राजपा घोषणापत्र - 'विवाहयोग्य महिलालाई आधा तोला सुनको मङ्गलसुत्र'

राजपा घोषणापत्र -  'विवाहयोग्य महिलालाई आधा तोला सुनको मङ्गलसुत्र'

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार महोत्तरीको जलेश्वरमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा विवाह गर्ने महिलालाई आधा तोला सुनको मंगलसूत्र वा त्यो बराबरको रकम प्रदान गरिने उल्लेख छ।

'दहेज प्रथाको अनुचित प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न कम्तिमा १०+२ सम्मको शिक्षा प्राप्त गरेका र उमेर पुगेका विवाहयोग्य महिलालाई विवाहको समयमा आधा तोला सुनको मङ्गलसुत्र वा सो बराबरको रकम प्रदान गरिने छ', घोषणापत्रमा उल्लेख छ, 'अरु अवान्छित कुनै पनि दाइजोलाई कानुनअनुसार व्यवहार गरिने छ।'

घोषणापत्रमा तराई मधेसलाई केन्द्रित गरेर राजपाले विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको छ। जहाँ निशुल्क शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। राजपाले आफ्ना प्रमुख १५ प्राथमिकतामा भने जनकपुरलाई विश्व हिन्दु केन्द्र बनाउने कुरालाई भने महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ। ‘जनकपुरलाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटन स्थल एवम् विश्व हिन्दु केन्द्र बनाइने छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ।

सँगै राजपाले तराईको बाढीपहिरोको स्थायी समाधान, हुलाकी मार्ग, रेलसेवा विस्तार, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र निजगढमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका योजनालाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। 

घोषणापत्रमा वीरगञ्जलाई नेपालको आर्थिक कारोबार र व्यापारको केन्द्र, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जलाई नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बनाउनेसँगै लुम्बिनीलाई अन्तराष्ट्रिय बुद्धिस्ट केन्द्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

राजपाले अन्य दल भन्दा फरक ढंगले महिला मैत्री नीति तथा कार्यक्रम, किसान, गरिब, युवा मैत्री कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। उसले वैदेशिक लागानी आकर्षण र निजी क्षेत्र प्रोत्साहनलाई विशेष जोड दिएको छ।

राजपाले दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रममा भने कृषि, सिचाइृ, ऊर्जा, सडक तथा पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार, सहकारी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, भूमि, श्रम, महिला बालबालिका एवम् वृद्धवृद्धा, युवा, खेलकु, सूचना, प्रविधि र सञ्चार नीतिलाई राखेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.