गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन : 'मित्र शक्ति' का विषयमा मोर्चाका दुई समूहबीच विवाद

इलाम : सात बर्षसम्म एउटै मोर्चामा रहेर केही समयअघि चिरा परेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) भूमिगत विमल गुरुङ समूह र विनय तामाङ समूह बीच केन्द्र सरकार र राज्य सरकारमध्ये कुनलाई मित्र शक्ति मान्ने भन्ने विषयमा व्यपाक धुर्वीकरण देखिएको छ ।

बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको निकट भएर गोर्खा टेरीटोरीयल एडमिनिस्टेटीभ (जिटिए)को प्रमुख भएका मोर्चाका विद्रोही नेता विनय तामाङले बेग्लै गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनको बाधक भाजपा नेतृत्वको केन्द्र सरकार भएको आरोप लगाएका छन् । मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ समूहले बंगाल सरकारलाई गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको बाधकको रुपमा लिएर केन्द्र सरकारलाई हस्तक्षेपका लागि आह्वान गर्दै आएको छ ।

मोर्चाका विद्रोही नेता तामाङले मोर्चाका मुख्य संयोजकका रुपमा विज्ञप्ति निकालेर भाजपा नेतृत्वको सरकारले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई सन् २००७ देखि धोका दिर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । उनले गोर्खाको सपना मेरो पनि सपना भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई धोका दिएको उनले आरोप लगाएका छन् ।

हालै भाजपा नेता दिलिप घोषले गोर्खाल्याण्डको एजेन्डा भाजपासँग नरहेको अभिव्यक्तिको जवाफमा तामाङले भाजपाले गोर्खालीलाई झुल्याएकोप्रति माफ माग्नु पर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन् 'गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर गोर्खाहरुलाई झुटो आशा देखाउने भाजपाले हाम्रा शहीदका परिवारहरुसित नैतिक रुपमा जिम्वेवारी लिदै क्षमा माग्नु पर्छ ।' उनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको मुख्य दुस्मन केन्द्र सरकार भएको दावी गरेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री बनर्जीको बचाउ गर्दै हरेक नयाँ राज्यको विरुद्धमा सरकार हुने भन्दै ममताले गोर्खाल्याण्डविरुद्ध चालेको कदम उनको बाध्यता भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भाजपाले चुनावमा मात्र गोर्खाल्याण्डको पक्षमा बोल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गोर्खाल्याण्ड केन्द्रको हैन राज्यको एजेण्डा भन्दै मोर्चासहितका दललाई फर्काएको उल्लेख गर्दै भाजपाले आफ्नो नीति प्रष्ट पारिसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सांसद एसएस आहालुवालियाले पनि गोर्खाल्याण्ड हुनै नसक्ने सार्वजनिक रुपमै उल्लेख गरेको भन्दै भाजपा गोर्खाल्याण्डकोविरुद्धमा रहेको दावी गरेका छन् ।

मोर्चा अध्यक्ष गुरुङ समूहले भने वनर्जीलाई गोर्खाल्याण्डको वाधाक भन्दै केन्द्र सरकारलाई मित्र शत्तिको रुपमा उल्लेख गर्दै आएको छ । मोर्चाले गरेका गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका यस अघिका आन्दोलन पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आश्वासनमा रोकिएका थिए । गुरुङले गोर्खाल्याण्डका लागि करिब तीन महिना लामो गोर्खाल्याण्ड पदयात्रा, दिल्ली धर्नासहितका कार्यक्रम मोदीकै निर्देशनमा रोकेका थिए । मोर्चा संस्थापन पक्षका मुख्यमन्त्री वनर्जीसंग पानी बाराबारको सम्बन्ध रहेको एकजना विश्लेषक बताउँछन् । उनी भन्छन् 'विमलले भाजपामाथि गरेको अति विश्वासकै कारण उनको नेतृत्व क्षमता गुमेको हो ।' यद्यपी अहिले पनि केन्द्र सरकारले समस्या समाधान गर्ने आशमा मोर्चाको संस्थापन पक्ष रहेको छ ।

यता गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पहाडको समस्या समाधानका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ । सुभाष घिसिङले स्थापना गरेको गोरामुमोका अध्यक्ष मन घिसिङको नेतृत्वमा हालै बसेको बैठकले पहाडको दिगो शान्तिका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सार्न लागेको प्रवक्ता निरज जिम्बाले जानकारी दिए । उनले बंगाल राज्य सरकार गोर्खाल्याण्ड दिने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै युनियन टेरीटोरी पाएपनि राम्रो हुने पक्षमा गोरामुमो रहेको बताएका छन् ।

पहाडका विश्लेषकहरुले गोर्खाल्याण्डका क्षेत्रीय दलहरु विकल्पमा सम्झौता गरेर सत्तामा पुग्न तम्सिएको आरोप लगाउन थालेका छन् । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पटक–पटक विकल्पमा टुंगिने गरेको छ । कहिले छैटौं अनुशुचीमा टुंगिएको आन्दोलन कहिले गोर्खा पार्वतीय परिषद्मा त कहिले जिटिएमा पुगेर टुगिएको इतिहास छ ।