चिकित्सकबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुन : स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन् थाहै छैन

 चिकित्सकबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुन : स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन् थाहै छैन

काठमाडौं : उपचारमा गल्ती गर्ने चिकित्सकबाटै बिरामी वा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानुन ल्याउने निर्णय स्वास्थ्यमन्त्रीको सहमतिविनै गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूलाई थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यस्तो निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । पोखरेलले छलफलविना भएको निर्णय जायज नभएको टिप्पणी पनि गरे ।

‘उपचारक्रममा चिकित्सकले गल्ती गरे उनीहरूलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे हामीसँग थुपै्र कानुन छन् । चिकित्सकको आफ्नै आचारसंहिता पनि छ । अचानक सरकारबाट यस्तो निर्णय कसरी हुन पुग्यो, म आफैँ आश्चर्यमा परेको छु र यसले मलाई गम्भीरसमेत बनाएको छ,' उनले भने, ‘म बाहिर भएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । त्यहाँ हताहतार यस्तो निर्णय गरिनुको रहस्य मैले बुझ्न सकेको छैन ।'

 

चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सरकारबाट निर्देशन आएको र त्यसबारे उच्चस्तरीय बैठकमा छलफल गरी थप निर्णय लिने उनले जानकारी दिए । उक्त विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयमा बुधबार बैठक तय भए पनि स्वास्थ्यका अधिकारी राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठीमा व्यस्त हुनुपरेपछि बिहीबारका लागि सारिएको छ । बैठकमा मुख्यसचिवलाई समेत डाकेर छलफल गर्ने तयारी रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.श्रीकृष्ण गिरीले उपचारक्रममा गल्ती भए चिकित्सकले पीडित वा बिरामी पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानुन बनाउँदा चिकित्सा सेवा झनै महँगो र अस्तव्यस्त हुने बताए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार उपचारक्रममा बिरामीलाई प्रतिअसर (साइड इफेक्ट) परेमा, अंगभंग वा मृत्यु भए त्यसको क्षतिपूर्ति पीडित पक्षलाई सम्बन्धित चिकित्सकले नै दिने प्रावधानसहितको छुट्टै कानुन ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सार्वजनिक गरेका थिए ।
उक्त निर्णयलाई लिएर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्रायः चिकित्सक विरोधमा उत्रिएका छन् ।

‘अचानक सरकारबाट यस्तो निर्णय कसरी हुन पुग्यो, म आफैँ आश्चर्यमा परेको छु र यसले मलाई गम्भीरसमेत बनाएको छ ।'
- गिरिराजमणि पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ मा उपचारक्रममा चिकित्सकले गल्ती गरे वा बिरामीको मृत्यु भए त्यसमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी सम्बन्धित समन्वय समितिले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रावधान छ । चिकित्सकीय लापरबाहीका घटनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग पनि छ ।

शुक्रबारदेखि स्वास्थ्य संस्था ठप्प

नेपाल चिकित्सक संघले आफूले दिएको समयसीमाभित्र उक्त निर्णय सरकारले फिर्ता नलिएको भन्दै शुक्रबारदेखि मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थाका आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ । संघले सोमबार सरकारलाई ७२ घन्टाभित्र फिर्ता नलिए देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो । माग पूरा गर्न सरकारले अटेरी गरेपछि संघको बुधबार बसेको एक बैठकले स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्नेलगायत आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.