विदेशी पर्यवेक्षक नेपाल आउन थाले

काठमाडौं : आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक नेपाल आउने क्रम सुरु भएको छ। युरोपेली संघले नेपालको प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न खटाएको एउटा टोली बुधबार काठमाडौं आइपुगेको छ। निर्वाचन आयोगका उपसचिव मुकुन्द शर्माले उनीहरू काठमाडौं आइपुगेको जानकारी आयोगमा नआएको बताए।

 

निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त टोली नेपालमा रहने युरोपेली संघको काठमाडौंस्थित कार्यालयले जनाएको छ। टोलीले निर्वाचनको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ। आगामी ३ नोभेम्बरभित्र संघका ३८ जना पर्यवेक्षक नेपाल आउनेछन्। प्रदेशसभाको चुनावमा २० जना र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा २४ जना संघका पर्यवेक्षक खटिनेछन्। युरोपेली संसद्का एक सदस्य जेलजना जोभकोलाई पर्यवेक्षक टोलीको नेता तोकिएको छ।

आयोगका उपसचिव शर्माले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चार विदेशी संस्था÷संगठन कार्टर सेन्टर, एसिया फ्री इलेक्सन फाउन्डेसन, युरोपेली युनियन र जाइकाले अनुमति पाएको बताए। पेरुस्थित अन्कवा इन्टरनेसनलले पनि नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि इच्छा देखाएको छ। जापानी दातृ निकाय जाइकाले कति पर्यवेक्षक नेपाल आउँछन् सोबारे बताइसकेको छैन। ‘अन्कवा इन्टरनेसनलका लागि हामीले सहमति दिइसकेका छैनौँ, प्रक्रियामा छ', उनले भने।

विगतमा विवादित संस्थाले फेरि पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्। कार्टर सेन्टरले विगतमा दिएका निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन विवादित बनेका थिए। ०६४ को निर्वाचन पूर्ण निष्पक्ष भनी कार्टर सेन्टरले दिएको प्रतिवेदनको राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए। अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले स्थापना गरेको सेन्टरले ०६४ र ०७० मा भएका निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत पर्यवेक्षण गर्न सेन्टरले सरकारमाथि कूटनीतिक माध्यमबाट दबाब दिएको थियो। कार्टर सेन्टर विशेषगरी तराईको चुनाव पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक थियो। सरकार र निर्वाचन आयोगले कुनै पनि विदेशी संस्थालाई स्थानीय चुनावमा पर्यवेक्षण अनुमति दिएनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउनेछन्। निर्वाचनको निष्पक्षता, जनसहभागिता र पारदर्शितासम्बन्धमा उनीहरूले प्रतिवेदन तयार गर्नेछन्। ‘यस्ता विदेशी संस्थाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे आफ्नो मूल्यांकनसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछन्', उपसचिव शर्माले भने। स्थानीय तहको चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण अनुमति नदिएकोमा काठमाडौंस्थित अमेरिका, बेलायतलगायत राष्ट्रका दूतावासले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए।

‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यहाँस्थित विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिलाई मतदान केन्द्र अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको संयोजन गर्नेछ', उपसचिव शर्माले भने।