लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन

 लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन

काठमाडौं: एमाले, माओवादी केन्द्र र नयां शक्ति पार्टीले चुनावी सहमतिको घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राप्रपा(राष्ट्रवादी), नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल संलग्न ६ दलबीच चुनावी मोर्चाका लागि आवश्‍यक गृहकार्य गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ ६ बजेदेखि ८:४५ बजेसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सो सहमति भएको हो।

सात सदस्यीय कार्यदलमा कांग्रेसबाट दुई र अन्य पाच दलबाट एक÷एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। कार्य दलमा रहने सदस्यहरुको नाम बिहिबार बिहान ८ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने र बिहान ९ बजे बैठक बस्ने भएको छ।

सात सदस्यीय कार्यदललाई बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६ पार्टीको चुनावी तालमेल, साझा चुनावी घोषणा पत्र, चुनावी सहभागिताका लागि आवश्यक रोडम्याप दुई दिन भित्र तयर गर्ने कार्यविधि दिएको जानकारी राप्रपाका एक नेता दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'आज कांग्रेसले देखाएको लचकताका परिणाम ६ लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता चुनावी तालमेलका लागि अटुट रहनेछ। उनले भने,‘ अब यो मुलुकमा वृहद्ध प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी मोर्चा गठन भई वाम एकता बिरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ।'

राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेताले सात सदस्यीय कार्य दलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आफूहरुबीच मंसिर १० र २१ गते हुने चुनाबमा चुनावी तालमेल हुने बताए। उनले भने,'यो चुनावी तालमेल वाम एकताले मुलुकलाई 'एक दलीय अधिनायकवाद' तर्फ लग्ने सोच र रणनीति बिरुद्ध रहेको छ।'

प्रधानमन्त्री स्वयमले बैठकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादको लागि लोकतान्त्रिक शक्ति एक जुट हुनै पर्ने धारणा राखको भण्डारीले जानकारी दिए।

बैठकमा राप्रपाका अध्‍यक्षले वृहद्ध प्रजातान्त्रिक एकताबाटै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बिद्यमान परिस्थितिमा कांग्रेसको हदैसम्मको लचकतापूर्ण नीति र व्यवहार अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.