वित्तसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

वित्तसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

काठमाडौँ: व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पारित गरेको छ। बैठकले 'अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक' र 'राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक' पारित गरेको हो।

 

बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संविधानको भावनानुसार स्रोतसाधनको बाँडफाट गर्ने व्यवस्था गरिएको र केन्द्रको सहयोग विषयलाई थप व्यवस्थित गरिएको बताउँदै अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलपछि उक्त विधेयक बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।

आजै बैठकले वित्त आयोग विधेयक पारित गरेको छ। छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोत साधन र राजश्व आधारका बाँडफाँट गर्न आयोग गठन अनिवार्य रहेको औँल्याउँदै विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो।

बैठकले स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले, 'राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४' माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। बैठकमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले ‘विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४' पेश गरेको थियो।

गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित

आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि संसद् बैठक स्थगन भएको छ । बैठकमा 'राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, २०७४' पारित गर्न छलफल भइरहेका बेला सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्याका बारेमा प्रश्न उठाएको थियो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर बैठकको गणपूरक संख्या यकिन गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। तीन मिनेटको जनाउ घण्टीपछि गणपूरक संख्या ११० मात्रै यकिन भएको थियो।

संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न कूल संख्याको एक चौथाइ सदस्य अर्थात् हालको संख्यानुसार १४८ हुनुपर्नेमा गणपूरक संख्या नपुग भएपछि सभामुखले बैठक स्थगन गरेका थियो। संसद्को अर्को बैठक यही असोज २२ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.