सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रचण्ड र ओलीको चार बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति
कात्तिक ९, २०७४ बिहीबार १६:४३:०
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मतपत्रका विषयमा बुधबार गरेको आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्। वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका शीर्ष दुई दलले बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन्। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदशेसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छाप्न ‘बाध्यकारी’ रहेको जनाउँदै त्यस विषयमा भएको प्रगतिबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुधबार निर्वाचन आयोगलार्इ आदेश दिएको थियो।
विज्ञप्तिमा मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विषयमा आएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्ड र ओलीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा प्रमुख चार बुँदा उल्लेख गरिएको छ।
–निर्वाचनका लागि कुनै पनि किसिमको भ्रम र अन्योल हुनु हुँदैन। निर्वाचनमा अवरोध हुनु जनताको मतदान गर्ने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो,
–मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक विवादमा नअल्झिई निर्वाचनको तयारीमा सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन। मतपत्र छपाइको कार्य अगाडि बढिसकेकाले यसलाई रोक्ने वा अवरोध गर्ने कुरा जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन,
–माघ सात गते अगावै निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गरेर संसद्ले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले निर्वाचन सार्नु उपयुक्त हुँदैन,
–निर्वाचन अयाोग लगायत सबैलाई निर्वाचनको जारी प्रक्रियालाई बिना अवरोध अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौँ।
यसअघि नै एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिसकेको छ भने बिहीबार नै एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले चुनाव विथोलिए संसद् ब्युँतिले चेतावनी दिएका थिए ।
संयुक्त विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
१) नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष र प्रतीक्षा पछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भै स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएर आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धिको लागि यो निर्वाचन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । निर्वाचनलाई घोषित समयमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु तथा नेपाली जनताको साझा कर्तब्य हो । निर्वाचन प्रक्रिया तीब्र रुपमा अगाडि बढ्दै उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा जुटिरहेको स्थितिमा निर्वाचनका सम्बन्धमा कहीं कतैबाट पनि कुनैपनि किसिमको भ्रम, अन्योल र अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यसो हुनु वा गर्नुभनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने र नेपाली जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य हुनजान्छ । अतः यसप्रति सचेत रहन हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।
२) मुलुक निर्वाचनमा अग्रसर भइसकेको यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक वहस विवादमा नअल्झी घोषित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याउन सम्बद्ध सबैसंग हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं । यस प्रसंगमा हिजो कार्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशप्रति हाम्रौ ध्यानाकर्षण भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग मतपत्रको ढाँचा तयार गरी मतपत्र छपाईको कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । मतपत्रको उक्त ढाँचाबाट कुनैपनि नागरिक या मतदाताको कुनै संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा वाधा नपुग्ने, मतपत्र मार्फत् मतदाताले आफूले मन पराएको दल या उम्मेदवार छनोट गर्न र तत्सम्बन्धी निजको गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने तथ्य स्पष्ट छ ।
३) असोज २९ गते समानुपातिक तथा कार्तिक ५ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भएर उम्मेदवारहरु जनताका बीचमा गइसकेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार आगामी माघ ७ गते अगावै निर्वाचनका सम्पूर्ण कामहरु सम्पन्न भई संसद गठन भइसक्नु पर्दछ । आगामी मङ्सिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु संभव र उचित हुँदैन । राजनीतिक दल र सम्बन्धित संस्थाहरु बीचको छलफल पछि तय भएको मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम–कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासका विरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत हुनजान्छ । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको काम–कुरा नगर्न हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौ । नेपालको सार्वभौमसत्ता नोपली जनतामा रहेको र निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव र असर पार्ने कुनैपनि प्रकारका काम–कुरा नेपाली जनतालाई सह्य नहुने तर्फ सबैलाई सचेत तुल्याउन चाहन्छौं ।
४) उपर्युक्त कुरा र तथ्यबाट देशको लागि निर्वाचन घोषित समयमा सम्पन्न गर्नु अत्यावश्यक र अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुनाले निर्वाचन आयोग लगायत सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई निर्वाचनको जारी प्रक्रियालाई बिना कुनै अवरोध, बिना द्विविधा र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदै सार्वभौम नेपाली जनताका अधिकारको सम्मान रक्षा र सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउन आग्रह गर्दछौं ।
के. पी. शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष, नेकपा माओवादी (केन्द्र)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
