भोट हाल्न छोडेर बेंसी झर्दै भेडापालक

भोट हाल्न छोडेर बेंसी झर्दै भेडापालक

 चैनपुर : चुनाव आउन तीनदिन मात्र बाँकी रहँदा बझाङको उत्तरी भेगका भेडापालक सौका जाति भोट हाल्न छोडेर बेंसी झरेका छन। परिवारका सवै सदस्यसहित भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीगाई, कुकुर र कुखुरासँगै गुन्टामुन्टा बोकेर उनीहरू बझाङ, डडेलधुरा र डोटी लगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुगेका छन। यो जाति भेडाच्याङ्ग्रामा चामल ढुवानीबाट जिविकोपार्जन गर्छन्।

असारको स्थानीय तह चुनावमा पनि साइपाल हिमालमाथि उरैतिर थियौं हिमालबाट भेडा लिएर बेसीझरेका काँडा गाँउपालिका धलौनका नरबहादुर धामीले भने, ‘चुनाव छ त भन्थे। हामी आइहाल्यौं। हामुखी क्या चुनाव ? ' एकाघरका पाँच सदस्यसहित भेडाबाख्रा लिएर थलाराको मालुमेलामा भेटिएका उनी चुनाव र देशको अवस्था बारे खासै बोल्न चाहेनन्। ‘हामीसँग चार सय भेडा छन्', उनका भाइ प्रताप भन्छन्, ‘वन जंगलमा आजकल भेडा चराउन दिँदैनन्। भोट दिएर के गर्नु ? हाम्रो समस्या हामीलाई छ।' यी समुदायका सन्तानलाई स्कुल पढाउन पनि खासै महत्व दिँदैनन्। यात्राकै क्रममा महिला बाटोमै सुत्केरी हुन्छन्।

काँडा, लेखगाँउ, दहगवर रिलु र मेलविसौनामा परम्परादेखि भेडापालन व्यवसाय हुँदै आएको छ। कोही बझाडको काँडा दहबगरको बाटो भएर त कोही थलाराको बाटोहुँदै सकार लेखबाट बेंसीतिर झर्छन्। डोटीहुँदै डडेलधुराको धनघस्याको लेखको बाटो हुँदै भित्री मधेस पुग्छन्। उनीहरू ६ महिनापछि फागुनबाटै पहाडतिर उक्लिन्छन्। ६ महिना बेंसी झर्दा भेडाच्याङ्ग्रा ब्याउने सिजनका रुपमा लिने गर्छन्। भेडा उत्पादन गरी गाउँ फर्कन्छन्।

चरन क्षेत्रको समस्याका कारण केहीले भेडा पाल्न छोडिसकेका छन। भेडा पाल्नेहरू चुनाव र चाडपर्वभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिनेभन्दा काम ठूलो ठान्ने काँडाका राम बोहरा बताउँछन्। यो सिजनमा १० देखि १५ वटा भेडापालक समूहहरू भेडा चराउन र चिसो छल्न बेंसीतिर झर्नेहुँदा एक सय भन्दाबढी मतदान बन्चित हुन्छन्। उनीहरूलाई देशको राजनीति र गाँउठाँउमा हुने विकास निर्माणको कुनै चासो हुँदैन। भेडाच्याङ्रासँगै वन जंगलमै बस्ने भएकाले धेरैले अहिलेसम्म भोट हालेका छैनन्।

चिसो छलेर भेडा चराउन बेंसी झरेका काँडाका भेडापालकहरू। अन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.