पाँच बर्षभित्र स्थानीय निकायले कुपोषण अन्त्य गर्ने

जुम्ला :  जिल्लाको मातृ शिशुको पोषण स्थिति सुधार ल्याउन पाँचबर्ष भित्र एक नगरपालिका र तीन गाँउपालिकाको स्थानीय निकायका जनप्रतिनीधिले कुपोषण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायविकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबाट ०६९ साल असोज ४ गते प्रतिवद्धताको घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ०६९ देखि २०७३ कार्यान्वयनलाई आधार मानी जिल्लाको एक नगरपालिका र तीन गाँउपालिकाको स्थानीय जनप्रतिनधिहरुले जिल्लामा पाच बर्ष भित्र मातृ शिशुको पोषण स्थिति सुधार ल्याई कुपोषण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

 

नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुपोषणलाई अन्त्य गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । विगतमा स्थानीयस्तरमा जिल्ला समन्वय समितिको (साविकको जिल्ला विकास समिति) संयोजनकारी भूमिकामा स्थानीय निकाय र विषयगत कार्यालयहरु मार्फत यो योजना कार्यान्वयनमा रहेकोमा हाल नयाँ संविधान जारी भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरु स्पष्ट भई आएकाले आ आफनो स्थानीय निकायमा पाँच बर्षभित्र मातृ शिशुको पोषण स्थिति सुधार ल्याई कुपोषण अन्त्य गर्ने गरी १२ वटा बुँदा आधार मानी स्थानीय जनप्रनिधिले हस्ताक्षर गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जिल्ला समन्य समिति बहुक्षेत्रीय परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक दिल बहादुर ढाँटले जानकारी दिएका हुन् ।

खत्याडगाँउपालिकाले सोरु गाँउपालिकाले छाँयानाथ रारा नगरपालिकाले र मुगुमकार्मारोङ्ग गाँउपालिकाले आ–आफना स्थानिनिकायमा जनप्रतिनधिहरुले पाँच बर्ष भित्र मातृ शिशुको पोषण स्थिति सुधार ल्याई कुपोषण अन्त्य गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकालमा सबै वडा बस्तीमा कुपोषण अन्त्य गर्नका लागि सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय जाने वातावरण सृजना गरि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था, निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचारका लागि प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकामा एक सय १५ शैयाको प्रसुती सेवा सहितको अस्पताल निर्माण, गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको क्षेत्रमा क्रियाशील स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुलाई मासिक भत्ता प्रदान, गाउँपालिकाभित्र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था सुनिश्चित, अभिमुखिकरणमा प्राप्त ज्ञान सीप र साझा बुझाइलाई व्यवहारमा लागु गर्न सदा तत्परतार, विभित्र तहमा भएका प्रतिवद्धता कार्ययोजना र समन्वय संयन्त्रसहित कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि सहयोगी निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई समेत मूल प्रवाहिकरण गर्दै प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताइएको छ ।