काठमाण्डौं: संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिले हालै व्यवस्थापिका संसदबाट पारित शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन बिद्येयक फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरेको छ।
नेपाल बिद्यार्थी संघ, अनेरास्वावियु, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैटौं, नेपाल लोकतान्त्रिक बिद्यार्थी फोरम, अखिल पाँचौ र राप्रबिसंघलगायतका विध्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरुद्वारा हस्ताक्षरित ५ बुंदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ तत्काल यो बिद्येयक संशोधन नभए लाखौ बिद्यार्थी तथा शिक्षकहरुको भविष्य बर्बाद हुन्छ। यो संशोधन फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा जान्छौं।
संयुक्त बिद्यार्थी संगडनले सोमबार नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति बिमलेन्द्र निधी र एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन फिर्ता गराउन आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए। विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेबिसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन लामबद्ध भएका ६७ लाख बालबालिकाको हक बिरुद्ध संशोधन भएको भन्दै शिक्षक बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका ८ लाख युवाहरुलाई हतोत्साहित गराउने काम सरकारले गरेको बताए।
अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले शिक्षा ऐन संशोधनले गुणस्तरीय शिक्षाबाट विध्यार्थीलार्इ बञ्चित गरेको दावी गरे। उनले संशोधन फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।
आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई दिएको ५१ प्रतिशत सहभागीताको बिषयलाई बढाएर ७५ प्रतिशत बनाएकोमा पनि बिद्यार्थीहरुले आश्चर्य ब्यक्त गरेका छन्। विद्यार्थी संगठनकातर्फ बाट पहिलो चरणमा बिभिन्न राजनितीक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने त्यसको सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलनको थालनी गर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।उनीहरुले सोमबार दिउँसो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलार्इ पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
