मुसहरलाई जनप्रतिनिधि छान्न हम्मे

मुसहरलाई जनप्रतिनिधि छान्न हम्मे

मधवा (महोत्तरी) : ३५ वर्षीय चैते सदाले ०६३ सालमा नेपाली नागरिकता पाएका हुन्। दसगजा सीमामा चैतेको खरको सानो झुपडी छ। उनको परिवार त्यही झुपडीमा गुजारा चलाउँदै आएको छ। ६ महिना पहिलेसम्म नेपालमा रहेको उनको घर अहिले भारतीय भूमिमा परेको छ। भारतीय प्रहरीले दसगजा खाली गर्ने भन्दै घर भत्काइदिएपछि चैते र उनका परिवार महिनौंसम्म सडकमै बिताए। भारतीय प्रहरीले आफ्नो घर भत्काउँदा कुनै पनि नेता सोध्न आएन्। अहिले तिनै नेतालाई भोट दिनुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उनलाई खासै चासो छैन।

पुस्तौंदेखि दसगजामा बस्दै आएका मुसहर बस्तीमा भारत र नेपालको प्रशासनिक निकायबाट घरहरू तोडफोड गर्ने र बस्ती हटाउने काम पटक पटक भएका छन्। तर, आफूहरूको पुनर्बास वा व्यवस्थापनका लागि यस क्षेत्रका कुनै पनि नेताले चासो नदेखाएको स्थानीय श्रीचन माझीको दुखेसो छ। ‘यो बस्तीमा कुनै यस्तो दुःख छैन जुन हामीले नभोगेको होस्', माझीले भने, ‘मुसहर समुदाय यसै पनि समाजमा पछाडि परेको छ अर्कोतर्फ दसगजा क्षेत्र सुरक्षाका नाममा यो ज्यादती दिने थलो बनेको छ।' यतिका दुःख र अप्ठ्यारो हुँदा पनि कुनै नेताले कहिल्यै आफूहरूको हालखबर नसोधेको तर चुनाव आएपछि भोट दिनुपर्छ भन्दै हात जोड्ने गरेको उनको भनाइ छ।

चुनावका बेला ठुल्ठूला आश्वासन दिने तर जितेपछि मुखै नदेखाउने नेतालाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको सन्तोलियादेवी सदाले बताइन्। ‘हामीलाई नागरिकताको कुनै लाभ नभए पनि नेतालाई मतको लोभ धेरै छ', सदाले भनिन्, ‘हाम्रो बालबच्चालाई पढ्न राम्रो विद्यालय छैन। सफा खानेपानी छैन। बस्न घर छैन। लगाउन राम्रो लुगा छैन। यस्ता नेतालाई भोट दिएर के गर्ने ? ' चुनावमा आश्वासन दिने नेताहरूले जितेपछि गाउँघरमा सान देखाउँदै घुम्ने तर आफूहरूको पीडामा मलम लगाउने, उद्धार गर्ने काममा सिन्को नभाँचेको उनको गुनासो छ।

नेपाल-भारत सीमामा पर्ने महोत्तरी जिल्लाको मनरा सिस्वा नगरपालिका-१० मधवा गाउँमा विकासको कुनै पहुँच छैन। करिब तीन सय घरधुरी रहेको यस गाउँमा पुग्न नेपाल-भारत दुवैतर्फको बाटो प्रयोग गर्नुपरे पनि न त नेपालबाट न भारतबाट यातायातको पहुँच छ। जलेश्वर नगरपालिकाबाट १२ किलोमिटर दूरीमा रहेको यो गाउँमा अहिले कुनै पनि सार्वजनिक यातायातको साधन पुग्न सकेको छैन। भारतको बराही (बेला परिहार) भएर सम्पर्क बाटोबाट गाउँ आउन भारत सरकारले पक्की बाटो निर्माणमा चासो नदेखाएकाले गाउँले दुईपांग्रे वा साना यातायातका साधनमै निर्भर रहनुपरेको छ।

‘म सानो छँदा यो गाउँ जस्तो थियो, अहिले त्योभन्दा दयनीय अवस्थामा पुगेको छ', ८१ वर्षीय शिवलाल राउत भन्छन्, ‘बाटो छैन। गाउँमा एउटा एम्बुलेन्ससमेत नहुँदा कोही बिरामी वा सुत्केरी भयो भने भारत वा नेपालको सहरसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ।' चुनाव नजिकिँदै गएपछि गाउँमा भोट माग्न आए पनि नेताले झुटो आश्वासन मात्र दिने गरेको उनले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.