सरकारी सेवा लिनै सास्ती

सरकारी सेवा लिनै सास्ती

बनेपा : स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिए पनि विकट डाँडापारि क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारी सेवा-सुविधा लिन जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। उनीहरूले नागरिकता बनाउन दुई दिनको पैदल यात्रासँगै १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरिरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलबाट ७० किलोमिटरको दूरीमा रहेको डाँडापारिका बासिन्दाले सरकारी सेवा-सुविधा लिन अझै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको हो। स्थानीय निर्वाचनपछि गाउँको मुहार फेरिने आस गरेका उनीहरू अहिले निराश देखिएका छन्।

 ‘मुलुकमा राजतन्त्र, लोकत्रन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो। कैयन् नेता फेरिए तर डाँडापारिको मुहार कहिले फेरिएन', खानीखोला गाउँपालिका-४ का रणध्वज लामा भन्छन्, ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँमै नागरिकता बन्छ भन्थे, होइन रहेछ। झनै झन्झटिलो प्रक्रिया भयो।' उनका अनुसार धुलिखेल पुगेर नागरिकता बनाउन पाँच दिन लाग्नुका साथै १० हजार रुपैयाँ खर्च भयो। ‘आफूसँग भएको पैसा नि होइन', उनी भन्छन्, ‘साहुसँग ऋण काढेर ल्याएको थिएँ, त्यो पनि सकियो।'

सोही गाउँपालिकाको तालढुंगाका तिलकप्रसाद तिमल्सिना पनि नागरिकता बनाउन सदरमुकाम पुग्न पैदल दुई दिन लाग्यो। नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनी सुनाउँछन्। ‘दुई दिन महाभारा जंगलै जंगल हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्छ', उनी भन्छन्, ‘एक्लै आउन सकिँदैन, साथी ल्याउँदा खर्च बढ्छ।' उनका अनुसार हेटौंडाबाट घुमेर गए ६ जिल्ला पार गरेर सदरमुकाम पुग्नुपर्छ। भन्छन्, ‘नेपाली नागरिक भएको प्रमाणपत्र पाउन पनि यस्तो सास्ती भोग्नुपर्छ।'

यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। डाँडापारिका हजारौं बासिन्दाले लामो समयदेखि यस्तै सास्ती भोग्दै आएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि आए पनि वडाध्यक्ष, वडासचिव गाउँ नबस्ने समस्या रहेको स्थानीयको गुनासो छ। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय भन्छन्, ‘अध्यक्ष र सचिव सदरमुकाम बस्छन्, सम्पर्क गरौं फोन लाग्दैन, नगरौं काम रोकिन्छ।'

यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खुलालसँग भने सम्पर्क हुन सकेन। केही वर्षअघि डाँडापारि क्षेत्रमा रहेका साविक एक दर्जन गाविसलाई लक्षित गरी घर्तीछाप गाविसमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएको थियो। तर, कर्मचारी गाउँ जान नमान्नु र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण पनि स्थानीयलाई नागरिकताका लागि धुलिखेल आउन सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ। भौगोलिक विकटता र सरकारी निकायको उपस्थिति कमजोर हुँदा धेरै स्थानीयले जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, नागरिकतालगायत बनाउने गरेका छैनन्।

-काभ्रेको डाँडापारि क्षेत्रका जनप्रतिनिधि गाउँ बस्दैनन्
-घर्तीछापमा इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालन हुन सकेन
-नागरिकता बनाउन जिल्ला जानुपर्दा १० हजार खर्च
-धेरै स्थानीयवासीले जन्मदर्ता, विवाहदर्ता गर्दैनन्

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाले इलाका प्रशासन कार्यालय तोके पनि कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको जानकारी दिए। ‘घर्तीछापमा इलाका प्रशासन कार्यालय राख्ने निर्णय भए पनि कर्मचारी, भवन र अन्य पूर्वाधार नभएकाले अहिलेसम्म सेवा सुरु हुन सकेको छैन', प्रजिअ सिंखडाले भने।

खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकाका घर्तीछाप, साल्मेचाकल, साल्धारा, फलामेटार, डाँडागाउँ, बनखुचौर, फोक्सिङटार, गोकुले, बूढाखानी र मिल्चेका बासिन्दा सरकारी सेवा-सुविधा लिन ठूलो आर्थिक भार खेप्न तथा दुई दिनको पैदल हिँड्न बाध्य हुँदै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.