एसियामा सबैभन्दा बढी मत पार्इ नेपाल राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

एसियामा सबैभन्दा बढी मत पार्इ नेपाल राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा  निर्वाचित

काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा नेपाल पहिलो पटक चुनिएको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सोमबार सांझ सम्पन्न निर्वाचनबाट नेपाल सदस्य पदमा विजयी भएको राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

परिषद् सदस्यका लागि निर्वाचनमा उत्रिएका एसियाका ५ देश मध्ये नेपालले सबैभन्दा धेरै मत पाएको हो । नेपालले १६६ भोट प्राप्त गर्न सफल भयो । नेपाल सन् २०१८ देखि २०२० सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद्मा सदस्य बनेको हो । सन् २००६ मा मानवअधिकार परिषद् बने यता पहिलोपटक नेपाल राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद् सदस्य बनेको हो ।

यद्यपी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चआयोग रहंदा सन् १९९५ देखि र २००० सम्म र सन २००४ देखि २००६ सम्म  गरी दुई पटक नेपाल आयोग सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो ।

एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट नेपाल संगै कतार, पाकिस्तान र अफगानिस्तान परिषद् सदस्यमा बिजयी भएका छन् । निर्वाचनमा मलेसिया पराजित भएको छ ।
परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीले नेपालले मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा जित्नु गौरवको बिषय भएको बताए ।‘एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा सबैभन्दा बढी मत पाएर मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा हामी बिजयी भएका छौं । यो हाम्रो वहुक्षीय कुटनीतिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । आगामी दिनमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अझ बढी काम गर्ने मौका प्रदान गर्नेछ’ सचिव बैरागीले अन्नपूर्णसंग भने ।

उनले नेपालले मानवअधिकार प्रवद्र्धन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु तहमा गरेका काम, प्रयास र प्रतिवद्धताको परिणामस्वरुप मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपाल निर्वाचित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अब नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्न प्रयास गर्ने बताए ।
परिषद् सदस्यमा विजय सुनिश्चित गर्न न्यूयोर्क र जेनेभास्थित राष्ट्रसंघ हेर्ने नेपाली नियोगमार्फत् केही समय यता नेपालले राष्ट्रसंघ सदस्य विभिन्न मुलुकसंग लविङ् गरेको थियो ।

परिषद् निर्वाचनमा विजयी हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट नेपाल बाहेक अन्य सबै मुस्लिम मुलुक छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कमा जारी ७२ औं महासभाका क्रममा मानवअधिकार परिषद् सदस्यका लागि निर्वाचन भएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मावअधिकार परिषद् सदस्यका लागि दुई बर्षअघि उम्मेद्वारी दिएको थियो । त्यसयता समय समयमा भएका द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय फोरममा नेपालले परिषद् सदस्यका लागि विभिन्न मुलुकसंग आग्रह गर्दै आएको थियो ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले चार महिनाअघि भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीबाट नेपाल मामिला हेर्ने विदेशी राजदूतसंग अन्र्तक्रिया गरी नेपाललाई मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा समर्थन गर्न आह्वान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभाका क्रममा न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्दै नेपाललाई मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा समर्थन गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका थिए ।

 

‘एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा सबैभन्दा बढी मत पाएर मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा हामी विजयी भएका छौं । यो हाम्रो बहुपक्षीय कूटनीतिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । आगामी दिनमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अझ बढी काम गर्न मौका प्रदान गर्नेछ’ सचिव बैरागीले अन्नपूर्णसँग भने ।

उनले नेपालले मानवअधिकार प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु तहमा गरेका काम, प्रयास र प्रतिबद्धताको परिणामस्वरूप मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपाल निर्वाचित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अब नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्न प्रयास गर्ने बताए ।
परिषद् सदस्यमा विजय सुनिश्चित गर्न न्युयोर्क र जेनेभास्थित राष्ट्रसंघ हेर्ने नेपाली नियोगमार्फत राष्ट्रसंघ सदस्य मुलुकसँग केही समययता नेपालले विभिन्न मुलुकसँग लबिङ गरेको थियो ।

परिषद् निर्वाचनमा विजयी हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट नेपालबाहेक अन्य सबै मुस्लिम मुलुक छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्कमा जारी ७२ औँ महासभाका क्रममा मानवअधिकार परिषद् सदस्यका लागि निर्वाचन भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले मावअधिकार परिषद् सदस्यका लागि दुई वर्षअघि उम्मेदवारी दिएको थियो । त्यसयता समय-समयमा भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय फोरममा नेपालले परिषद् सदस्यका लागि विभिन्न मुलुकसँग आग्रह गर्दै आएको थियो ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चार महिनाअघि भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीबाट नेपाल मामिला हेर्ने विदेशी राजदूतसँग अन्तरक्रिया गरी नेपाललाई मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा समर्थन गर्न आह्वान गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रसंघको ७२ औँ महासभाका क्रममा न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै नेपाललाई मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा समर्थन गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका थिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.