‘आफ्नो दायित्व नलिनेले नेतालाई गाली गर्न पाउँदैन

केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानमा २० वर्ष प्राध्यापन गरेका सहप्राध्यापक श्यामकुमार मिश्र ‘फुड टेक्नोलोजिस्ट' हुन्। अवकाशपछि झापामा गाउँले जीवन बिताइरहेका उनी कृषिकर्म गर्ने, ग्रामीण किसानहरूसँग सहकार्यमा आफूलाई सक्रिय बनाइरहेका छन्। भक्का, गुन्द्रुक, झापाली कफी आदिलाई ब्रान्डिङ र मार्केटिङ गराउनेमा उनको दिनचर्या व्यतीत छ। एनएमसी डेरी उद्योग नेतृत्व गरिरहेका मिश्रले मंगलबार बिहान मेचीनगरमा अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग कुराकानी गर्दै कृषि प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्व र समुदायले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे विस्तारमा व्याख्या गरे। अनि देश विकासबारे चल्तीका विमर्शहरूबीच फरक स्वादका तर्कहरू पनि गरे। मिश्रसँग बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

हामी नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्छौं। कृषिको अवस्था कस्तो छ ?
राज्य अरू जेसुकै दिए पनि ज्ञान दिएको छैन। ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। अहिले आर्थिक विकासको कुरा चल्दैछ। ६८ प्रतिशत किसानलाई सिपालु बनाउनेमा यथेष्ट ध्यान अझै देखिएको छैन। कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। देश अगाडि बढ्नका लागि कृषिमा आधारित नागरिकको संख्या घट्दै-घट्दै जानुपर्छ, तर कृषिका उत्पादन बढ्दै जानुपर्छ। हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ। जीविकोपार्जनका लागि किसानहरूले जेजे सिकेका छन्, त्यो पुर्खाको विरासतबाट प्राप्त ज्ञान हो। एक बिघा भएको किसानले आफूलाई आवश्यक सबै चिज सकेसम्म त्यहीं उत्पादन गर्ने अनि जसोतसो निर्वाह चलाउने गरिरहेको छ। एक्काइसौं शताब्दीमा यसरी चल्दैन।

हिजो पैसाविना पनि हुन्थ्यो, अहिले पैसाविना सास फेर्न गाह्रो होलाजस्तो हुन्छ। हरेकका घरमा मोबाइल छन्, टीभी, इन्टरनेट छन्। हिजो बच्चाबच्ची नपढाए पनि हुन्थ्यो, उपचारका लागि अस्पताल नलगे पनि हुन्थ्यो। अहिले पैसाको बढी आवश्यकता छ, जसलाई कृषिले धान्न सकेन। त्यसैले पैसा संकटका कारण आमाबाबुहरू छोराछोरीलाई विदेश पठाउन बाध्य छन्। कृषिबाटै त्यो परिवार राम्ररी चलाउन सकिन्थ्यो। राज्यको ध्यान यता गएन। अर्काको देशमा गएर आफ्ना नागरिकलाई श्रम खोजिदिन राज्य आफैं लाग्नु शर्मनाक कुरा हो। छोराछोरीको जीविका चलाइदिन नसकेर एउटा बाबुले धनी मानिसका घरमा नोकर राखिदिएजस्तै भयो। पैसा नभएकै कारण छोराछोरी विदेश पठाउने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ। हामीसँग भएको सम्पत्ति जमिन, जल, जंगल र जवान हो। यिनको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्‍यो। आफूलाई पुग्दो कृषि उपजबाहेक अरू विदेश निर्यात गर्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो। हामी यतातिर लाग्नुपर्छ।

