‘क्याडर' मात्रै न्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं : न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीलाई समेट्ने परम्परालाई तोड्दै यसपल्ट ‘क्याडर' बाट मात्र सिफारिस गरिएको छ । सिफारिसमा कानुन व्यवसायीलाई पाखा लगाएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

 

प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, उच्च अदाल सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाएको छ । सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश रिक्त भए पनि तीनजनाको मात्र सिफारिस भएको छ।

सर्वोच्चमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, जगदीश शर्मा पौडेल र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको अवकाशपछि चार पद रिक्त छ । यो सिफारिसपछि सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश पुग्नेछन् । संविधानको धारा १२९ (१) मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । ‘सबैलाई सिनियरिटीका आधारमा उच्च अदालतको मुख्यबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ', बैठकपछि परिषद्सचिव राजन भट्टराईले अन्नपूर्णसित भने, ‘निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको छ । बैठकले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्नुका साथै जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाउन परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।'

न्यायाधीश नियुक्तिमा ५० प्रतिशत माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले कानुन व्यवसायी ‘निल' भएपछि आपत्ति जनाएको छ । यसअघि परिषद्बाट सर्वोच्चका लागि ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा पनि कानुन व्यवसायीबाट चारजना सिफारिस भएका थिए । त्यतिबेला पनि बारले आधा कानुन व्यवसायीबाट ल्याइनुपर्ने माग गरेको थियो । ‘पहिले पनि हामीले ६ जना मागेकामा दुईजना कम भयो । अहिले त झन् एकजना पनि दिइएन', बार महासचिव खम्बबहादुर खातीले सिफारिसमा आपत्ति जनाउँदै भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश, परिषद्मा बारका प्रतिनिधिलाई भेटेर ५० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, निर्णय सुखद रहेन । हाम्रो सदासयतालाई कमजोरी ठानियो ।'

बैठकमा सहभागी परिषद्का एक सदस्यले कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश ल्याउँदा विगतमा जस्तो राजनीतिक भागबन्डाको लाञ्छना व्यहोनुपर्ने भएकाले सबै ‘क्याडर' बाट सिफारिस गरिएको बताएका छन् । उनले निर्विवाद बनाउन वरिष्ठताका मुख्य न्यायाधीशबाट ल्याइएको दाबी गरे । ‘कानुन व्यवसायीबाट ल्याउँदा ब्यालेन्स मिलाउन तीनजना ल्याउनुपर्ने भयो । यस्तो निर्णय लिँदा राम्रो परिणाम नआउने र राजनीतिक भागबन्डा भनेर झन् बढी विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो', ती सदस्यले भने, ‘क्याडरबाट पनि सबै अनुभवी र खारिएर ‘स्पात' बनेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । मूल कुरा न्यायसम्पादन हेर्ने हो ।'

१९७ जिल्ला न्यायाधीश सरुवा

काठमाडौं : परिषद्ले एकसाथ मुलुकभरका एक सय ९७ न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । एउटा जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष काम गरेका प्रायः सबै सरुवामा परेका छन् । परिषद् निर्णयअनुसार मुद्दाको सबैभन्दा बढी चाप रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुनसरीका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेल, सिरहाका अमृतबहादुर बस्नेत, तनहुँका अम्बरराज पौडेल र कृष्णप्रसाद पौडेल, झापाका ऋषिराम निरौला, चितवनका कविप्रसाद न्यौपाने, मकवानपुरका कृष्णराम कोइराला, महोत्तरीका दीपकराज पन्त, बाँकेका तेजनारायण पौडेल, सुनसरीका भरत लम्साल, बाँकेका दलबहादुर केसी, सर्लाहीका वासुदेव न्यौपाने, दाङका चुरामन खड्का, झापाका मातृकाप्रसाद आचार्य, ताप्लेजुङका अशोककुमार बस्नेत, मकवानपुरका नारायणप्रसाद पौडेल, झापाका बाबुकाजी बानियाँ, बर्दियाका रमेश शर्मा पौडेल, सुनसरीका भीष्मराज प्रसार्इं, कञ्चनपुरबाट दिवाकर भट्ट, मोरङबाट अम्बिकाप्रसाद निरौला, बारबाट शिवप्रसाद खनाल, बझाङबाट उमानाथ गौतम, सुनसरीबाट चित्रबहादुर गुरुङ र रौतहटका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालालाई ल्याइएको छ ।

यस्तै, गुल्मीका मातृकाप्रसाद मरासिनी, बाराका भोजराज शर्मा, पर्साका मोहम्मद जुनेद आजाद र मोरङका विदुर कोइरालालाई भक्तपुर सरुवा गरिएको छ । यता, कपिलवस्तु अदालतका बालमुकुन्द दवाडी, रसुवाका जगतनारायण प्रधान, कैलालीका धनसिंह महरा, सर्लाहीका गोपालप्रसाद बास्तोला, कपिलवस्तुका विश्वमंगल आत्रेय र नवलपरासीका उपेन्द्रप्रसाद गौतमलाई न्यायपरिषद्मा सरुवा गरिएको छ ।