छैनन् महिला उम्मेदवार

छैनन् महिला उम्मेदवार

भोजपुर : पहिलो चरणको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ भोजपुरमा एकजना पनि महिला उम्मेदवार छैनन्। ३३ प्रतिशत सहभागिता रहनुपर्ने भए पनि यहाँ महिला उम्मेदवार शून्य देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाहरूले उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन पाए पनि यसपटक शून्य भएको हो। भोजपुरबाट १२ दलका २२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशतको व्यवस्थाले महिला उम्मेदवारलाई उपप्रमुख पद सुरक्षित भएको देखिए पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ भने कुनै दलले उम्मेदवार बनाएका छैनन्। भोजपुरमा यसपटक सबै दलले केन्द्रीय तहका नेतालाई टिकट दिएका छन्।

 

महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता पहिलेदेखि नै कम रहँदै आएकाले पनि निर्वाचनका बेला उम्मेदवारीमा कमी आएको भोजपुर नगरपालिकाकी उपमेयर ममिता राई बताउँछिन्। ‘पहिलेदेखि नै पार्टीका काममा थोरै लाग्ने र काममा सहभागिता जनाउने भएरै महिला आकांक्षी कम देखिन्छन्', उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै महिला उपस्थिति कम देखिने भएकाले पनि महिलाहरू पुरुषसरह आउन नसकेका हुन्।'

दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकासहित नौ स्थानीय तह रहेको भोजपुरमा उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए। तर, प्रमुख पदमा भने दलहरूले पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएका थिए। पुरुषले झैं नेतृत्व क्षमता वहन गर्न सके महिला पनि निर्वाचनमा खडा हुन सक्ने भोजपुर-७, डाँडागाउँकी लक्ष्मी राई बताउँछिन्।

‘त्यसै पनि भोजपुरजस्तो दुर्गम पहाडी इलाकाका महिला राजनीतिमा कमै देखिन्छन्', उनी भन्छिन्, ‘राजनीति भनेपछि टाढा रहन्छन्। सधैं टाढा रहने प्रवृत्तिले पनि उनीहरूमा नेतृत्व विकास नभएको देखिन्छ।' स्थानीय निर्वाचनको मतका आधारमा यहाँ एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिन्छन्।

आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य सुदन किराती उम्मेदवार बनेका छन्। संघीय समाजवादी फोरमको समर्थनमा कांग्रेसबाट उमेशजंग रायमाझीको उम्मेदवारी परेको छ।

प्रदेशसभाका लागि क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका नेता राजेन्द्र राई उठेका छन् भने कांग्रेसको समर्थनमा संघीय समाजवादी फोरमले केन्द्रीय सचिव अजम्बर राई काङमाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ। क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शेरधन राई र कांग्रेस नेता गोविन्द कार्कीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.