'मतदान र मतगणना प्रक्रिया सुधार गरौं'

काठमाडौं : प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान र मतगणनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । यी दुवै प्रक्रियामा धेरै हदसम्मको सुधारका लागि मुलुकभर एउटै मतपत्र राख्न नहुने उनीहरूको धारणा छ ।काठमाडौं, मोरङ, कास्कीमा जति धेरै उम्मेदवार हुन्छन्, त्यति मुगु, डोल्पा, हुम्लामा हुँदैनन् भन्ने कुरामा सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचन पद्धतिमै आमूल सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘मतदाताको सोच र शिक्षाभन्दा मतपत्र भिन्न भएकाले मतदान र मतगणना प्रक्रिया लम्बियो । आयोगले प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एक साताभित्र मतगणना सम्पन्न हुने भन्दै दिएको डेट लाइन मिट गर्न सकेन’, उनले भने, ‘२०÷२२ प्रतिशत मत बदर हुनु निर्वाचनको वजन घट्नु र नराम्रो सन्देश जानु हो ।’

 

आयोगलाई सरकार र जिम्मेवार दलले अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्ने उनको धारणा छ । आयोगले पनि थप अधिकार माग गर्ने मात्र होइन, भएका अधिकार कार्यान्वयनमा जाने हो भने अहिलेको ढिलासुस्ती र कमी-कमजोरीमा सुधार आउनसक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । दुई महिनापछि हुन गइरहेको प्रदेश र संघको चुनावमा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउन आयोग, सरकार र दलबीच गम्भीर परामर्श सहितको एकअर्कालाई सम्मान गर्ने कार्य अपरिहार्य रहेकोमा श्रेष्ठले जोड दिए । आयोगलाई निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मि श्रले आयोग, सरकार र दलहरूकै कारण स्थानीय निर्वाचनको मतदान र मतगणनामा त्रुटि भएको बताए । ‘आजको निर्वाचनको सन्देश भोलिको निर्वाचन हो भन्ने मान्यतामा सबै पक्ष रहे मात्र निर्वाचन लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुसार हुन सक्छ’, उनले भने । आफ्नो जितलाई मात्र निर्वाचन सम्झने जो-कोही र जुनकुनै पार्टीलाई तत्काल कारबाही गर्ने आँट र प्रतिबद्धतासमेत आयोगमा हुनुपर्ने उनको तर्क छ । मतपत्रको आकार-प्रकारले निर्वाचनलाई उपहास गरेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘तटस्थ दर्शकका रूपमा हेर्दा कुनै निर्वाचनमा २०÷२२ प्रतिशत मतपत्र बदर हुनु निर्वाचन होइन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस्तो भए पुनः मतदान हुन्छ । ५ प्रतिशतसम्मको बदरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि स्वाभाविक मानिन्छ’, उनले भने ।

मतपत्रको आकार, मतदान प्रक्रियामा आमजनतालाई प्रशिक्षण गर्नै पर्नेमा उनले जोड दिए । निर्वाचन सहज बनाउन मतपत्र छपाइ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट मात्र नभई केही अन्य छापाखानाबाट पनि हुनुपर्ने सन्देश बदर मतपत्रको संख्या र मतगणना प्रक्रियाले दिइसकेको मि श्रले बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मतदान र मतगणना प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने बताइन् । प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र बदल्ने, नामावली सच्याउने कार्य व्यावहारिक नभएको उनले बताइन् । आयोगको यस्तै कामले संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा मतदान गरे पनि आफूले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाएको उनले जानकारी दिइन् । विश्वका केही मुलुकको उदाहरण हेर्दा खामबन्दी प्रक्रियालाई समेत मतदानका रूपमा गणना गरिने जानकारी उनले दिइन् ।