प्रदेश नं.२ को राजधानी सर्लाहीमा हुनुपर्ने माग

प्रदेश नं.२ को राजधानी सर्लाहीमा हुनुपर्ने माग

मलंगवा : प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर र वीरगञ्जमा हुनुपर्छ भन्ने खबर आइरहेको समय सर्लाहीबासीले ८ वटै जिल्लाको बीच पर्ने सर्लाहीमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सर्लाहीको मलंगवामा आयोजना गरिएको प्रदेश नं. २ को राजधानी उपयुक्त स्थानमा राख्ने सम्बन्धी बृहत छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले सर्लाही आठवटै जिल्लाको बीचमा रहेकोले राजधानीका लागि सर्लाही उपयुक्त ठाउँ रहेको धारणा राखेका थिए ।

 राजधानी वीरगञ्जमा राख्दा सप्तरी, सिरहा र धनुषालाई टाढा पर्छ भने जनकपुर राखियो भने पर्सा र बारालाई टाढा पर्ने नागरिक समाजका अगुवा महेन्द्रप्रसाद कर्ण बताएका छन् । जनकपुर र वीरगञ्ज आ-आफ्नै विशेषताले विकसित भएको स्थानलाई फेरी राजधानी बनाएर अरु जिल्लालाई पछाडी पार्ने काम भएको कर्णले बताएका छन् । ‘वीरगंज औद्योगिक क्षेत्र र जनकपुर जानकी माताको जन्मभूमी भएको हिसाबले ती क्षेत्रको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पहिचान छ', कर्णले भने,‘सर्लाहीमा राजधानी बनायो भने सर्लाहीको विकास तथा पहिचान बढ्ने छ ।'

प्रदेशको केन्द्रमा पर्ने सर्लाहीलाई हटाएर कुनै एक कुनामा राजधानी बनाउनु सरासर गलत भएको राजपाका केन्द्रीय सदस्य जुल्फेकार मिकरानीले बताए । ‘पायक पर्ने स्थानमा राजधानी हुनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई सुगम पर्ने स्थानमा राजधानी बनाइनु पर्छ । राजधानीका नाममा जनतालाई दुःख दिने काम कुनै पनि हालतमा गरिनु हुदैन' उनले भने ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष उग्रकान्त झाँले सर्लाहीमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउछाउमा खाली रहेको हजारौं विघा जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गरी राजधानी बनाए राम्रो हुने बताएका छन् । ‘जमिनको हिसाबले सबैभन्दा बढी जमिन सर्लाहीमा खाली छ', झाँले भने,‘ वन बिनास गरिएको हरिवनको नयाँरोड, नवलपुर तथा लालबन्दीमा खाली रहेको जमिनमा राजधानी बनाउनका लागि पर्याप्त जमिन छ ।' सर्लाहीमा राजधानी बनाइएन भने चरणबद्ध रुपमा दबाबका कार्यक्रमहरु गर्ने राजधानी निर्माण संघर्ष समितिले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.