विशेषज्ञ नहुँदा जिल्लाका शव राजधानीमा
काठमाडौं : गैरविशेषज्ञ चिकित्सकले गर्ने शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) प्रति विश्वस्त हुन नसक्दा उपत्यकाबाहिरका मृतकका परिवार मृत्युको कारण पत्ता लगाउन शव राजधानी ल्याउन बाध्य भएका छन् । शव परीक्षण गर्न एमबीबीएसपछि थप तीन वर्ष फरेन्सिक मेडिसिनमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, उपत्यकाबाहिर भरतपुर, पोखरा र धरानमा मात्र विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध रहेकाले अन्य ठाउँका शव परीक्षण गर्न राजधानी नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
शंकास्पद मृत्यु भएकाको शव परीक्षणको चाप महाराजगन्ज मेडिकल कलेजमा परेको छ । बाहिरबाट शव धेरै आउन थालेपछि कलेजको फरेन्सिक मेडिसिन विभागलाई त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ परेको छ । भूकम्पपछि आईसीआरसीले विभागलाई दिएको ४८ वटा शव अटाउने मोबाइल कन्टेनर बिग्रिएर थन्किएको छ । संस्थाले बनाइदिएको शव राख्ने ‘कोल्ड रुम’ पनि बन्द हुन पुगेको छ ।विभागमा पछिल्लो डेढ वर्षमा २२ सयभन्दा धेरै शव परीक्षण भएको छ । तीमध्ये आधा उपत्यकाबाहिरका हुन् ।
विभागमा उपत्यकाबाटै पनि दैनिक ५-६ वटा शव परीक्षणका लागि ल्याइने गरेको छ । विभागका प्रमुख डा. प्रमोद श्रेष्ठका अनुसार पूर्व र पश्चिमबाट शव आउने गरेको छ । शवको चाप बढेपछि मृतकका परिवारलाई लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उनले बाहिरबाट सवारीसाधनले ठक्कर दिएका, झुन्डिएका, विष खाएका, हत्या भएका व्यक्तिका शव परीक्षणका लागि आउने गरेको छ । ‘शंकास्पद रूपमा मृत्यु भएकाको शव परीक्षण राम्ररी होस् र न्याय पाउन सकियोस् भन्ने चाहना सम्बन्धित परिवारको हुन्छ । त्यसका लागि सबैले यहाँ नै शव पोस्टमार्टम गर्न ल्याउने गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँ जनशक्ति र ठाउँ अभावमा हामीलाई काम गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ ।’
विभिन्न मुलुकका मेडिकल कलेजमा प्रयोगात्मक कक्षाविना पनि एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सकले गरेको शव परीक्षण भरपर्दो नहुने विज्ञले बताएका छन् । नेपालका कतिपय निजी मेडिकल कलेजमा पनि शव परीक्षणको प्रयोगात्मक कक्षाविनै एमबीबीएस तह अध्ययन÷अध्यापन हुँदै आएको छ । शव परीक्षणका लागि एमबीबीएसपछि थप तीन वर्ष फरेन्सिक मेडिसिन विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा जिल्लामा शव परीक्षण विश्वसनीय नभएपछि शंकास्पद रूपमा मृत्यु भएकाको शव परीक्षणका लागि राजधानीको महाराजगन्ज मेडिकल कलेजमा ल्याउने क्रम बढेको छ । राजधानीबाहिर विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको शव परीक्षण सेवा अभावका कारण विवादमा मुछिएका अधिकांश शव यहाँ आउने क्रम बढेको विभागले जनाएको छ ।
मुलुकभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म विशेषज्ञ चिकित्सकले मात्र शव परीक्षण गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चार स्वास्थ्य संस्थामा मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकले शव परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
महाराजगन्ज मेडिकल कलेजसहित धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चितवनको भरतपुर अस्पताल र पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अञ्चल अस्पतालमा मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकले शव परीक्षण गर्दै आएका छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएको ठाउँमा पनि सेवा नियमित नहुँदा मृतकका परिवार शव परीक्षण गर्न राजधानी आउन बाध्य भएका हुन् ।
बाँकी करिब चार हजार स्वास्थ्य संस्थामा शव परीक्षण एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सकले गर्दै आएका छन् । ‘जिल्लाका अस्पतालमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दा प्राक्टिकल नै नगरेका चिकित्सकले शव परीक्षण गर्दै आएका छन् । उनीहरूको पढाइमा एकरूपता पनि छैन’, उनी भन्छन्, ‘अपुरो ज्ञानका आधारमा गरेको शव परीक्षणले वास्तविकता पत्ता लगाउन मुस्किल पर्छ । विनाविशेषज्ञता शव परीक्षण गर्दा वास्तविकताको व्याख्या गर्न समस्या पर्छ ।
‘मेडिको-लिगल सोसाइटी अफ नेपाल’ले शव परीक्षणका लागि हरेक अस्पतालमा एकजना विशेषज्ञ चिकित्सक अनिवार्य हुनुपर्ने जनाएको छ । एमबीबीएस मात्र उत्तीर्ण चिकित्सकले शव परीक्षण गर्दा भरपर्दो रिपोर्ट नआउने भन्दै सोसाइटीले उनीहरूलाई त्यससम्बन्धी दुई साताको तालिम दिन सुरु गरेको छ । तर, त्यसको पनि अवधि छोटो भएकाले बढाउनुपर्ने माग गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मुलुकी ऐनले निजी अस्पतालमा शव परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदैन । त्यही कारण मेडिकल कलेजले नेपालगन्ज, चितवन र पोखरामा सुरु गरेको शव परीक्षण बन्द हुन पुग्यो । महाराजगन्ज मेडिकल कलेज र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मात्र यस्ता विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
‘यी दुई संस्थामा गरी तीन वर्षमा मुस्किलले ४-५ जना विशेषज्ञ तयार हुन्छन्, तीमध्ये कोही विदेश पलायन हुने गरेका छन् भने कोही निजी अस्पतालमा जान्छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, निजी मेडिकल कलेजले शव परीक्षण सेवा दिँदैनन् । न सरकारीमा पर्याप्त दरबन्दी खुल्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
