अध्यागमनमा भएको केरकार सिंगो देशप्रतिको दुर्व्यवहार: पौडेल

अध्यागमनमा भएको केरकार सिंगो देशप्रतिको दुर्व्यवहार: पौडेल

काठमाडौंः 'स्पोन्सर' का कारण जापान प्रवेश नपाएर अध्यागमनबाटै स्वदेश फर्किएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जापानको अध्यागमनमा भएको केरकारलाई सिंगो नेपालीमाथिको दुर्व्यवहार भएको बताएका छन्। आइतबार जापानको राजधानी टोक्योस्थित हानेदा अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा नेता पौडेललार्इ त्यहाँको अध्यागमनले केरकारपछि जापान प्रवेश गर्न रोक लगाउँदै नेपाल फर्काइदिएको थियो।

नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफ्नो भ्रमणलाई लिएर अनर्गल प्रभारवाजी भएको भन्दै नेता पौडेलले एक विज्ञप्तिमार्फत रोष प्रकट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'हरियो पासपोर्ट बोक्ने मजस्तै हजारौं नेपालीहरुको साझा पीडा हो यो। मैले जस्तै धेरै नेपालीहरुले विश्वका कुनाकुनामा दुख पाईरहेका छन्। यो केबल व्यक्तिको मात्र नभएर सिंगो देशकै अपमान हो।'

देशभित्र आफू सार्वजनिक छवि भएको व्यक्ति भएपनि विदेशमा भने हरियो पासपोर्ट बोकेको एक आम नेपाली भएको भन्दै उनले जापानको अध्यागमनमा भएको केरकारलाई गम्भिर रुपमा लिन समेत आग्रह गरेका छन्। प्रवेशाज्ञा दिनुअघि नै विचार गर्नुपर्नेमा अध्यागमनमा पुगेर केरकार गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रवेशाज्ञा दिने तर प्रवेश नदिने त्यहाँको सरकारको रवैयाबारे म काठमाडौंस्थित जापानी दूतावास पुगेर बुझ्छु।'

नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि हुन जापान गएको तर स्पोन्सरका कारण आफूले दुख पाएको नेता पौडेलले विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेका छन्। ‘म विमानस्थलमा ओर्लिएपछि त्यहाँको अध्याामगनले जापानको बसाईबारे सोध्यो, मैले स्पोन्सरको फोन नं.सहित विमानस्थलमा भरेका फारम दिए', विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘स्पोन्सरलाई फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन र उनीहरुले जापान प्रवेश दिन नसकिने बताए।' उनले जनसम्पर्क समिति जापानका जिम्मेवार व्यक्तिहरुकै लापरवाहीका कारण दुख पाएको समेत बताएका छन्।

अध्यागमनमा करिव अढाई घण्टाको केरकारपछि आफूले अपमानित महसुसर गरेर स्वदेश फर्किने निर्णय गरेको र फर्कने टिकटको व्यबस्था गर्दा थप ४/५ घण्टा लागेको उनले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.