डेढ वर्षपछि कांग्रेसको संसदीय समिति

काठमाडौं : पार्टी महाधिवेशनको डेढ वर्षपछि कांग्रेसले पार्टीको संसदीय समिति गठन गरेको छ। विधानअनुसार महाधिवेशनको दुई महिनाभित्रै यो समिति गठन हुनुपर्ने हो।पार्टीभित्र गुटगत स्वार्थको चलखेल बढेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाइराख्न समिति गठनदेखि पदाधिकारी मनोनयनसम्मलाई पन्छाउँदै आएका थिए। संसदीय समिति नभएका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटमा त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस नेतृत्वले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी चयन चुस्त बनाउन बुधबार १७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

 संसदीय बोर्डको नामले कांग्रेसभित्र शक्तिशाली भनेर चिनिने संसदीय समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, खुमबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, चित्रलेखा यादव, महेश आचार्य, बालकृष्ण खाण, डा. प्रकाशशरण महत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन्।

यो समितिले निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्नेदेखि सरकारमा जाँदा मन्त्रीहरूको नामसमेत टुंगो लगाउने भएकाले पार्टीभित्र यसको महत्व अन्य समितिभन्दा बढी हुन्छ। विधानअनुसार यो समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने हो तर पार्टीभित्रको गुटगत चलखेलका कारण सभापति देउवाले आफ्नो बहुमत हुने गरी १७ सदस्यीय बनाएका छन्।

महाधिवेशनको दुई महिनाभित्रै समिति गठन हुनुपर्ने भए पनि गुटगत स्वार्थको चलखेल बढेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले पन्छाउँदै आएका थिए।

समितिले बुधबारबाटै प्रदेश र केन्द्रको उम्मेदवार टुंगो छनोटको काम सुरु गरिसकेको छ। मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार असोज २७ भित्र टुंगो लगाइसक्ने निर्णय यसअघि नै कांग्रेसले गरेको छ। पहिला समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार टुंग्याउने समितिले जनाएको छ। समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची आउँदो २९ गते नै निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। समिति सदस्य केसीका अनुसार जिल्लाबाट आएको नामावलीबारे सामान्य छलफल सुरु भएको छ। ‘जिल्लाको वस्तुगत अवस्थाबारे समेत छलफल भएको छ, बिहीबार पुनः बैठक गरेर विस्तृत छलफल हुनेछ', उनले भने।

संसदीय समितिमा भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय काटेका नेता खुमबहादुर खड्कासमेत परेका छन्। कानुनतः उनी निर्वाचन लड्न र पार्टी सदस्यता पाउन योग्य छैनन्। तर, आसन्न निर्वाचनका लागि दाङबाट उनको नाम सिफारिसमा परेको कांग्रेसले जनाएको छ। हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्दीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय नपाएका व्यक्ति मात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनले खड्कालाई कांग्रेसको सदस्य बन्नबाट रोक्छ भने संसदीय समितिमा बस्नसमेत अयोग्य ठहरिन्छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल सजाय भुक्तान गरेका वा सजाय सुनाइएका व्यक्तिलाई दलको साधारण सदस्यसमेत बन्नबाट रोके पनि खड्का अझै पनि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य कायम छन्।