‘तोडमोड गरिएको ऐन ल्याउन दिन्नँ'

काठमाडौं : संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक मुख्य तीन दलले साँठगाँठ र तोडमोड गरी ल्याउन लागेको भन्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले पुनः अनशन सुरु गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार साँझदेखि उनले १३ औं अनशन सुरु गरेका हुन् ।

 डा. केसीले गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्ना माग पूरा गर्न बिहीबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाएपछि फेरि अनशन बस्न बाध्य भएको उनले बताएका छन् । त्यसअघि माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत विधेयक पास गर्न लागेको भन्दै उनी संसद् बैठक आह्वान भएकै दिन गत असोज ९ गते अनशन बसेका थिए । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नगरी संसद् बैठक शुक्रबारसम्मका स्थगित भएपछि उनले चाडबाडलाई कारण देखाउँदै दुई दिनमै अनशन स्थगित गरेका थिए ।

डा. केसीले संसद्को अवधि निकै कम भएकाले समयमै सही रूपमा ऐन पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीले दिएको सुझाव नसमेटिकन विधेयकले ऐनको रूप पाएको खण्डमा उपत्यकामा मनमोहनसहित थुपै्र मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने देखिएको छ । माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकामा मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउँदा दुर्गमका नागरिक गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै डा. केसीले पनि गरिब जनताको पहुँचमा पुग्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्रले शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर निजी क्षेत्रले चाहिँ खुला बजार नीतिअनुसार जनुसुकै स्थानमा कलेज सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।

उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिने÷नदिने विषयमा विवाद हुँदा लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेको छैन । विधेयकलाई लिएर खासगरी एमाले र कांग्रेसका सांसद विभाजित छन् । त्यसले उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न तयारी अवस्था बसेकालाई प्रभावित बनाएको छ । सरकारले तयार पारेको विधेयक संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिबाट गत साउन २९ गते संसद्मा पुगेको थियो । माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीले दिएको सुझाव नसमेटी विधेकले कानुनको रुप पाउन लागेको भन्दै समितिकै सदस्यले विरोध जनाएका थिए ।

केसीका माग

- माथेमा प्रतिवेदन तथा आफ्ना सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने ।
- काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबीबीएस तहका लागि तोकेको शुल्क खारेज गर्नुपर्ने ।
- काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ मकाजु र डीन राजेन्द्र कोजुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ।
- त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ।
- आईओएमबाट त्रिविले खोसेका अधिकार फिर्ता गर्नुपर्ने ।
- बर्खास्त भएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने ।
- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन-अध्यापन सुरु गर्नुपर्ने ।
- कैलाली, दाङ, डोटी-डडेल्धुरा, धनुषा-महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर-तेह्रथुम लगायत ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने ।