रोकिए स्वास्थ्यका २५६ भवन

काठमाडौं : स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना भवनको निर्माण आफैँ गर्ने या सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई अख्तियारी दिने भन्ने निर्णय समयमै गर्न नसक्दा २ सय ५६ वटा नयाँ भवन निर्माण रोकिएको छ । भवन निर्माण विभागले विगतमा जिम्मा लिएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकेकाले नयाँ भवन आफैँ बनाउने पक्षमा मन्त्रालय छ । भवन निर्माणको क्षमता भने मन्त्रालयसँग छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयका कर्मचारी कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मीले यसपालि आफैं भवन निर्माण गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको तर निर्णय भइनसकेको बताइन् । यस विषयमा छिट्टै निर्णय लिने उनले जानकारी दिइन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले भवन निर्माणको अख्तियारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई दिने तयारी गरेको छ । तर, जनशक्ति अभावमा आफैँ थला परेको जनस्वास्थ्य कार्यालयले गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

‘भवन निर्माण विभागलाई अख्तियारी दिँदा लापर्वाही भयो भनियो तर आफैँ समस्याबाट ग्रसित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले कहिले र कसरी टेन्डर गर्लान्, त्यसको अनुगमन कस्तो होला भन्नेमा शंकैशंका छ,' मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘भूकम्पले ध्वस्त बनाएका भवनसमेत आफैँ बनाउने जिम्मा लिएको मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाका नयाँ भवन निर्माणको काम कुनै हालतमा गर्न सक्दैन ।'

अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा अधिकांश जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई दैनिक क्रियाकलाप अघि बढाउन मुस्किल परेको गुनासो आउने गरेको छ । यता, स्थानीय तहको शक्ति बाँडफाँडसँगै स्वास्थ्य संस्थाको नयाँ भवन छिट्टै बनाउनुपर्ने दबाब मन्त्रालयलाई पर्न थालेको छ । मन्त्रालयले करिब १० अर्बको लगानीमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, नर्सिङ स्टाफका लागि आवासीय गृहलगायत नयाँ भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो ।

योजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष मात्रै दुई सय ५६ वटा नयाँ भवन निर्माण गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३४ करोड रुपैयाँ हात परिसकेको छ । ‘स्वास्थ्यले आफ्नो भवन आफैँ निर्माण गर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशमा इन्जिनियरको समूह तयार पार्नुपर्छ । अन्य जनशक्तिको पनि खाँचो पर्छ । निरन्तर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ तर मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा समेत एक जना इन्जिनियर नभएको अवस्था छ,' ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सिभिल इन्जिनियरको दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा कसरी स्वास्थ्यले आफैँ भवन निर्माण गर्न सक्छ ? ' मन्त्रालयअन्तर्गत चार हजार स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणको खाँचो छ ।

अख्तियारी दिन किन डरायो मन्त्रालय ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षौंदेखि आफ्ना भवन निर्माणको जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई लगाउँदै आएको थियो । विभागअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयले ठेक्कापट्टामार्फत स्वास्थ्यका भवन निर्माण गर्दै आएका छन् । तर, विभिन्न ३५ जिल्लाका डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी र ठेकेदारको लापरबाहीले एक सय ३३ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन अलपत्र परे ।

- आफैं बनाउने कि भवन निर्माण विभागलाई दिने भन्नेमा विवाद
- जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्माण जिम्मा दिने स्वास्थ्यको तयारी
- भवन निर्माण विभागलाई दिएका भवन वर्षौंसम्म नबनेको निष्कर्ष
- जनशक्ति नभएकाले स्वास्थ्यले निर्माण गर्न नसक्ने विभागको दाबी

समयमै भवन निर्माण नहुँदा थोत्रा भवनबाट स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा दिन नसकिएको, बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै आफ्ना भवन आफैँ बनाउने पक्षमा मन्त्रालय देखिन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले भवन निर्माण विभागले नौ वर्षसम्म पनि स्वास्थ्यका भवन निर्माण गर्न नसकेको, लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको, सम्पन्न भएको काम पनि गुणस्तरीय नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । डिभिजन कार्यालयहरूले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वयसमेत नगरी भवन निर्माण अघि बढाउने गरेको आरोप मन्त्रालयको छ ।

सहरी विकासको आफ्नै गुनासो

सहरी विकास मन्त्रालयले नियमनकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा उद्देश्यअनुसार स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले विगतका आयोजनामा आफूहरूका तर्फबाट पनि कमी-कमजोरी भएको र त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न तयार रहेका बेला स्वास्थ्यले अविश्वास गरेको बताए । ‘विगतमा केन्द्रीय तहमा बलियो समन्वय हुन सकेन । स्वास्थ्यले आयोजना धेरै पठायो तर बजेट थोरै आयो । समयमा पैसा दिन नसक्दा ठेकेदारले काम रोके । फेरि काम सुरु गर्न समय लाग्यो,' सचिव शर्माले भने, ‘विगतका पाठ सिक्दै प्रभावकारी समन्वय गर्न सके स्वास्थ्यका सबै भवन समयमै निर्माण गर्न सकिन्छ । एक-अर्काको विश्वासको पनि जरुरी छ ।'

शर्माले सरकारी कार्यालयका सबै भवन आफूहरूले नै बनाउने नीतिसमेत रहेको बताए । ‘हामीसँग यति धेरै जनशक्ति हुँदा त कतिपय काम समयमै सकिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो भवन आफैँ बनाउँछु भन्छ, जोसँग न जनशक्ति छ न त अनुगमन वा समन्वयको पाटो नै बलियो छ ।' शर्माले रुग्ण घोषणा गरिएका आयोजनामाथि छानबिन अघि बढाएको र केही दिनमै नतिजासमेत सार्वजनिक गर्ने बताए ।

पुनर्निर्माणमा पनि सुस्त

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साउन १६ गते अख्तियारीसहित भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका भवन निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको थियो । प्राधिकरणले तत्कालका लागि दुई अर्ब ९७ करोड रुपैयाँसहित ३१ जिल्लाका दुई सय ६८ भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मा लगाएको हो । तर, मन्त्रालयले तीव्रगतिमा काम अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले खडा गरेको केन्द्रीय समन्वय इकाइलाई भवन पुनर्निर्माणका लागि जनशक्ति जुटाउन र स्थानीय तहसँग समन्वय प्रक्रिया अघि बढाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

भवन निर्माण विभागले नौ वर्षसम्म पनि स्वास्थ्यका भवन निर्माण गर्न नसकेको, लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको, सम्पन्न भएको काम पनि गुणस्तरीय नभएको स्वास्थ्यको आरोप ।

इकाइका प्रमुख रमेश अधिकारीका अनुसार हालै नौ जना इन्जिनियर करारमा नियुक्त गरिएको छ । ‘तत्काललाई बल्लतल्ल जनशक्ति जुटाएका छौं र प्रारम्भिक काम सुरु पनि गरिसकेका छौं,' अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः दसैं-तिहारको बीचबाट ठोस काम अघि बढ्छ ।' उनले स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणका लागि जग्गा र जनशक्ति जुटाउने काम चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।