पक्की पुल नबन्दा खच्चडको भर

पक्की पुल नबन्दा खच्चडको भर

सङ्खुवासभाः सङ्खुवासभाको अरुण नदि पारीको गाउँपालिकामा गाडी गुड्ने सडकमा खच्चमार्फत सामान ढुवानी हुने गरेको छ। शिलिचोङ गाउँपालिकाका अधिकांश वडाहरु सडक सञ्जालले जोडिएपनि अरुण नदिमा पुल नबन्दा अरुण पारीका नागरिक मारमा परेका छन्।

‘यस गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल विस्तार त भयो तर अरुणमा पुल नै छैन, गाडी कसरी आउँछन्?’, शिलिचोङ–३ का उमेश चाम्लिङले दुखेसो पोख। शिलिचोङ क्षेत्रमा बासिन्दा सामान ढुवानीका लागि खच्चडको भर पर्न बाध्य छन्। 

भोजपुरको बुम्लिङटार हुँदै शिलिचोङ गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा नम्बर ४ मांतेवा र वडा नम्बर ३ ताम्कुलाई सडक सञ्जालले छोइसकेको छ। वडा नम्बर १ शिसुवाखोला र २ नम्बर वडा बाला पनि चाँडै सडक सञ्जालमा जोडिदैछन्। गाउँ गाउँमा सडक पुगे पनि अरुण नदिमा पुल नबन्दा सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको हो।

खाँदबारीबाट करिव १६ कोष टाढा रहेको उक्त गाउँपालिका पुग्न अरुण नदि पार गर्नुको विकल्प छैन। त्यसका लागि अरुण नदिमा पुल निर्माण गर्नु अनिवार्य रहेको सो क्षेत्रका सञ्चारकर्मी ध्यान कुलुङ बताउँछन्। करिब २० हजार जनसंख्या रहेको शिलिचोङ गाउँपालिकामा मात्र होईन, अरुण नदिमा पुल बन्न नसकेकै कारण भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने साल्पा शिलुछो गाउँपालिकाको बुम्लीङटार हुँदै कुलुङ, चौकी डाँडा, दोभाने हुँदै खनिएको सडक पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। खाँदबारी नगरपालिका –१० हेलुवा बेंशीसम्म कच्ची सडक मार्पmत सवारीसाधन पुगेका छन् भने झोलुङ्गे पुलबाट अरुण नदि पारगरी देखिने सडकमा भने सवारी साधनमार्फत यात्रा गर्न पाइँदैन। अरुण नदि पारीकोे सडकमा सवारी साधन तार्न नसकेको कारण घन्टौं लगाएर हिडेपछि मात्र गन्तब्यमा पुगिन्छ।

गाउँपालिका प्रमुख राम कुलुङ आफू विजयी भएपछि पुल निर्माणको पहलमा लागेको बताए। कुलुङले भने–‘पुल निर्माण लागि जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक कार्यालय, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, सडक कार्यालय र विभाग सबै तिर पहल गरिरहेको छु। पुल निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाए पनि सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने भएकोले बैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा तत्कालका लागि फेरी सञ्चालको तयारी भइरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.