गोरखा छाड्दै आईएनजीओ
गोरखा : भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखामा दर्जनौंको संख्यामा आएका आईएनजीओहरू अढाई वर्षपछि गोरखा छाड्ने क्रममा छन्। राहत, पुनर्लाभ, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम लिएर आएका यूएन एजेन्सी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गोरखा छोड्ने क्रम बढिरहेको हो।
अहिलेसम्म १३ वटा आईएनजीओले गोरखा छाडिसकेका छन्। डिसेम्बरपछि छाड्नेको संख्या पनि धेरै छ। गोरखामा रहेका आईएनजीओहरूको संयोजन गरिरहेका डीएलएसएका संयोजक केयर नेपालका गोरखा प्रमुख माधव ढकालका अनुसार राहत तथा पुनर्लाभका बेला गोरखामा ३९ वटा आईएनजीओहरू आएका थिए तीमध्ये अहिलेसम्म १३ वटा आईएनजीओ गोरखाबाट बिदा भइसकेका छन्।
‘केहीले छ महिनासम्म राहत वितरणको काम गरेर गए, केही एक वर्षसम्म काम गरेर गए', ढकालले भने, ‘यो २८ महिनाको अवधिमा १३ वटा यूएन एजेन्सी र आईएनजीओहरूले गोरखा छोडिसके।' उनका अनुसार यूनएफपीए, यूनओचा, यूनएचसीआर, फिनचर्च एड, हेल्भेटास, इन्टरनेसनल केडिकल क्रप्स, लुथरन वल्र्ड फेडेरेसन, आईओएम, एफएओ, यूएन ओमन, डब्लूएचओ, यूएनडीपी र डीएफआईडीले गोरखा छाडिसकेका छन्।
अहिले पनि गोरखामा केएर नेपाल, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस), क्रिस्चियन एड, डेन चर्च एड, गुडनेवर्स इन्टरनेसनल, हेलनकेलर इन्टरनेसनल, पिपुल इन निड, अक्सफाम, इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप, सेभ द चिल्ड्रेन, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल, साझेदारी विकास (प्याक्ट), रेली इन्टरनेसनल, कन्सर्न वल्र्ड वाइड, समारिटन पर्स, लुथर्न वल्ड रिलिफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम र युनिसेफले गोरखामा रहेर काम गरिरहेका ढकाल बताउँछन्। अहिले उनीहरू पुननिर्माण, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य तथा सरसफाइका कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गोरखाका अध्यक्ष सीताराम श्रेष्ठका अनुसार बाँकी रहेका आईएनजीओमध्य पनि अधिकांश डिसेम्बरसम्म मात्र रहने छन्। ‘वल्र्ड भिजन, अक्स्फाम, सेभ द चिल्ड्रेनले डिसेम्बरसम्म मात्र कार्यक्रम गर्नेछन्', श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि उनीहरू पनि गोरखाबाट बिदा हुँदैछन्।' आईएनजीओहरूले गोरखा छाडेपछि गोरखाको विकासे साझेदारहरूलाई समस्या पर्न सक्ने श्रेष्ठको अनुमान छ।
‘आईएनजीओका कारण सरकारलाई धेरै सहयोग भएको थियो। उनीहरू बिदा भएपछि पक्कै पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ', अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राहत, पुनर्लाभमा धेरै ठूलो टेवा पुगेको थियो। पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काममा पनि सरकारलाई ठूलो मद्दत भएकै हो। अब उनीहरू गएपछि समुदायस्तरमा र एनजीओहरू र सरकारसम्मलाई असर पर्छ।' आईएनजीओ बिदा हुँदा जिल्लाको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। ‘आईएनजीओको सहयोग सामग्री गाउँलेको हातहातमा पुग्थ्यो, नपुग्ने भयो। राहतका सामग्री तथा पुनर्निर्माणका सामग्री स्थानीय बजारमा खरिद हुन्थ्यो, त्यो पनि नहुने भयो', उनी तर्क गर्छन्, ‘सयौंको संख्यामा स्थानीयवासीले रोजगारी पाएका थिए, त्यो पनि नहुने भएपछि अर्थतन्त्रमा सोझै प्रभाव पर्ने नै भयो।'
आईएनजीओको सहयोगमा गोरखाका एनजीओहरूमा अहिले पनि करिब सात सयजनाले रोजगारी पाएका छन्। धेरै कार्यक्रम गर्ने स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रमा करिब दुई सयजना राजगार छन्। पद्धति विकास सेवा केन्द्रमा करिब दुई सय, एकीकरण नेपालमा करिब एक सय ५० जना, गोरेटोमा करिब ६० जना, तुलसीमेहेरमा करिब ३५, इको नेपालमा करिब २५, हिमाली क्षेत्र विकास केन्द्रमा करिब १०, कोस्डर नेपालमा करिब १० जना रोजगार रहेको गैसस महासंघले जनाएको छ।
भूकम्पले गोरखा तहसनहस भएका बेला राहत र पुनर्लाभका कार्यक्रम लिएर गोरखामा ९९ वटा यूएन एजेन्सिज, आईएनजीओ, एनजीओहरू गोरखामा कार्यरत थिए। अहिले गोरखामा भन्दा अरू जिल्ला तथा अरू देशमा विपद्मा परेकाले दातृ निकायले त्यस्ता ठाउँलाई रोजेको डीएलएसएका प्रमुख ढकाल बताउँछन्। ‘दातृ निकायको प्राथमिकतामा गोरखाभन्दा अरू जिल्ला परे। नेपालभन्दा अरू देश परे, त्यसैले यहाँ छाडेर अन्यत्र गएका हुन्', उनले भने।हाइलाइट
राहत तथा पुनर्लाभका बेला गोरखामा ३९ वटा आईएनजीओहरू आएका थिए तीमध्ये अहिलेसम्म १३ वटा आईएनजीओ गोरखाबाट बिदा भइसकेका छन्।