गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन: तीन महिनापछि सञ्चार अबरोध हट्यो

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन: तीन महिनापछि सञ्चार अबरोध हट्यो

इलामः भाषा विवादका कारण एक सय दिन भन्दा अघि सुरु भएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दवाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको नेटबन्दी मंगलबार बिहानबाट खुलेको छ। मिरिकका पत्रकार मनोहर शर्माका अनुसार इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको तीन महिनापछि स्थानीय प्रशासनको आदेशमा मंगलबार इन्टरनेट सेवा खुल्ला गरिएको हो।

छुटै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै भारतको पश्चिम बंगाल सरकार अन्तर्गतको दार्जिलिङ, मिरिक, खर्साङ र कोलेबुङसहितको क्षेत्रमा जारी आन्दोलन दवाउन बंगाल सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएपछि पत्रकार देखि अनलाईन फर्म भरेर पढ्न पाउने विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए।

मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको नेतृत्वमा रहेको बंगाल राज्य सरकारले इन्टरनेट सेवासहित स्थानीय च्यानल र एउटा स्याटलाईट टेलिभिजन समेत बन्द गरिदिएपछि पहाड अन्धकार जस्तै भएको थियो। यस अघि कास्मिर विद्रोहको समयमा मात्र इन्टरनेट र सञ्चार सेवा बन्द गरेको भारतमा यस पटकको सञ्चार अवरोध सबैभन्दा लामो र पहिलो भएको पत्रकार शर्माले बताए।

पछिल्लो पटक बंगाल सरकारले सुरक्षाकर्मी पठाएर नेपाली भाषामा प्रशारण हुने एकमात्र सेटलाइट टेलिभिजन च्यानल अल भारत नेपाली च्यानल (एविएन) बन्द गराएको थियो।

बंगाल सरकारले तीन महिनाअघि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुलाई पत्र लेखेरै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासनले पटक पटक सञ्चार अवरोधको समय थप गर्दै आएको थियो।

यस अघि वंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउन दार्जिलिङसहितको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको विरोधमा जिल्ला अदालत दार्जिलिङमा मुद्धा परेको छ।

जिल्ला प्रशासनको निर्देशनमा इन्टरनेट सेवा र सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने कदम भारतको इन्फरमेसन टेक्नोलोजी ऐन ६९(ए) विपरीत भएको भन्दै बार एसोसिएसन दार्जिलिङले सो निर्देशन विरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएको थियो। आन्दोलनका क्रममा एक महिला सहित दुई जना पत्रकारलाई प्रहरीले कार्यक्षेत्रमै कुटपिट गरेको थियो। पछिल्लो समय वंगाल सरकार पत्रकारप्रति निक्कै अनुदार बनेको थियो।

दशै अवधिभर पहाडको बन्द पनि मंगलबार साँझबाट खुल्ने स्रोतले बताएको छ। नेपाली भाषी भारतीयहरुले धुमधामका साथ मनाउने दशैलाई सहज बनाउन द्रशैभरी आमहड्ताल खुल्ला गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा स्रोतले जनाएको छ। यो समाचार तयार पारुञ्जेल बन्द खोल्ने औपचारिक सूचना भने बाहिर आएको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.