चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्‍मा

काठमाडौं : संसद्को महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजकल्याण समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। समितिले साउन अन्तिम साता पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौड्यालले मंगलबारको संसद् बैठकमा पेस गरेका हुन्। सरकारले गठन गरेको केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले दिएका र आफ्नासमेत सुझाव समेटेर समितिले विधेयक पारित नगरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग डा.गोविन्द केसीको थियो। समितिले भने डा.केसीका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विधेयक तयार पारेको दाबी गरेको छ। समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले लामो समयको संघर्षपछि संसद्मा विधेयक पेस गर्न आफूहरू सफल भएको बताइन्।

समितिले विधेयक पारित गरेलगत्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पेस गरेको थियो। तर, समितिकै सदस्य कांग्रेस सांसद जीवन परियारसहित १० जना र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी अध्यक्ष सांसद रुक्मिणी चौधरीले डा.केसीको माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक पेस नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए। समितिद्वारा गठित कार्यदलको बैठकमा विधेयकको प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी' भन्ने शब्द राख्ने सहमति भएको थियो। तर, ती शब्द हटाएर पुरानै अवस्थाको विधेयक कार्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको उनीहरूको आरोप थियो।

समितिकी सभापति झाले संसद्मा विधेयक पेस नहुँदा आफूले चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेको भन्दै जसरी पनि संसद्को बैठकको कार्यसूचीमा राख्न सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसपछि सभामुखले तुरुन्तै कार्यसूचीमा राखेको पूर्वशिक्षामन्त्री पौड्यालले संसद्मा विधेयक पेस गरेको सभापति झाले बताइन्।

विधेयकअनुसार तत्कालै मनमोहन र बिएन्डसीलगायत मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाए पनि दुई वर्षपछि सम्बन्धन पाउने बाटो खुलेको छ। विधेयकले कानुनको रूप पाएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गर्ने मापदण्ड पूरा गरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन्। सम्बन्धको बाटो भने अस्पताल सञ्चालन गरेको दुई वर्षपछि मात्रै खुल्नेछ। दुई वर्षको अवधि गणना गर्दा त्यस्तो अस्पतालले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको मितिबाट सो अवधि गणना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

उपत्यकामा मेडिकल कलेज धेरै हुँदा गुणस्तरीयता कायम नभएको भन्दै माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आगामी १० वर्ष मनसायपत्र नदिने र मनसाय पत्र प्राप्त गरिसकेका र भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका मेडिकल कलेजलाई सरकारले खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। माथेमा प्रतिवेदन र आफ्नासमेत सुझाव समेटेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने माग गर्दै डा. केसीले २३ दिनसम्म अनशन गरेका थिए।

२० गतेदेखि डा. केसी अनशन बस्ने

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिविरुद्ध निर्णायक सत्याग्रह आवश्यक भएको भन्दै असोज २० गतेदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन्। डा. केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफूखुसी तोकेको शुल्क सीमा फिर्ता हुनुपर्नेलगायत चारबुँदे माग राख्दै अनशनको घोषणा गरेका हुन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेकै शुल्क लागू गर्नुपर्ने माग उनको छ।

विश्वविद्यालयले एमबिबिएस तथा बिडिएसका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कलाई पछ्याउँदै नयाँ शुल्क तोकेको छ। मंगलबार डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमबिबिएसका लागि सरकारले तोकेभन्दा १० लाख बढी शुल्क अवैध रूपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकेबमोजिम कायम गरियोस्।' उनले मेडिकल माफियासँगको मिलेमतोमा शुल्क बढाएको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन्।

यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन-अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न पनि केसीले माग गरेका छन्। कैलाली, दाङ, डोटी-डडेल्धुरा, धनुषा-महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर-तेह्रथुमलगायत ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ।