किन भयो तालमेलले ब्युरोक्रेसी उत्साहित ?

किन भयो  तालमेलले ब्युरोक्रेसी उत्साहित ?

काठमाडौं : दलीय ध्रुवीकरणले राजनीति र प्रशासनमा स्थिरता आउन सक्ने भन्दै प्रशासनिक क्षेत्र पनि उत्साहित र तरंगित बनेको छ ।प्रशासनिक क्षेत्र (ब्युरोक्रेसी)लाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व एकअर्काका परिपूरक पनि हुन् । राजनीतिक स्थिरता हुन सके ब्युरोक्रेसीले कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्ने र राजनीतिक नेतृत्व पनि सफल हुने प्रशासकहरूको विश्वास छ ।

दुई दशकयता ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अस्थिरताका कारण सरकार र ब्युरोक्रेसी दुवै ‘निकम्मा’ देखिएका छन् । अहिले देखिएको दुई राजनीतिक धारका कारण स्थिरता कायम हुन सक्ने भन्दै प्रशासनिक क्षेत्र उत्साहित बनेको उनीहरूले बताएका छन् ।

 

मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले राजनीतिक ध्रुवीकरणका बारेमा ब्युरोक्रेसीले कुनै धारणा नबनाए पनि रुचिपूर्ण रूपमा हेरिरहेको बताए । ‘दुईवटा राजनीतिक धारको विकाससँगै स्थिरता कायम हुन सके सजिलै समृद्धिको ढोका उघ्रन सक्छ’, मुख्यसचिव क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले यसलाई हामी सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

विगतमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्दा प्रशासनिक क्षेत्र पनि अस्थिर बनेको र विकास प्रक्रिया सुस्त भएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिनु ब्युरोक्रेसीसहित सबैका लागि सकारात्मक र खुसीको कुरा हो’, उनले भने ।चरम राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा पनि ब्युरोक्रेसीले निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी उनले गरे । दुई सशक्त राजनीतिक धारका कारण सरकारको स्थायित्व हुने स्थिति आए त्यसलाई परिवर्तनको संवाहक मान्न सकिने उनको तर्क छ ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले दुईवटा सशक्त राजनीतिक धार विकास हुने अवस्था देखिएकाले प्रशासनिक क्षेत्र पनि तरंगित र आशावादी भएको बताए । ‘दुईवटा सशक्त राजनीतिक धारका कारण अब मुलुकमा स्थायित्व आउन सक्ने आशाले हामी निकै उत्साहित र आशावादी बनेका छौं’, सचिव राईले भने ।

धेरै दलका नेता ६-६ महिनामा मन्त्री भएर आउँदा काम गर्न सक्ने वातावरण नै नहुने उनको अनुभव छ । ‘धेरै राजनीतिक दल भएर खिँचडी गठबन्धनको सरकार हुनु भनेको विकास र समृद्धि रोकिनुजस्तै हो’, उनले भने, ‘त्यसैले अब दुई वा तीनभन्दा बढी राजनीतिक दल हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पनि सुझाव हो ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कर्मचारीतन्त्रले सधैं राजनीतिक स्थिरता माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमप्रति आशावादी रहेको बताए । ‘राजनीतिक ध्रुवीकरण मुलुक र जनताको हितमा छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले यसमा हामी प्रशासक तथा कर्मचारी उत्साहित छौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।

ध्रुवीकरणले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका परिणाम ल्याउन सक्ने भए पनि नकारात्मक परिणामलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हामीले छिट्टै दिगो विकासको लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न पनि अब स्थायी सरकार आवश्यक छ’, उनले भने ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक ध्रुवीकरणले प्रशासनिक क्षेत्रमा आशा जगाएको बताए । संविधान र विभिन्न कानुनले पनि अब धेरै राजनीतिक दलको आवश्यकता नरहेको उल्लेख भइसकेको अवस्थामा दुई शक्तिशाली राजनीतिक धार विकास हुनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘युरोप मात्र नभई हाम्रै नजिक रहेका मलेसिया र सिंगापुरमा सबल तथा स्थिर सरकार रहेकाले नै विकास र समृद्धि छाएको हो । अब हामीकहाँ पनि राजनीतिक स्थिरतासँगै त्यस्तै विकास र समृद्धिको बहार आउन सक्ने विश्वास जागेको छ’, उनले भने । अबको सरकार पाँच वर्षका लागि बन्न सके मात्र स्थानीय सरकार पनि सशक्त बन्न सक्ने र जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न पाउने उनको ठम्याइ छ ।

दसैं बिदापछि मंगलबारदेखि सरकारी कार्यालय खुलेका थिए । सोही दिन बृहत् वाम घटक बनाउने सहमति भएको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट बुधबार लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको थियो । सिंहदरबार परिसरमा बुधबार दिनभर सचिव र सहसचिवबीच यस विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।

संशय पनि उस्तै

कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई स्वागतयोग्य भन्दै उत्साह व्यक्त गरे पनि केही संशय पनि देखिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव नमराज घिमिरेले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘वामपन्थी एकता र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको एकताले दुई पार्टी प्रणाली स्थापित गर्न मार्गप्रशस्त गरेकाले यो निकै राम्रो हो । तर, स्थानीय तहको चुनाव र त्यसको परिणामबाट आत्तिएको शक्तिले प्रदेश र संघको चुनाव रोकी देशमा थप राजनीतिक जटिलता निम्त्याउन गरेको ग्रान्डडिजाइन त होइन ? सबै सचेत रहन जरुरी छ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.