अख्तियारद्वारा लगानी विवरण माग

काठमाडौं : बैंक कर्जा लिएर जबरजस्ती गुज्रेको म्याद थप्दै भाका बढाएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी विवरण झिकाएको छ।

गैरकानुनी कर्जा प्रवाहमा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि दशैंअघि विवरण झिकाएको हो। अख्तियारले एक अर्बभन्दा बढी ऋण लिई चुक्ता हुन बाँकी भाखा नाघेका व्यापारिक फर्म, उद्दोग, संस्था एवं कम्पनीहरूको विवरण झिकाएको छ। उद्योग, व्यवसायका लागि भन्दै ठूलो परिमाणमा लिएको ऋण दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिनका माग राखेर अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकबाट सबै फेहरिस्त झिकाइएको हो।

 

ऋण लगानीको अवस्था जोखिमपूर्ण र शंकास्पद रहेको दाबीसमेत उजुरीमा थियो। अख्तियारको पत्रअनुसार राष्ट्र बैंकले मुलुकभरका बैंकबाट विवरण संकलन गरी बाध्यकारी रूपमा पठाउनुपर्ने छ। ‘अख्तियारले एक अर्बभन्दा बढी ऋण लगानीको अवस्थाबारे बुझ्न राष्ट्र बैंकबाट विवरण झिकाएको हो', अख्तियार उच्च स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘अहिले प्रारम्भिक जानकारीका लागि हो। कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएमा कानुनअनुरूप अनुसन्धान तहकिकातको काम अघि बढ्छ।'

ठूलो लगानी गर्ने कम्पनी वा संस्थाले बारम्बार बैंक ऋण र ब्याज बुझाउने भाखा सार्दै बलजफ्ती म्याद बढाउँदै लगेको भेटिएपछि अख्तियार गम्भीर बनेको हो। बैंकबाट एक अर्बभन्दा बढी कर्जा लिनेमा प्रायः ठूला घरानियाँ व्यापारी वर्ग रहेको जनाइएको छ। अख्तियारले गोप्यरूपमा दशैंअघि राष्ट्र बैंकमार्फत उक्त विवरण झिकाएको हो। राष्ट्र बैंकले मुलुकभरका विभिन्न बैंकबाट ऋणको वस्तुस्थिति बुझेर अख्तियारमा पठाउने भएको छ।

यसबीचमा दशैं र तिहार पर्व परेकाले सबै विवरण आइपुग्न भने समय लाग्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले पनि अख्तियारले एक अर्बभन्दा बढी ऋण लगानीको विवरण झिकाएको बताए। ‘दशैं बिदाअघि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणको विवरण मगाएको हो', पौडेलले भने, ‘पत्रको व्यहोरामा कर चुक्ता भइसकेको विवरण भन्ने पनि उल्लेख छ। किन के प्रयोजनका लागि भनेर हामीलाई जानकारी हुने कुरो भएन।'

कानुनतः अख्तियारलाई जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि लगानी वा कसैको शंकास्पद सम्पत्तिको विषयमा छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३० अनुसार प्रचलित कानुन वमोजिम राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन र अन्य कारबाही गर्नसमेत सक्ने अधिकार छ।

-एक अर्बभन्दा बढी कर्जा लिनेमा ठूला घरानियाँ व्यापारी वर्ग
-बैंक ऋण र ब्याज बुझाउने म्याद बढाएपछि अख्तियार गम्भीर
-गैरकानुनी कर्जा प्रवाहबारे अख्तियारद्वारा छानबिन
-ऋण लगानीको अवस्था शंकास्पद भन्दै चिन्ता
-राष्ट्र बैंक विवरण पठाउन बाध्य हुने प्रावधान

भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता सञ्चालनमा भएको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुल्न आएमा त्यस्तो कारोबार वा खातासमेत रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने अधिकारसमेत अख्तियारलाई छ। आयोगको आदेशअनुसार सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खातासमेत रोक्का राख्न र राहादानीसमेत रोक्का राख्न सक्छ। अख्तियारका पूर्वआयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले सेना र अदालतबाहेक निजी भए पनि ‘पब्लिक अथोरिटी' संलग्न जुनसुकै विवरण झिकाएर अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने बताए। ‘तर अख्तियारले गोप्य रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ। कसैको सम्पत्ति, लगानी, ऋण वा कर जेसुकै भए पनि पहिल्यै सार्वजनिक गर्न पाउँदैन। अघि बढ्नु परेमा मात्र बाहिर ल्याउन सक्छ', वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका शिवाकोटीले भने।

उनका अनुसार अख्तियारले आफ्नो छानबिनपछि सोझै मुद्दा चलाउने अवस्था नरहेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (मनी लाउन्ड्रिङ), अपराध अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) वा परम्परागत अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमा पनि पठाउनसक्छ। ‘अख्तियारले राष्ट्र बैंकमार्फत ऋण लगानीको अवस्था झिकाउन सक्ने विषयमा कुनै दुविधा छैन। ऐनअनुसार बकाइदा झिकाउन सक्छ। पहिले हाम्रो पालामा पनि यसरी छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाएकै हो', शिवाकोटीले भने।

यता भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार पनि कुनै सार्वजनिक पदाधारी व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको सम्पत्ति लुकाउन मतियारको भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई पनि बिगोअनुरूप जरिबाना र कैद हुने कडा कानुनी व्यवस्था छ। त्यसरी अवैध रूपमा लुकाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तो सम्पत्तिको हक कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुने भनिएको छ। अख्तियारले यतिबेला झिकाएको लगानी विवरण भने ऋण र कर अनियमिततासँग जोडिएको छ।