'मतदाता शिक्षा कहिल्यै पाउँदैनौं, भोट कसरी हाल्नु?'

 'मतदाता शिक्षा कहिल्यै पाउँदैनौं, भोट कसरी हाल्नु?'

हरिहपुगढी: सिन्धुली जिल्लाको अतिविकट मानिएको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका आदिवासी जनजातिलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कसरी भोट हाल्ने भन्‍ने अन्यौलता छ।एकै पटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको उमेदवारहरुलाई कतिपल्ट मत खसाल्ने र कतिवटा मत पेटीका हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरुलाई ज्ञान छैन्।

 

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका-३ श्रीपुरका कन्दावती माझीले यहाँका सयौ मतदाता हरेक पटक भोट हाल्ने ज्ञान बिना नै भोट हाल्न बाध्य गराएको दुखेसो गरिन्। उनले भनिन्, 'गाउँमा कहिल्‍यै मतदाता शिक्षा भन्‍ने जानकारी पाएका छैनौं।' उनले जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र र विकट भएका कारण यहाँका स्थानीय नेताहरु मत माग्न र मतदानबारे जानकारी दिन नआएको बततइन्। 'हामीहरु सामान्य जानकारीका भरमा मत हाल्छौं धेरै मत खेर जान्छ,' उनले भनिन्।

मतदाता शिक्षाबारे रेडियोहरुले घरघरमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लिएर कर्मचारीहरु आउने भन्ने सुनेको भएपनि हालसम्म कुनै पनि मानिसहरु श्रीपुर नआएको उनिहरुको भनाई छ। गाउँमा विकास गर्ने, मरिण खोलामा पुल हालिदिने, सडक निर्माण गर्ने, खानेपानीको योजना पुर्‍याइदिने नेताहरुलाई आफूहरु भोट दिन तयार भएपनि मतदाता शिक्षा बिना नै दिएको मत ब्रिग्रिएर खेर जानेहोकी भन्ने श्रीपुरकै डम्बर झाँक्रीको गुनासो छ।

पश्चिम पटी बागमति नदी र पूर्व दक्षिण भइ बग्ने मरिण नदीबाट वर्षेनि सास्ती खेप्दै आएका श्रीपुरका झण्डै एक हजार आदीवास जनजातीहरु मतदाता शिक्षाबारे राम्रो ज्ञान पाउन सके आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने योग्य उमेदवारलाई छनौट गर्ने सोचमा छन्।

यस क्षेत्रमा माझी, तामाङ, दनुवार, राइ तथा दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। मतदाता शिक्षा हालसम्म गाउँमा पुग्न सकेको छैन्। तर, आगामी मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वचनमा प्रतक्ष र समानुपातीक गरी चारवटा मत पत्रमा भोट हाल्नु पर्ने र मत पेटीका पनि धेरै हुन्छ भन्ने सुन्दा अचम्ममा परेका छन्।

'न त स्थानीय तहको निर्वाचमा मतदाता शिक्षा दिन कोही आए न त अहिले कोही आएका छन्।अनि पढालेखा नभएका, वृद्ध वृद्धाहरुले कसरी मत बदर नहुँने गरी भोट हाल्ने?' अर्की ६२ वर्षीया इच्छाकुमारी आलेले प्रश्न गरीन्। स्थानीय आइती माझि पनि आलेको कुरामा सहमत छिन्।

'भोट हाल्नै जानिएन भने आफुले रोजेको नेतालाई कसरी जिताउँनु।नेताहरु गाउँमा आएपुगेपनि भाषणमात्र गरेर फर्कन्छन्। भोट हाल्नेबारे सिकाउँदैनन्। यस पटक वाम गठबन्धन, कांग्रेस र अन्य दलका नेताहरु समेत चुनावमा हुँदा कसलाई कसरी मतदान गर्ने भन्ने बारेमै धेरै अन्यौंल्ता बढेको छ,' उनले भनिन्।

'श्रीपुर जिल्लाकै अति दुर्गम क्षेत्र हो। यहाँका सर्वसाधरणलाई बाहिरी दुनियाबारे जानकारी हुँदैन् । यहाँ टेलिफोन लाग्दैन्। वर्षातको समयमा बागमती, मरिण र क्यान खोलानमा आउने बाढीले कतै आउ जाउ गर्न सकिन्न्।' उनले आदिवासी, जनजाति, दलित महिलाको अवस्था निक्‍कै नाजुक भएकाले उनीहरुलाई निर्वाचनमा भोट हाल्नुपर्छ भन्‍ने ज्ञान भएपनि कसरी हाल्ने भन्नेबारे थाहा नभएको स्थानिय शिक्षक खड्गबहादुर विकले सुनाए।

'सरकारले निर्वाचनका क्रममा मतदात शिक्षाका लागि कर्मचारी सदरमुकामबाट खटाएपनि ग्रामिण बस्तीसम्म पुग्छनकी पुग्दैनन् कुनै अनुगमन नहुँदा यहाँका नागरीक सधैं पछि परेका हुन्,' उनले थपे।गाउँका अशिक्षित मात्र हैन् शिक्षित र नयाँ मतदाता नै यस पटकको निर्वाचनमा मतदान गर्न अलमल्ल पर्ने अवस्था छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षाको कमीका कारण धेरै मत बदर भएको स्मरण गर्दै यस पटक झनै मतपत्र बदर हुन सक्ने हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्साङ लामा बताउँछन्। 'निर्वाचन कार्यालयले हचुवाका भरमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्दा लक्षित वर्गसम्म पुग्दै नपुग्ने गरेको गुनासो धेरै छ,' उनले भने।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख रमेश जोशीले भने कात्तिक २६ गतेबाटनै जिल्लाका सबै मतदान केन्द्र अन्तरगतका मतदाताहरुलाई शिक्षित गर्न कर्मचारी परिचालन गरि सकेको जनाए।२ सय ४० जना कर्मचारी र उनिहरुको लागि सहयोगी सामाजिक परिचालक लगायतका कर्मचारीहरु परिचालन गरि सकेको भएपनि कतिपय क्षेत्रहरु कर्मचारी पुग्न ढिलाई भएको हुन सक्ने उनको भनाई छ।

'मतदाता शिक्षाका लागि खटाइएका कर्मचारीहरु मतदाताको घरघरमा पुग्नु पर्छ। उनिहरुले अनिवार्य मतदाताको घरमै पुगि नमुना मतपत्र लगी मतदान पक्रिया र त्यसबारे जानकारी दिनु पर्छ,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.