प्रदेश-२ मा चुनाव: भोट बदर भए कसले लिन्छ जिम्मा?

प्रदेश-२ मा चुनाव: भोट बदर भए कसले लिन्छ जिम्मा?

बर्दिबास: ७० वर्षीया धरोहरी राम २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा भोट खसाल्न असोज २ को प्रतीक्षामा छिन्।तर, उनलाई आफ्नो भोट कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता छ।‘मतदाता नामावलीमा नाम त छ तर भोट कसरी खसाउने ? सिकाउने मान्छे गाउँमा कोही आएन', हात्तीलेट विजय बस्तीकी उनले भनिन्, ‘भोट माग्न धेरै नेता आए, भोट खसाल्ने तरिका सिकाउन कोही आएनन्।'

 

गृहिणी महिलाले मतदाता शिक्षा पाउन सकेका छैनन्।विजय बस्तीमा झन्डै ६० घरधुरी सुकुम्बासी दलित समुदायको बसोबास छ।त्यहाँ १ सय ५० मतदाता छन्।त्यसमा आधा संख्या महिलाको छ।त्यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट खटिएका मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक अहिलेसम्म घर–घरमा पुगेका छैनन्।बस्तीका अन्य मतदाताले पनि मतदाता शिक्षा पाउन सकेका छैनन्।भोट खसाले पनि बदर हुने चिन्ताले महिला अन्योलमा छन्।

‘मतपत्र पहिलाभन्दा ठूलो छ भनेर सुनेको छु', गीतादेवी रामले भनिन्, 'मतपत्रको नमुना देख्न पाएको छुइन।' विश्वम्भरपुरकी मंगली रामलाई पनि कसरी भोट खसाल्ने भन्ने थाहा छैन।

मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक घर-घरमा रहेका महिलालाई मतदाता शिक्षा दिन नजाँदा उनीहरू मतदान कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्।गृहिणीले मतदाता शिक्षा पाउन नसकेको बिजलपुुरा अकुवान टोलकी सुमित्रादेवी महतोले बताइन्।‘चुलोचौको र घाँसदाउरा गर्ने हामीलाई भोट खसाल्ने तरिका सिकाउन कोही आएनन्,' उनले भनिन्।

यद्यपि, महिला उम्मेदवार भएपछि महिलाको समस्या बुझेर समाधान गर्ने भन्ने विश्वास बर्दिबासकी आशा सादाले लिएकी छन्।तर, मतदान कसरी गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा अलमलमा परेको बर्दिबासकै गीता देवीले गुनासो गरिन्।

मधेसका अधिकांश महिला घरको कामकाजमा व्यस्त हुन्छन् भने पुरुष बाहिरका कामकाज हेर्छन्।महोत्तरीमा चार सय १५ मतदान केन्द्रका लागि सोही संख्यामा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खटाएको छ।महिला मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकलाई निर्वाचन कार्यालयले प्राथमिकतामा नराख्दा पुरुषले महिलालाई मतदाता शिक्षा दिन सकेका छैनन्।

रामगोपालपुुरको मुसहर बस्तीका मतदाताले पनि मतदाता शिक्षा पाएका छैनन्।‘भोट दिनुस् भन्दै नेताहरू चुलोसम्मै पग्छन्', सुदमादेवी रामले भनिन्, ‘भोट खसाल्ने तरिका सिकाउन गाउँमा कोइ पनि आएनन्।'
दुःखमा साथ दिने नेता जिताउने मन सबै मतदाताको रहेको रामगोपालपुरकै दिनेश रामले बताए।उनले भने, ‘भोट कसरी खसाउँदा बदर हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन।धेरै भोट बदर हुने सम्भावना रहन्छ।'

मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक चोक-चौराहा, हाट-बजारमै सीमित रहेको बिजलपुराका राजकिशोर महतोले बताए।‘गाउँको चौतारामा जो भेटिन्छ, उनीहरूलाई मात्र मत खसाल्न सिकाए,' उनले भने, ‘मेरी आमालाई कसरी भोट खसाउने भनेर थाहै छैन।भोट बदर भएको जिम्मा कसले लिन्छ ? '

महोत्तरीमा ४ सय १५ मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकको भत्तामा निर्वाचन कार्यालयले २४ लाख ९० हजार खर्चेको छ।मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल महोत्तरीका संयोजक अजयकुमार साहले प्रत्येक मतदान केन्द्रका लागि लैंगिक समानताका आधारमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता नियुक्त नगर्दा गृहिणी महिलाले मतदाता शिक्षा पाउन नसेको बताए।उनले भने, ‘महिलालाई मतदाता शिक्षा दिने र उनीहरुको मतलाई बदर हुन नदिन निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनुपर्छ।'

महोत्तरीमा ३ लाख ४ हजार ४ सय ४ मतदाता छन्।तीमध्ये १ लाख ४४ हजार ८ सय ३० महिला छन्।‘महोत्तरीमा पहिला—पहिला महिलाको भोट पनि पुरुषले नै हाल्थे।उनीहरूको पहुँच मतदान केन्द्रसम्म हुँदैनथ्यो', क्रियाशील पत्रकार महिला संगठन महोत्तरीकी अध्यक्ष सुनिता बरालले भनिन्।


मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक घर-घरमा रहेका महिलालाई मतदाता शिक्षा दिन नजाँदा उनीहरू मतदान कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्।

मतदाता शिक्षा अभावमा जो कोहीलाई पनि समस्या हुने बर्दिबास जनता बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुञ्जबहादुर खड्काले बताए।‘भोट बदर भएर जित्ने उम्मेदवार पनि हार्ने र हार्ने उम्मेदवार पनि जित्न सक्ने अवस्था रहन्छ,' उनले भने।

महिलालाई घर-घर पुगेर मतदाता शिक्षा नदिएकोमा महिला अधिकारकर्मी रेखा झाले आपत्ति जनाएकी छन्।‘मतदाता शिक्षा नपाउनु दुखद् छ।मतदाता शिक्षा नदिनु भनेकोे महिलालाई अवसर दिएर पनि गन्तव्यमा जान रोक्नुजस्तो हो', उनले भनिन्।

जिल्ला निर्वाचन अधिकृत पिंकी रायले सबै ठाउँमा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक खटाएको बताइन्।‘गाउँ—गाउँ मात्र होइन, घर—घरमा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक पुगेका छन्', उनले भनिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.