आचारसंहिताविपरीत जिल्ला पठाईंदै ९ अर्ब

काठमाडौं : सरकारले बाढीपीडित र सिँचाइ संरचना पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा नौ अर्ब रुपैयाँ पठाउन गृहकार्य थालेको छ। दुवै चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ३७ भन्दा बढी जिल्लामा नौ अर्ब रुपैयाँ पठाउन गृहकार्य थालेको हो। सरकारले दुई साताअघि बाढीपीडित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १७ अर्बको महत्वाकांक्षी प्याकेज कार्यक्रम घोषण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सिँचाइ मन्त्रालयले जिल्लामा पहिलो चरणमा नौ अर्ब रुपैयाँ पठाउने गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ। यो रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ। स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दलनिकट व्यक्तिको सहभागितामा उपभोक्ता समिति बनाएर सोही समितिमार्फत नै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिने छ। निर्वाचनको मुखैमा जिल्लामा अर्बौं रुपैयाँ पठाउने र आफूनिकटका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर मन्त्रीले भोट बैंक सुरक्षित बनाउन खोजेको विपक्षीको आरोप छ।

तर, सिँचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतम भने बाढीपीडितका लागि राहत र सिँचाइ संचरना पुनर्निर्माण नियमित कार्य भएकाले बाढीले क्षति भएका जिल्लामा रकम पठाउन लागिएको दाबी गरे। नियमित कार्य रोक्नु हुँदैन भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिएको र यसले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघन नहुने दाबी मन्त्री गौतमको छ। ‘हामीले तीन महिनादेखि नै यो प्रक्रिया थालेका हौं तर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग सहमति लिनुपर्दा ढिलाइ भएको हो', मन्त्री गौतमले अन्नपूर्णसँग भने।

बाढीपीडित र सिँचाइ संरचना पुनर्निमाणका लागि भन्दै सरकारले निर्वाचनको मुखमा विभिन्न जिल्लामा रकम पठाउन लागेको हो । 

मन्त्री गौतमले यो कार्यलाई निर्वाचनसँग जोडेर हेर्न नहुने स्पष्ट पार्दै निर्वाचनको मुखैमा यो प्रक्रिया टुंगोमा पुगेकाले प्रक्रिया थालिनु संयोग मात्रै भएको र यसमा नराम्रो नियत नभएको दाबी गरे। सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अर्थसँग तत्काल नौ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न माग गर्दै पत्र पठाएको छ। सिँचाइले सरकारको निर्णय भएकाले छिटोभन्दा छिटो पहिलो चरणको लागि नौ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थलाई ताकेता गरेको छ। सिँचाइमन्त्री गौतम र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको योजनाअनुसार सो रकम जिल्लामा पठाउन लागिएको हो।

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले सरकारको निर्णयअनुसार सिँचाइले रकम माग गरेकाले अर्थले रकम निकासा दिने तयारी गरेको जानकारी दिए। सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालको बाढी र गत ०७४ सालको साउनमा आएको बाढीबाट क्षति भएका जिल्लामा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा नौ अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा पठाइने छ। ०७४ सालको साउनमा आएको बाढीबाट क्षति भएका जिल्लाका लागि सात अर्ब र ०७१ सालमा क्षति भएका जिल्लाका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ पठाइने सिँचाइ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम शाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

२०७१ सालको बाढीबाट बढी क्षति भएका दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका लागि मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँ पठाइने छ। बर्दिया सिँचाइमन्त्री सञ्जय गौतमको गृह जिल्ला हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार बाढी पीडित र सिँचाइ संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै निर्वाचनको मुखैमा रकम पठाउन खोज्नु निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नु हो। ‘अहिलेसम्म त्यतिकै बसेर निर्वाचनकै मुखमा अर्बौं रुपैयाँ पठाउन खोज्नुले सरकारको नियत प्रस्ट हुन्छ', ती सचिवले भने।

सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले सिँचाइ विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप विभागमार्फत जिल्लामा रकम पठाउने तयारी भइरहेको छ। रकम पठाउन लागिएका जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, रामेछाप, दोलखा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवपरासीलगायत छन्।यी जिल्लालाई पाँच करोडदेखि २० करोडसम्म रकम उपलब्ध गराइनेछ।

सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले मन्त्रालयले लामो गृहकार्यपछि बाढीपीडित क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको पहल थालेको जानकारी दिए। मन्त्रालयका बजेट शाखा प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमकुमार श्रेष्ठ अहिले जिल्लामा रकम पठाउन गरिएको गृहकार्यलाई निर्वाचनसँग जोड्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। उनले रकम उपभोक्ता समिति र टेन्डरमार्फत खर्च हुने भएकाले दुरुपयोग नहुने जिकिर गरे।