्तो अवस्थामा बालबालिका पनि प्रचारप्रसारमा लागेको यादवले बताए ।

महिला बालबालिका कार्यालय धनुषाकी प्रमुख मिरा मिश्रको संयोजकत्वमा धनुषामा बालबालिकाको निर्वाचनमा प्रयोगका विषयमा अनुगमनका लागि समितिनै गठन गरिएको छ । तर, सो समितिले कुनै पहल गर्न सकेको छैन् । समितिकी संयोजक मिश्रले आफूहरुलाई अनुगमनको मात्र अधिकार रहेको नियन्त्रणको जिम्मेवारी नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिएकी छिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.