सरुवालाई आयोगको स्वीकृति

काठमाडौं : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी सरुवालाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएको छ। आयोगको सरुवा फुकुवा निर्णयसँगै सामान्यले गरेको झन्डै ३ सय ५० कर्मचारीको सरुवा कार्यान्वयनमा आएको छ। यसअघि सामान्यले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै आयोगले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत लीला काफ्लेले आयोगले स्वीकृति दिएसँगै सबै सरुवा कार्यान्वयनमा आएको बताए। उनका अनुसार विभिन्न समयमा गरिएका ३ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीलाई सरुवाको पत्र दिन थालिएको छ। सामान्यले विभिन्न मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गर्दै सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

 

सामान्यले भदौ १२ र १४ गते कर्मचारी सरुवा गरेको थियो। केही कर्मचारी संगठनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मध्यराति कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए। सामान्यले आफैंले गरेको सरुवा छानबिन गर्न भन्दै सहसचिव शिवराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। त्यसलगत्तै आयोगले सबै सरुवा स्थगन गरिदिएपछि समितिले छानबिनको काम सुरु नै गरेको थिएन।

निजामती सेवा ऐनअनुसार सामान्यले वर्षको एकपटक भदौमा अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्न पाउने प्रावधान छ। तर, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सामान्यले कर्मचारी सरुवा गर्न सकेको छैन। हाल कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी रिक्त रहे पनि आचारसंहिताका कारण पठाउन नसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए। आयोगले सहमति दिइसकेकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन अब समस्या नरहेको उनले जानकारी दिए।

आयोगको स्वीकृतिसँगै विभिन्न समय सरुवा गरिएका ३ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीलाई सामान्यले पत्र दिन थालेको छ।

आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सहमति दिए पनि त्यहाँबाट कर्मचारी झिक्न भने रोक लगाएको छ। आयोगको सहमतिबेगर नै सामान्यले केही समयअघि मात्रै विभिन्न स्थानीय तहका सात जना कार्यकारी अधिकृतलाई अन्यत्र सरुवा गरिसकेको छ। सामान्यले एकतर्फी रूपमा आफूअन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई एक्कासि अन्यत्र सरुवा गरिदिएको भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालय रुष्ट भएको छ।

अनलाइन सरुवा निष्क्रिय

सामान्य प्रशासनले अनलाइन निवेदनमार्फत सरुवा गर्ने प्रणाली विकास गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। अनलाइनबाटै निवेदन लिएर सिस्टमेटिक रूपमा सरुवा गर्ने र त्यसले सुशासन कायम गर्न टेवा पुग्ने विश्वाससाथ सामान्यले गत वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीबाट सरुवा गर्ने प्रणाली ल्याएको थियो।