विप्लव र सिके राउतको अस्तित्व छैन : गृहमन्त्रालय

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउतका गतिविधि निष्प्रभावी बन्दै गएको निष्कर्षमा गृह मन्त्रालय पुगेको छ । यी दुई समूहले निर्वाचन बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि उनीहरूसँग त्यस्तो सामथ्र्य नरहेको गृहको निष्कर्ष छ ।

‘मतदातालाई त्रसित बनाउने प्रयासबाहेक विप्लव समूहको कुनै अस्तित्व नरहेको’ रिपोर्टिङ सुरक्षा निकायले मन्त्रालयलाई गरेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा ‘सामान्य प्रभाव’ बनाएका राउत समूहसमेत अहिले प्रभावहीन बन्नुका साथै संगठन विस्तारसमेत गर्न नसकेर कमजोर बनेको गृहको ठहर छ । यद्यपि, राउतले मधेसका केही क्षेत्रमा बेला-बेला प्रशिक्षण र कार्यक्रम गरी अस्तित्व जोगाउने प्रयास गरिरहेको गृह स्रोतले जनाएको छ ।स्रोतका अनुसार आफू कमजोर भएपछि राउतले अस्तित्वमै नरहेका केही भूमिगत समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

 

गृहले निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने जो कोहीलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए । ‘निर्वाचन बिथोल्ने समूह र निर्वाचन चुनौतीको मूल्यांकन गरी सोहीअनुरूप सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्’, प्रवक्ता सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्वाचन शान्तिपूर्वक हुन्छ, केही चुनौती छैन ।’

दलहरूले निर्वाचनका लागि बनाएका गठबन्धन बलियो हुँदै जाँदा विप्लव र राउतको निर्वाचन बिथोल्ने रणनीति असफल र निष्प्रभावी हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ । यद्यपि, उनीहरूका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न गृहले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ ।

वाम र लोकतान्त्रिक समूहबीच स्पष्ट गठबन्धन र तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक भावना देखिएकाले उनीहरूबीच झडप हुने सम्भावनासमेत न्यून रहेको सुरक्षा निकायले रिपोर्टिङ गरेका छन् । यद्यपि, कार्यकर्ता तहको मतभेदले हुने सम्भावित झडपबारे गृहले सुरक्षा निकायलाई सतर्क गराइसकेको छ ।
‘दलहरूबीच गठबन्धन नभइदिएको भए हिंसा र झडपका घटना बढ्न सक्थे’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘गठबन्धनका कारण सुरक्षा थ्रेट घटेको छ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आसन्न निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली सेना परिचालन गर्न गत साता सरकारलाई स्वीकृत दिइसकेकी छन् । गृह मन्त्रालयले सेनासहित तीनवटै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्न एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको हो । ‘मतदाताको सुरक्षा जिम्मा सरकारले लिन्छ । ढुक्क हुनुहोस्’, उनले भने ।

तराईका भूमिगत सशस्त्र समूह, पूर्वीपहाडी जिल्लामा सक्रिय लिम्बुवान, किरात वर्कर्सलगायत समूहका कार्यकर्ताको गतिविधिमा निगरानी बढाउन गृहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । भारतसँगका खुला सीमाबाट हतियार कारोबार, अवाञ्छित व्यक्तिहरूको प्रवेश र आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै गृहले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको ‘मुभमेन्ट’ बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

गृहले गत साता पारित गरेको निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार सुरक्षा निकायले सूचना संकलन, सम्भावित चुनौतीको अनुगमन र निर्वाचनविरोधी समूहको गतिविधिमाथि कडा निगरानी सुरु गरिसकेका छन् ।