निजामतीमा महिला सहभागिता उत्साहजनक

काठमाडौं : निजामती सेवामा समावेशीकरणको व्यवस्था लागू भएपछि सात वर्षको अवधिमा समग्र सेवा र नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या अत्यधिक र उत्साहबद्र्धक रूपमा बढेको छ।

समावेशीका कारण आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिको समेत निजामती सेवामा उत्साहबद्र्धक उपस्थिति छ। यद्यपि समावेशीको मर्मअनुसार वास्तविक समुदाय र विपन्नले भने अपेक्षित फाइदा लिन नसकेको देखिएको छ। केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सीपीए) को रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञ र परामर्शदाताको सहयोगमा पहिलोपटक गरेको अध्ययनले केही त्रुटिका बाबजुद समावेशी व्यवस्थाले आशातीत सफलता हासिल भएको देखाएको हो।

समावेशीकरणको व्यवस्था लागू भएको वर्ष २०६६/६७ देखि ०७३/७४ सम्म सात वर्षको अवधिमा देखिएको प्रभाव अध्ययनअनुसार निजामती सेवामा पुरुष १७ हजार पाँच सय ४६ जना प्रवेश गर्दा महिला आठ हजार पाँच सय ६० जना प्रवेश गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकारले निजामती सेवामा सबै पक्षको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले ०६४ सालमा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि सामान्यले पहिलोपटक समावेशीको प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन गरेको हो।

समावेशी व्यवस्था लागू भएको सात वर्षको अवधिमा कुल २६ हजार एक सय ६ जनाले सेवा प्रवेश गरेकोमा महिलाको प्रवेशदर ३२.८ पुगेको छ।

यस अवधिमा कुल २६ हजार एक सय ६ जनाले सेवा प्रवेश गरेकोमा महिलाको प्रवेशदर ३२.८ पुगेको छ। हालसम्म निजामती सेवामा महिलाको कुल सहभागिता भने १९.२ प्रतिशत मात्रै छ। निजामती कर्मचारी ८६ हजार छन्।

समावेशी व्यवस्था लागू भएपछिको सात वर्षमा महिलाको प्रवेशदर बढेर ३२.८ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अध्ययनअनुसार अहिले निजामती सेवाको नीति निर्माण तहमा पनि महिलाको संख्या सन्तोषजनक नै देखिएको छ। नीति निर्माण तहमा १० प्रतिशत महिला पुगेका छन्। समावेशी लागू हुनुपूर्व मुस्किलले चार प्रतिशत मात्रै महिला थिए।

निजामती सेवामा हाल भएको पदपूर्तिलाई पदका आधारमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्दा खरिदार र नायब सुब्बामा क्रमशः महिलाको प्रवेशदर २८.१२ प्रतिशत र २२.३७ प्रतिशत छ। यसैगरी उपसचिव र सहसचिवमा भने यो दर क्रमशः १३.३६ र १०.४८ प्रतिशत छ। सचिव (विशिष्ट) श्रेणीमा भने महिला दर न्यून १.३४ छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवराम न्यौपानेले लैंगिक अनुपातमा महिलाको संख्या सन्तोषजनक नभए पनि सात वर्षको अवधिमा उत्साहजनक रूपमा बढेको बताए। व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए।

अध्ययनका अनुसार सात वर्षको अवधिमा समावेशी महिलातर्फ १२.७७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातितर्फ १०.२८ प्रतिशत, मधेसीतर्फ ८.०५ प्रतिशत पदपूर्ति भएको छ। यसैगरी दलिततर्फ ३.२७ प्रतिशत, अपांगतर्फ १.६६ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रमा १.३२ प्रतिशतका दरले पदपूर्ति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यमा ४१.६३, विविधमा ३९.२२, परराष्ट्रमा १८, इन्जिनियरिङमा ७.०२, वनमा ५.७१ र अन्य सेवामा १० प्रतिशत महिला छन्।