हामी झापामा कुरा गर्दैछौं, जहाँ अत्यधिक धान उत्पादन हुन्छ। तर पछिल्ला दशकमा किन भारतबाट धान किन्नुपरेको ?
किनकि राज्यले किसानलाई मद्दत गरेन। उनीहरू निर्वाहमुखी भइरहे। निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली फेल भइसकेको प्रणाली हो। अब यसबाट अघि बढ्न सकिन्न। तपाईंको घर थियो, त्यो लडिसक्यो भने सडकमा पुग्नुहुन्छ। नेपालमा परम्परागत कृषि प्रणाली फेल भइसकेको, तर नयाँ प्रणाली आइनसकेको हुँदा यो क्षेत्रमा आकर्षण रहेन। कृषिलाई सीधै आधुनिकीकरण गरेर व्यवसायमूलक बनाउनुपथ्र्यो, त्यसमा राज्यले सहयोग गर्नुपथ्यो।

राज्यले साँच्चै लाग्ने हो भने १० वर्षभित्र देशमा साह्रै ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसका लागि नेताहरु त्यो गतिमा खट्नुपर्छ, जुन गतिमा उहाँहरु अहिले चुनाव प्रचार क्रममा खट्नुभएको छ ।

 सबै क्षेत्रमा राज्य आफैंले सहयोग गर्नुपर्ने ? समुदाय र स्थानीय स्तरका प्रयत्न पनि महत्वपूर्ण हुन्थे कि ?
हरेक देशमा किसानलाई राज्यले संरक्षण गर्छ। किसान आफ्नो उत्पादनमा घाटा सहेर जनतालाई खुवाउन सक्दैन। राज्यले किसानलाई ‘सब्सिडी' दिनुपर्छ। हाम्रो राज्य कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नेमा विल्कुलै अनभिज्ञ भयो। अहिले दलका चुनावी घोषणापत्र आएका छन्। मैले कृषिमा तिनका विचार के छ भनेर पढेको छु। कसैले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषिलाई मानेका छैनन्।

दलहरूले कृषिलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएकै छन् नि ?
चुनाव भएकाले गर्दा सबैले त्यस्तो भन्नैपर्‍यो। हामी कृषिलाई हेर्छौं, रोजगार सिर्जना गर्छौं भन्छन्। तर किसानकै लागि भनेर कसैसँग पनि प्रस्ट सोच छैन। स्थानीय स्तरमा किसानका लागि स्कुल खोलिनुपथ्र्यो। त्यहाँ आएर तालिम लिन सकियोस्, नत्र किसानलाई कसले सिकाइदिन्छ ? सरकारी संरचनाबाट किसानका लागि आएका अनुदान देखाउनका लागि मात्रै हुन्। किसानले सोझै अनुदान लिन सक्ने अवस्था छैन। आधाजति राज्यतिरै फर्किन्छ।

कृषि मन्त्रालय के गरिरहेको छ ?
कृषि मन्त्रालय सिंहदरबारभन्दा बाहिर उति निस्कँदैन। अहिले राज्य संरचना परिवर्तन हुँदै गएकाले मन्त्रालय कहाँसम्म आइपुग्ने हो, थाहा छैन। तर अहिलेसम्म योजनाहरू कागतमा मात्रै बाहिरसम्म आएका छन्, काम अति न्यून छ।

अब प्रदेशपिच्छे सरकारहरू बन्दैछन्। कृषि मन्त्रालयप्रति तपार्इंको अपेक्षा के छ ?
प्राध्यापन गरिसकेर म आफ्नो गाउँमा बस्न आएको छु। पढेलेखेका विज्ञहरू समय निकालेर गाउँमा बस्नुपर्छ। पढालेखा सहर केन्द्रित हुने, सहरबाट विदेश जाने अनि नेपालमा केही हुँदैन भनेर तिनीहरूले नै भन्ने ? अनि के नेपालचाहिँ विदेशीहरू आएर बनाइदिन्छन् ? मैले आफ्नो ज्ञानलाई थोरै भए पनि आफ्नो गाउँका लागि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले अनिवार्य रूपमै यो प्रणाली बसाल्नुपर्छ। भन्नेबित्तिकै पासपोर्ट किन बनाइदिने ? विदेश जान चाहने विज्ञहरूका लागि राज्यले ‘क्राइटेरिया' बनाइदिनुपर्छ। राज्यले शिक्षा दिएको छ। व्यक्तिको शिक्षादीक्षामा राज्यको खर्च भएको छ, तर त्यो विज्ञताको प्रयोगचाहिँ विदेशमा प्रयोग भइरहेको छ। अनि कहाँबाट हाम्रो लगानीले प्रतिफल पाउँछ ? त्यसैले एक समय आफ्नो गाउँमा गएर विज्ञता लागू गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ। देश बनाउने विचार छ भने गाउँमा गएर बस्नुपर्छ।

