किन भएन नवराज सिलवालको राजीनामा स्वीकृत ?

किन भएन नवराज सिलवालको राजीनामा स्वीकृत ?

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवालले पदबाट दिएको राजीनामा गृह प्रशासनले आफूप्रति पूर्वाग्रह राखेर स्वीकृत नगरेको आरोप लगाएका छन् ।तर, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गृहमा आइनपुगेकाले राजीनामा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको दाबी गरेका छन् । रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आउनेबित्तिकै राजीनामा स्वीकृत हुन्छ ।’ राजीनामा स्वीकृत नभई एमाले प्रवेश गरेका डीआईजी सिलवालमाथि प्रहरी संगठनको आचरणविरुद्धको दण्डनीय गतिविधि गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला आफूलाई दुःख दिने नियतले राजीनामा रोकिएको अन्नपूर्णलाई प्रतिक्रिया दिए ।

सिलवालले आईजीपी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलापछि प्रहरी सेवाबाट अलग रहने घोषणा गर्दै डीआईजी पदबाट २८ भदौमा राजीनामा दिएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त पत्र सनाखत गरी असोज १ गते स्वीकृतिका लागि पत्र संख्या २-०१-६.१ ।(०७४÷०७५), चलानी नम्बर ९०९ उल्लेख गरी कागजात गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रशासन शाखालाई सम्बोधन गरी पठाएको थियो ।मन्त्रालयको दर्ता शाखामा सिलवालको राजीनामा पत्रसम्बन्धी फाइल दर्ता किताबको ७७१ मा दर्ता भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयमा फाइल दर्ता भए पनि उक्त फाइल आफूकहाँ नआएको गृहसचिव रेग्मीको दाबी छ । ‘सिलवालको राजीनामासम्बन्धी फाइल मकहाँ आएको भन्ने कुरा सरासर गलत हो, फाइल आएको भए रोक्ने कुरै छैन, कसैको राजीनामा स्वीकृत नगरेर त्यसै राख्ने कुरा हँुदैन’, रेग्मीले भने ।
स्रोतका अनुसार गृहसचिव रेग्मीले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फाइल कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गर्न लगाएका थिए । फाइल फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा गृहसचिव रेग्मीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले अस्वीकार गरे ।

‘फाइल मकहाँ आएको जानकारी छैन, कसरी फिर्ता हुन्छ ? ’ उनले भने ।
उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट डीआईजी सिलवालको राजीनामा पत्र गृह मन्त्रालयमा आउन भएको ढिलाइबारे आफूले आइतबार नै आईजीपीसँग जानकारी लिने र आवश्यक प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिने बताए ।

रेग्मीले थपे, ‘राजीनामाको फाइल छिटो मगाएर स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रीज्यूकहाँ पठाउँछु, राजीनामा छिट्टै स्वीकृत हुन्छ, रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.