'कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्नू'

काठमाडौं : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका कार्यरत ८६ हजार कर्मचारीको पीआईएस सहितको सम्पूर्ण विवरण निजामती किताबखानामा अद्यावधिक गर्न पत्र पठाएको छ। कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएलगत्तै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्दै सामान्यले सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्न पत्राचार गरेको हो।

 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले थालेको भए पनि कतिपय कर्मचारीले निजामती किताबखानामा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) नै दर्ता नगरेकाले कर्मचारीलाई विवरण अद्यावधिक गर्न लगाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। आइतबार सामान्यले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै विभिन्न मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय र कार्यालयमार्फत मातहतका कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गराउन पत्राचार गरेको हो। निर्णयअनुसार सामान्यले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत विवरणसहितको सिटरोल अद्यावधिक गर्न असोज मसान्तसम्म समय दिएको छ।

असोज मसान्तभित्र निजामती किताबखानामा सिटरोल दर्ता नगराउने र पीआईएस अद्यावधिक नगराउने कर्मचारीको तलब रोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। सामान्यका अनुसार हाल देशभर ८६ हजार कर्मचारी रहे पनि ती कर्मचारी कुन-कुन सेवा समूहमा छन् सबैको स्पष्ट विवरण मन्त्रालयस“ग छैन। कर्मचारी समायोजन विधेयकमा पनि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायबाट कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सामान्यले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै विभिन्न मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय र कार्यालयमार्फत मातहतका कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गराउन असोज मसान्तसम्म समय दिएको छ।

समायोजन विधेयकको सोही प्रावधानअनुसार नै सामान्यले कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्न पत्राचार गरेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार कर्मचारीले विवरण अद्यावधिक गर्दा टेलिफोन, इमेल, फ्याक्समार्फत वा किताबखानामा गएर सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्।

समायोजन नियमावली निर्माण सुरु

कर्मचारी समायोजन गर्न समायोजन ऐन निर्माणलगत्तै सामान्यले सो ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न समायोजन नियमावली बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सामान्यले समायोजन नियमावली बनाउन पूर्वसहसचिव भागवत खनाललाई विज्ञ नियुक्त गरी काम थालेको हो। प्रवक्ता न्यौपानेले एक साताभित्रै समायोजन नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

स्वैच्छिक अवकाश निर्देशिका बनाइँदै

कर्मचारी समायोजन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरेकाले सामान्यले यसको प्रक्रियासमेत छिट्टै थाल्ने भएको छ। मन्त्रालयले यसका लागि निर्देशिका जारी गरी कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरी स्वैच्छिक अवकाश दिने तयारी थालेको हो।

समायोजन नियमावलीपछि मात्रै ओ एन्ड एम कमिटी

कर्मचारी समायोजन ऐन बने पनि हाल कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न ती निकायमा संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि ऐनले नै उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( ओ एन्ड एम) कमिटी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको सो व्यवस्थाअनुसार समायोजन नियमावली बनेपछि मात्रै ओ एन्ड एम कमिटी गठन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।