आन्दोलन चर्काउने चिकित्सकको निर्णय, फिर्ता लिन सरकारको आग्रह

आन्दोलन चर्काउने चिकित्सकको निर्णय, फिर्ता लिन सरकारको आग्रह

काठमाडौं : तीन दिनदेखि मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थाका आकस्मिकबाहेक सेवा ठप्प पारेका चिकित्सकले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले माग पूरा गर्न अटेर गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका हुन् ।

चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिँदा देशभरका सरकारी र निजी अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङ होम, क्लिनिकलगायतको सेवा प्रभावित बनेको छ । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग वार्ता भइरहे पनि सफल नहुँदा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको दाबी गरेको छ ।'स्वास्थ्यमन्त्री, सचिवसँग हाम्रो वार्ता भइरहेको छ तर उहाँहरूले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन नसक्दा सफल हुन सकेको छैन,' डा. श्रेष्ठले भने, 'हामी आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउँदै अघि बढ्छौं ।'

 

संघले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ मा स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई 'बिनाधरौटी जेल चलान' को व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ । यस्तै, संघले आफूसँग विगतमा भएका सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने, बिरामीमाथि थुपारिँदै आएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज हुनुपर्ने, चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता हुनुपर्नेलगायत माग पनि राखेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ

यसैबीच, चिकित्सकले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै सोमबार दुई घन्टा स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा उपत्यकाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर भेला भएका चिकित्सकले १० बजेदेखि दुई घन्टा मन्त्रालय घेरेका हुन् । उपत्यकाबाहिरका चिकित्सकले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेरेको संघले जनाएको छ । आन्दोलनको थप रणनीति तयार पार्न मंगलबार संघको केन्द्रीय कार्यालयमा चिकित्सकबीच विस्तृत छलफल हुने भएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत चिकित्सकले अत्यावश्यक सेवा ठप्प पारेर अन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ०६८ सालमा सर्वोच्चले अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने गरी बन्द हडतालका कार्यक्रम गर्न नहुने आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले माग पूरा नगरेको नाममा बिरामीको जीवन जोखिममा पारेर चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिनु गैरकानुनी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए ।

आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह

सरकारले सेवा लिने अधिकारबाट बिरामी वञ्चित भएको भन्दै चिकित्सकलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई सेवामा फर्कन आग्रह गरेको हो । बैठकले अमेरिका भम्रणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किएपछि आन्दोलनरत चिकित्सकको मागका विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बिरामीको उपचार सेवा पाउने हक नरोक्नसमेत आग्रह गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.