मोरङ र सुनसरी छोडेर सप्तरी-२ बाट उपेन्द्र यादवको उम्मेदवारी

मोरङ  र सुनसरी छोडेर सप्तरी-२ बाट उपेन्द्र यादवको उम्मेदवारी

मनोनयन पत्रमा ल्याप्चे लगाउँदै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। तस्बिर : मनोहर पोखरेल

राजविराज : आगामी मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सप्तरीमा अहिले मनोनयन दर्ता भइरहेको छ। बिहान १० बजेदेखि मनोनयन दर्ता राखिएकोमा १२ बजेपछि मात्र उम्मेदवार आउन थालेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिश्चन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए। बिहान १० बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म हुने मनोनयनका लागि दलहरू दिउँसो दुई बजे एकै साथ आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा निकै भिड बढेको थियो । सदरमुकामदेखि चार किलोमिटर दक्षिण रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन कार्यालयसहित चारवटै निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी मनोनयन दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ।

सप्तरीमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरीको दुई नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यादवको उम्मेदवारीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै राजपाका सहमहामन्त्री जयप्रकाश ठाकुरले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीसँगै सो क्षेत्रको प्रदेशसभा १ बाट धर्मनारायण राय र २ मा लक्ष्मण यादवले उम्मेदवारी दिए। ठाकुरकै समूहमा जुलुससहित आएका रायले नयाँ शक्तिबाट मनोनयन दर्ता गराए। राजपा–फोरमको गठबन्धनले भने सो क्षेत्रको प्रदेशसभा १ मा फोरमका शैलेन्द्रप्रसाद साह र २ मा राजपाका महासचिव मनिष सुमनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

पूर्वमन्त्री उमेश यादवले समेत सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाका लागि सबैभन्दा पहिले १२ बजे उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का राष्ट्रिय अध्यक्ष विकास तिवारी, जीवनकुमार मिश्र, वीरेन्द्रकुमार मिश्रले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।

एमाले नेता सुमनराज प्याकुरेल प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्। प्रतिनिधि सभा १ माओवादीको भागमा परेपछि निवर्तमान सांसद अशोककुमार मण्डलले उम्मेवारी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ३ बाट एमालेका निवर्तमान सांसद ताराकान्त चौधरी र क्षेत्र नम्बर चारबाट राजपाका उपाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.