काठमाण्डौंमा १ रोपनीको भाडा ४४ रुपैयाँ मात्र!

 

काठमाडौं : आराध्यदेव पशुपतिनाथको नाममा भएको हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अतिकम भाडामा भोगचलन गर्दै आएको छ । विमानस्थलले प्रयोगमा ल्याएको एक हजार एक सय ६१ रोपनी जग्गाको भाडाचाहिँ प्रतिरोपनी मासिक ४४ रुपैयाँ मात्र छ। बर्सेनि २३ लाख २२ हजार मात्रै तिर्दै आएको विमानस्थलले गत वर्षदेखि बढाएर १ करोड पुर्‍यायो।

भेटीघाटीबाट उठ्ने रकमबाट जेनतेन पूजाआजा चलाउँदै आएको पशुपति विकास कोषले आफ्नै जग्गाबाट चाहिँ न्यूनतम मूल्य पनि पाएको छैन ।२०३९ सालदेखि उक्त जग्गा प्रयोग गरेबापत विमानस्थलले प्रतिरोपनी २३ पाथी धानको दरले तिरो तिर्दै आएको थियो । कोषले भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन बनाएसँगै ०४४ सालदेखि नै एक हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा प्रयोग गरेबापत वार्षिक २३ पाथी धान मात्र तिरेर नहुने भन्दै मौखिक ताकेता गर्दै आएको छ ।

 

कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा भने सात वर्षदेखि विमानस्थलले बर्सेनि तिर्ने रकम अत्यन्त कम भएको भन्दै बढाउनुपर्ने भनी निर्णय हुँदै आएको कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले बताए ।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विमानस्थलले प्रतिवर्गफिट जसरी रकम असुल्छ त्यसरी हिसाब किताब गरेर लिने हो भने पनि कोषले कम्तीमा वार्षिक २० करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने हो ।’

कोषका निर्देशक प्रेमहरि ढुंगानाका अनुसार २०३९ साल पुस २३ गते तत्कालीन हवाई विभागसँग ११ सय ६१ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेबापत प्रतिरोपनी २३ पाथीका दरले तिर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । प्रतिपाथी दुई हजार रुपैयाँका दरले दिने नियम लागू भएपछि विमानस्थलले कोषलाई वार्षिक २३ लाख २२ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको थियो ।

पछिल्ला वर्ष कोषले कम्तीमा वार्षिक १० करोड पाउनुपर्छ भनेर ताकेता गरेपछि विमानस्थलले गत वर्षदेखि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ तिर्न थालेको हो । ढुंगानाले भने, ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कोषको अध्यक्ष र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्यक्ष नै हुने भएकाले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनकुमार शाहीको विशेष पहलमा वार्षिक एक करोड रुपैयाँ कोषलाई तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता पुनरवलोकन भएको हो ।’

प्राधिकरणले बजेट उपलब्ध गराएपछि विमानस्थल कार्यालयले कोषलाई वार्षिक भाडा तिर्दै आएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द श्रेष्ठले प्राधिकरण र कोष दुवै सरकारी स्वामित्वमा रहेकाले भाडा तिर्न कुनै समस्या नरहेको बताए ।

‘सरकारको एउटा निकायले अर्को निकायलाई तिर्न कुनै कठिन छैन त्यसमाथि पशुपतिनाथसँग जोडिएको विषय हो यो’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तोकिएको तिरेकै छौं, उचित रकम तिर्नका लागि निर्णय भएर आए हामीलाई आपत्ति छैन तर निर्णय त्यसरी आएकै छैन ।’ कोषका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले कोष निर्णय गराउन तयार रहेको बताए ।