 देश नबन्नुमा नेतालाई दोष दिइन्छ ? उसो भए अरूको पनि दोष रहेछ !
नेता दोषी हुन्, तर नेतामात्रै दोषी होइनन्। जो नेतालाई देश बन्न नसकेकोमा दोष दिन्छ, ऊ आफैं नेता बन्न किन सक्दैन ? जसले आफ्नो काम राम्ररी गर्न सक्दैन, त्यसले नेतालाई गाली गर्नुको कुनै तुक छैन। म त्यो काम गर्नु सक्छु, तर अर्को आएर नगर भन्छ। ऊ स्वयंले त्यो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

 केही प्राध्यापकहरू भन्नुहुन्छ- हामीलाई बाहिरबाट जति पैसा आउँछ, त्यसको तुलनामा विश्वविद्यालयबाट आउने तलबले निर्वाह चल्दैन।

तपाईंको घरपरिवार गरिब छ भने त्यसलाई छोडिदिने ? यी मेरा आमा-बा नै होइनन् भन्दिने ? कि पहिले आफ्नो घरपरिवार बनाउन लाग्ने ? कसैले त्यसो भन्छ भने त्यो स्वार्थी कुरा हो। जब राज्यसँग पुग्दो पैसा छैन भने कहाँबाट ल्याएर त्यसले आईएनजीओजति तलब देओस् ? त्यसैले राज्यलाई बलियो बनाउने दायित्व उहाँ विद्वान् प्राध्यापकको पनि हो नि। किनभने उहाँले आफू विद्वान् हुने क्रममा राज्यबाट धेरै सुविधा लिइसक्नुभयो। पढ्नुभएको छ, जागिर पाउनुभएको छ। उहाँले राज्यको धेरै पैसा लिइसक्नुभएको छ। जसले राज्यबाट धेरै पैसा लिएको छ, राज्यप्रति बढी दायित्व पनि उसैको हुन्छ।

उसो भए नेतृत्वले आफ्ना प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण गर्ने ?
राजनीतिकर्मीहरूले सर्वज्ञाता हुन खोज्ने होइन, आफ्नो मुद्दामा स्पष्ट भए पुग्छ। समग्र विचार त विज्ञहरूबाट लिए पनि हुन्छ। देशलाई कसरी अगाडि लैजाने ? विकासका मोडलहरू केके हुन सक्छन् ? बाटो बनेपछि, बिजुली आएपछि देश धनी भइहाल्छ भन्ने होइन। देश धनी हुनका लागि उत्पादन हुनुपर्‍यो। उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री हुनुपर्‍यो। अहिले नेपाल जुन व्यापार घाटाको सामना गर्दैछ, त्यो देश धनी हुने लक्षण होइन। त्यसले पहिले व्यापार घाटा शून्य हुनुपर्‍यो। अनि हाम्रो व्यापार बढ्नुपर्‍यो। देश त्यो बेलामात्रै धनी हुन्छ। केकेमा पुँजी लगानी गर्दा, केके उत्पादन गर्दा, अनि केके सामान बेच्दा हामीले आयात कम गर्न सक्छौं र निर्यात बढाउन सक्छौं, त्यो हेरेर योजना बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूले जलविद्युत्का कुरा गर्दै आउनुभएको छ, तर जलविद्युत होइन, कृषिमै जोड दिनुपर्छ। कृषि, पशुपालन, फलफूल र जडिबुटीमा राष्ट्रिय प्राथमिकता केन्द्रित हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसमा स्पष्ट भए हुन्छ।

