भूकम्पपछि बनाएको घरको जग नै भासियो (फोटो फिचर)

भूकम्पपछि बनाएको घरको जग नै भासियो (फोटो फिचर)

भोटेकोसी (सिन्धुपाल्चोक) : बच्चु विश्वकर्मा भूकम्पबाट घर भत्किएपछि अनुदान पाउनयोग्य ७ लाख ६५ हजार ६ सय १८ जनामध्ये एक हुन् । पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ पाउने ६ लाख ६ हजार १ सय ३० जनाको सूचीमा पनि उनको नाम छ ।सरकारी मापदण्डअनुसार बच्चुले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ लिएर घरको जग हाले अनि दोस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार लिने अवस्थामा घर पुर्‍याए । तर, दोस्रो किस्ता बापतको रकम लिएर घर ठड्याउने बेलामा उनी परिवार र झिटीगुन्टा बोकेर ललितपुरको चापागाउँ गएर बस्न बाध्य भए ।

 

 

०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले घर भत्काइपछि अलिक माथितिर सुरक्षित मानिएको जमिनमा छाप्रोमा बस्दै आएका थिए बच्चु । तीन बर्खा र दुई हिउँद त्यही छाप्रोमा बिताएका उनले तेस्रो हिउँद आफ्नै नयाँ घरमा खुसीसाथ बस्ने आसा राखेका थिए । नयाँ घरमा बस्ने उनको सुनौलो सपनालाई साउन/भदौमा परेको पानीले विस्थापित तुहाइदियो ।

शुक्रबार बच्चुको निर्माणाधीन घरमा पुग्दा नजिकै भेटिएकी उनकी भाउजु टंककुमारी विश्वकर्माले उनको घर भनिन्, ‘देवरले घर बनाउन थाल्नुभयो, तर जमिन भासिएर बिम नै भाँचियो । बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि देवर बच्चा च्यापेर चापागाउँमा डेरा लिएर बस्न थाल्नुभएको छ ।’ भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेका १ लाख २३ हजार ५ सय २० वटा निजी घरमध्ये उनको पनि एउटा हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेका १ सय १६ वटा जोखिमपूर्ण बस्तीमा यो ठाउँ पर्दैन ।सिन्धुपाल्चोकको साबिक फुल्पिङकट्टी गाविस हालको भोटेकोसी गाउँपालिका–४ स्थित हिन्दी र लुक्सिङको मध्यभागमा रहेको उनको निर्माणाधीन घर मात्र होइन, पूरै बस्ती नै बग्न थालेको छ । यो संवाददातासँगै स्थलगत भ्रमणमा पुगेका सो वडाका अध्यक्ष साङदोर्जे शेर्पाका अनुसार जमिन १५ फिटसम्म भासिएको छ ।

छरिएका करिब सय घर रहेको बस्तीको जमिन १५ फिटसम्म भासिएको छ ।

काठमाडौं–कोदारी राजमार्गको हिन्दीस्थित भोटेकोसी गाउँपालिका कार्यालयबाट १५ मिनेट पैदल यात्रापछि पुगिने सो ठाउँमा छरिएका करिब सय घर छन् । ती घरमा कुनैमा ताला लागेका छन्, कुनैमा मानिस बसिरहेका छन्, कुनैको ढोका खुलै छन्, मानिस कोही भेटिँदैनन् । जमिन भासिएपछि कोही बनेपा, कोही काठमाडौं र कोही अन्यत्र विस्थापित भएका छन् । राजमार्गमै रहेको भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको घर पनि बाढी पसेर बस्नलायक छैन ।

गाउँका घरको अवस्था अवलोकन गरेपछि वडाध्यक्ष शेर्पा आफैं पनि अलमलिएका छन् ।‘मानिसलाई कहाँ लगेर राख्ने, अन्यत्र लगेर राखे पनि के खुवाउने ? यहीं राखौं यसरी जमिन भासिएको देख्दादेख्दै कसरी राख्नु ? ’ ठूलो वर्षात हुँदा यो गाउँले ०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको माङखा र राम्चे गाविसस्थित जुरे पहिरोको नियति भोग्नुपर्ने त्रासले वडाध्यक्ष शेर्पा सशंकित छन् । प्रहरीले गाउँलेको तथ्यांक संकलन गरेर पनि राखेको छ । जुरे पहिरोको घटना पुनरावृत्तिको महसुस गरिरहेका शेर्पा विज्ञहरूको टोली लगेर जमिनको भौगर्भिक अध्ययन गराउने तयारीमा छन् ।

वडाध्यक्ष शेर्पाका अनुसार जमिन भासिएको ठाउँ भूकम्पपछि पनि सुरक्षित मानिएको थियो ।प्राधिकरणले भूकम्पपछि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बस्तीको अध्ययन गराउने क्रममा यो बस्तीलाई सम्झेको पनि थिएन । जग राखिसकेपछि विस्थापित हुनेहरूका लागि कसरी राहत उपलब्ध गराउने चुनौती प्राधिकरणतर्फ पनि सोझिएको छ । नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा कल्पना पनि नगरेको घटना भएपछि प्राधिकरणमा पनि यहाँका बासिन्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने अन्योल थपिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो नयाँ र गम्भीर प्रकृतिको घटना लाग्यो । यसबारे कार्यकारी समितिका सदस्यसँग छलफल नगरी केही भन्न सकिएन ।’ आफ्ना लागि पनि यो नयाँ सूचना रहेको भुसालले बताए । स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचीमा परेका बस्तीका लाभग्राहीलाई २ लाख रुपैयाँ जग्गा खरिद गर्न र ३ लाख रुपैयाँ निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको नीति छ ।

‘पानी परेका बेला राति सुत्दा जमिनमुनि पानी बगेको सुनिन्छ’, टंककुमारीले भनिन्, ‘तल रोडमा हाइड्रो प्रोजेक्टका सामान बोकेका ट्रक र टिपर हिँड्दा जमिन थर्किन्छ ।’ उनलाई अघिल्लो वर्ष बाढी आएपछि भोटेकोसीले तलबाट तानेर जमिन भासिएजस्तो लाग्छ । ‘तलको घर भुइँचालोले लग्यो, माथि यहाँ त केही नहोला भनेर छाप्रोमा बस्दै आएका थियौं, राति निदाएका बेला सिरानी होचोतिर खुट्टा अग्लोतिर भयो’, टंककुमारीले भनिन् ।

जमिन भासिँदा, उनको छाप्रो भासिएर उनी सुतेको पलङ पनि ओरालो र उकालो अवस्थामा छ । टंककुमारीसँग यहाँ एक रोपनी जमिन छ, त्यसभन्दा बाहेक अन्यत्र एक टुक्रा जमिन छैन । त्यही जमिन पनि भासिएपछि कहाँ गएर बस्ने उनी चिन्तित छिन् । उनीजस्तै घर बनाएर बस्ने आसमा रहेका सो बस्तीका करिब सय घरका बासिन्दा अहिले त्रासमा छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.