काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले लगाएको निलम्बन फुकुवाका लागि महत्वपूर्ण प्रक्रियाका रूपमा हेरिएको नयाँ विधानअनुसारको चुनावी प्रक्रिया लम्बिनसक्ने संकेत देखिएको छ। यससँगै क्यानमाथिको निलम्बनको अवधि पनि लम्बिनसक्ने देखिएको छ।
आईसीसीले बुधबार प्रादेशिक संघको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काललाई अघि नबढाउने सुझावसहितको पत्र क्यानको निर्वाचित समितिलाई पठाएको छ। पत्रमा गत भदौ ६ गते निर्वाचित समितिको विशेष साधारणसभाले सामान्य संशोधनसहित पारित गरेको विधानलाई अहिलेसम्म स्वीकृत नगरेको स्पष्ट पारेको छ। सोही विधानअनुसार सम्पन्न भइसकेको जिल्ला संघहरूको निर्वाचनका बारेमा भने केही खुलाइएको छैन।
‘आईसीसी बोर्डले क्यानको निलम्बन फुकुवाका लागि भइरहेको प्रक्रियाका बारेमा चासो व्यक्त गरेको छ। सल्लाहकार समूहले तयार पारेको विधानलाई तपाईंहरूले संशोधनसहित पारित गर्नुभएको छ। यो विधानलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे बोर्डले कानुनी परामर्श खोजेको छ', आईसीसीबाट प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रा कानुनी परामर्शदाताहरूबाट सुझाव प्राप्त भएपछि यस विषयमा हाम्रो निर्णय तपाईंहरूलाई चाँडै नै उपलब्ध गराउँछौं। यो अवस्थामा हामीले चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुपयुक्त ठानेका छौं। त्यसैले हामी तपाईंहरूलाई नयाँ समझदारी नबनेसम्मका लागि यो विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै कार्य निलम्बनमा राख्ने सुझाव दिन चाहन्छौं।'
आईसीसीले निर्वाचित समितिले नयाँ विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि पठाइदिन मागसहित पठाएको पत्रको जवाफमा आईसीसीले यो प्रतिक्रिया दिएको हो। नयाँ विधानमा आईसीसीको दुई र एसियाली क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी) को एक प्रतिनिधिसहित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), खेलकुद मन्त्रालय, निर्वाचित समिति र सल्लाहकार समूहबाट एक/एकजना गरी सात सदस्यीय मोनिटरिङ कमिटी गठन गर्ने र सोही समितिले क्यानको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउने व्यवस्था छ।
विधानमा विशेष साधारणसभाले विधान पारित गरेको दिनबाट ४५ दिनभित्र जिल्ला, त्यसपछिको ३० दिनभित्र प्रदेश अनि त्यसको ३० दिनभित्र केन्द्रको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार गत कात्तिक ८ भित्र जिल्ला संघहरूको निर्वाचन सम्पन्न गराएको क्यानको निर्वाचित समूहले प्रादेशिक संघको निर्वाचन अघि बढाउन मोनिटरिङ समितिका लागि प्रतिनिधि पठाइदिन मागसहित पत्र पठाएको थियो।
आईसीसीले कानुनी परामर्शदाताहरूबाट सुझाव प्राप्त भएपछि निर्वाचित समितिसँग नयाँ सहमति गर्न आफ्ना प्रतिनिधि नेपाल पठाउने प्रस्तावसमेत पत्रमा गरेको छ। यता निर्वाचित समितिले भने आईसीसीको पत्रअनुसार प्रदेशको निर्वाचन रोक्ने वा अघि बढाउने भन्नेबारे राखेपसँग परामर्श गर्ने भएको छ। ‘हामी यस विषयमा राखेपसँग छलफल गरेपछि निर्णय लिनेछौं। राखेपले हामीले स्वीकृत गरिसकेको विधानअनुसार निर्वाचन अघि बढाउनू भन्ने निर्देशन दियो भने त्यसै गर्नेछौं', क्यानको निर्वाचित समितिका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले भने, ‘राखेपले आईसीसीको निर्देशनलाई मान्नू भन्ने निर्देशन दियो भने त्यो निर्देशन पालना गर्न पनि सकिनेछ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
