नेपाल-भारत सीमा बन्द या नियमन गर्ने प्रस्ताव भारतलाई अमान्य

काठमाडौं : नेपाल-भारत सीमा नियमन गर्न नेपाली प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का तर्फबाट पेस भएको प्रस्ताव आफूलाई मान्य नहुने भारतीय पक्षले बताएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।भारतको विदेश मन्त्रालय स्रोत उद्धृत गर्दै भारतीय दैनिक दि हिन्दुले शनिबार समाचारमा जनाएअनुसार भारत दुई देशका जनताको निर्वाध आवागमन हुनुपर्ने पक्षमा छ । ‘प्रबुद्ध समूहका तर्फबाट सीमा नियमन गर्ने सुझाव पेस भए भारतलाई त्यो सुझाव मान्य हुने छैन । दुई देशका जनताबीच खुला अन्तरक्रिया हुनुपर्छ र यसका लागि खुला सीमा द्विपक्षीय सम्बन्धको हितमा छ’, विदेश मन्त्रालयका ती अधिकारीले हिन्दुसँग नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भनेका छन् ।

ती अधिकारीले प्रबुद्ध समूहको काम सुझाव दिने रहेको बताउँदै ती सुझाव स्वीकार गर्ने या नगर्ने अन्तिम निर्णय सरकारले गर्ने विषय भएको बताए । ‘सीमा बन्द गर्न या जनताको स्वतन्त्र आवागमनमा बाधा अवरोध पुर्‍याउने काम द्विपक्षीय सम्बन्धमा दूरगामी हिसाबले हितकर छैन’, उनले भने । एक साताअघि काठमाडौंमा सम्पन्न प्रबुद्ध समूहको पाँचौं बैठकमा नेपालतर्फका सदस्यले नेपाल-भारतबीच खुला सीमाबाट हुन सक्ने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सीमा नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूले भारतसँगको सीमा बन्द गर्ने नभई नियमन गर्दा व्यावहारिक र समयानुकूल हुने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

 

बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा ईपीजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले भारतले आफ्नो सीमातर्फ केही वर्षयता सुरक्षा जाँच चौकीलगायत सुरक्षा संरचना निर्माण गरेको बताउँदै सीमा व्यवस्थापन गर्न कुनै किसिमको नियमन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले जनताको आवागमन प्रभावित नहुने गरी सीमा व्यवस्थापन चुस्त राख्न सके अन्तरदेशीय सीमापार अपराध नियन्त्रण हुने बताएका थिए । उनले दुई देशबीच हवाई यात्रामा राहदानी या नागरिकता चाहिएजस्तै जमिनबाट यात्रा गर्दा दुई देशका जनतालाई सोही खालको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने बताएका थिए।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि परिमार्जन गर्न नेपाली प्रबुद्ध समूहले भारतीय पक्षसँग राखेको प्रस्तावमा भारतबाट अहिलेसम्म ठोस जवाफ नआएको ईपीजीमा नेपालतर्फका एक सदस्यले बताए । समूहको नोभेम्बर दोस्रो साता दिल्लीमा बस्ने बैठकले दुवै सरकारलाई दिने प्रतिवेदनको खाका बनाउन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालतर्फका ईपीजीका सदस्यले मैत्री सन्धिमा नेपालका लागि असमान मानिएका धारा २, ५, ६ र ७ परिमार्जन गर्न चाहेको भारतीय पक्षसामु पाँचवटै बैठकमा स्पष्ट र खुला रूपमा राखेका थिए ।

भारतका तर्फबाट सीमा नियमन र सन् १९५० को सन्धि परिमार्जनजस्ता विषयमा ठोस धारणा नआउँदा अन्योल थपिएको उनले बताए । ईपीजीमा भारततर्फका सदस्यले सन्धि परिमार्जनसम्बन्धमा नेपालले स्पष्ट धारणा नराखेको दाबी गर्दै आएका छन् । सन् १९५० को सन्धिमा दुई देशबीच खुला आवागमनबारे उल्लेख छ ।