शनिबार संसद्को बिदाई

शनिबार  संसद्को बिदाई

काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद्को म्याद माघ ७ गतेसम्म रहे पनि त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भए मनोनयनको अघिल्लो दिन स्वतः समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को आयु शनिबार समाप्त हुँदै छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन आइतबार तोकेको छ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को अन्तिम बैठक शुक्रबार बस्दै छ। ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो। नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद् स्वतः विघटन हुन लागेको हो।

सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसदको बिदाईका निम्ति शनिबार दिउँसो ३ बजे शीर्ष नेता र सबै संसदलाई व्यवस्थापिका संसदको कार्यालयमा निम्ता गरेकी छिन्। बिदाई कार्यक्रम अघि सांसदको सामूहिक तस्बिर खिच्ने कार्यक्रम रहेको छ। बिदाई कार्यक्रममा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका समेत रहेको छ। शनिबार संसदको बैठक बसे पनि कुनै बिजनेश भने छैन।

सकियो संसद्को आयु

संसद्का मुख्य काम

- रूपान्तरित संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७२ असोज १५ गते सुरु
- असोज २४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित
- असोज २७ मा ओनसरी घर्ती सभामुख निर्वाचित
- कात्तिक ११ मा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित
- कात्तिक १४ मा नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति निर्वाचित
- फागुन १२ मा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता
- साउन ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध माओवादी केन्द्रद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
- प्रस्ताव संसद्को प्रक्रियामा नजाँदै ओलीद्वारा राजीनामा
- कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री
- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित
- दर्जनौं ऐन-कानुन निर्माण गरी निर्वाचनको आधार तय


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.