काठमाडौँ: नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक जारी गरेको ‘नेपालको संविधान' कार्यान्वयनको दुई वर्ष पुग्दा मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यतर्फ उन्मुख हुँदैछ। संघीयतासहितको नयाँ संविधानको सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तय हुनुले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित हुने दिशामा अघि बढेको छ।
संघीयताभित्रको सीमांकनका केही विषयमा तराई-मधेस केन्द्रीत दलले संविधान संशोधनको माग गर्दै आए पनि व्यवस्थापिका-संसद्मा त्यसका लागि दुईतिहाई नपुगेपछि ती दल पनि निर्वाचनमा होमिएका छन्।
लामो समयदेखिको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने संकल्प गरेको नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हुँदै समाजवादको परिकल्पनासमेत गरेको छ।
पहिलोपटकको संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) बाट बन्न नसकेको संविधान दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन (२०७०) पछिको संविधानसभाले प्रमुख तीन दलको सहमतिमा २०७२ असोज २ गते जारी गरेको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संविधानसभाबाट उक्त संविधान जारी गरेका थिए।
विगतका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गराउन सबै तहको निर्वाचनपछिका सरकारले ल्याउने खाकामा संविधानको थप सफलता निर्भर रहनेछ।
संविधान ल्याउन एकै ठाउँमा उभिएका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच यसबीचमा फरक÷फरक सत्ता गठबन्धनका अभ्यास भए पनि संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा अहिले पनि एकै ठाउँमा छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशी भन्छन् “राजनीतिकरुपमा संविधान कार्यान्वयनका चरण पूरा हुँदैछन्। आगामी मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। यसले स्वदेश र विदेश सबैतिर संविधानप्रति आस्था र विश्वास जगाएको छ।”
नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराई संविधान मान्दिन भन्दै आएका मधेस केन्द्रित दल पनि निर्वाचनमा सामेल हुनु संविधानको सफलताका साथै आफ्नो् दलले उठाउँदै आएको मुद्दाको सार्थकता भएको बताए। “लोकतन्त्रमा जनताको मत लिएर जनताका सेवा सुविधा दिन राज्य र दल केन्द्रित हुनुपर्छ, निर्वाचन हुने क्रमले जनतामा आशा पलाएको छ' उनले भने।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने विचारमा “संविधान बन्न सक्दैन भन्ने आशंकाबीच संविधान जारी भयो। सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यो दिनको झझल्को बिहानीले दिए सरह भएको छ। अब बाँकी निर्वाचन पनि निर्वाधरुपमा हुन्छ।”
संविधानबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। यसबीचमा राज्य पुनःसंरचना आयोग र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका प्रतिवेदन आई कार्यान्वयन भइसकेका छन्। संघीयता अनुकूलका कानुन बन्ने क्रम शुरु भएको छ भने नयाँ संवैधानिक आयोगको गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