जुन देशमा हुम्ला, जुम्लाका स्याउ बोटमै कुहिएर झर्छन्, जुन देशका किसानहरू सडकमा दूध पोख्छन्, गोलभेंडा लडाउन बाध्य हुन्छन्, चिया मजदुर अति न्यून तलब स्केलमा काम गर्न बाध्य छन्- त्यहाँ यस्ता विचार कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्न ?
एकदमै सही कुरा उठ्यो। म पनि सोधिरहेको छु- त्यस्तो किन हुन्छ ? के गुणस्तर नपुगेर हुम्लाजुम्लाका स्याउ नबिकेका हुन् ? दूध सडकमा पोखिएका हुन् ? होइन। किसानले उत्पादन गर्छ, बजारीकरण गर्न सक्दैन। राज्यले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि भिजन हुनुपर्छ। विदेशबाट स्याउ आइरहेको छ, भन्सारमा कमिसन आउँछ, अनि त्यो मेरो घरमा पनि आउँछ भनेर चुप लागेर बस्नेहरू राज्यका अंगहरूमा बसेका छन्। एक दाना स्याउ पनि फाल्नु नपरोस्। हाम्रो खपतबाट बचेको एक दाना स्याउ पनि बाहिर लगेर बेच्न सकियोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्‍यो। अहिलेसम्म सैनिकहरूलाई खुवाउने ‘कन्डेन्स मिल्क' को केही अंश चौधरी ग्रुपले उत्पादन गर्नेबाहेक सबै बाहिरबाट आउँछ। विदेशबाट ल्याउँदा कमिसन आउँछ भन्नेमा ध्यान छ, सरकारमा बस्नेहरूको। यसरी देशलाई धनी बनाउन सकिन्न।

किसानको छोरो गाई पालेर कार ढ्ने भयो भन्ने सन्देशमा शक्ति छ । त्यसैले विदेश जानेहरुमा रहर मात्रै नभएर बाध्यतासमेत किन छ भन्ने सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।

कृषि सामग्री निर्यात गरेर व्यापार घाटा शून्यमा झार्ने भन्नुभयो, कसरी ?
अन्नभण्डार भन्छन् झापालाई। यहाँ कुनै बेला मेची धान-चामल निर्यात कम्पनी थियो। थुप्रै ठूला धान मिल थिए। भारतबाट धान किन्न आउनेहरूलाई हेर्दै यहाँ कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरूले सोच्थे, ‘हामीले धान दिएनौं भने तिनीहरू भोकै बस्लान्।' हाम्रो कल्पना त्यस्तो थियो। अहिले स्थिति त्यस्तो छैन। हामीले निर्यातलाई निरन्तरता दिन सकेनौं। राज्यको गलत नीतिबाटै यस्तो अवस्था आयो। कृषिलाई साँच्चै आधुनिकीकरण गर्ने हो भने सरकारले एक कट्ठा जग्गा सुकुम्बासीलाई बाँड्ने भन्छ, त्यसो होइन। साँच्चै राज्य हो भने त्यसले जमिनहरू आफूसँग राख्नुपर्छ। जग्गालाई टुक्रा गर्ने होइन, ठूलाठूला चाक्ला बनाउनुपर्छ। मेसिन र प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी उत्पादन बढाउनुपर्छ। यस्ता थुर्पै सम्भावना छन्, खासगरी तराईमा। मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूलका सम्भावना छन्। आठ-दस वर्षअघिको कुरा हो, खनारमा राँगाको मासु काट्ने एउटा स्लटर हाउस बनेको थियो। त्यसमा चीनसँग एउटा सहमति भएको थियो- ‘सयवटा राँगा काट्ने, एक महिनापछि एउटा कन्टेनर भरिन्छ। अनि कलकत्ता हुँदै त्यो मासु चीन लैजाने।' त्यसअनुसार संरचना बन्यो, काम सुरु भयो।

दैनिक सय राँगा काटेर विदेश पठाउने हो भने दैनिक सयवटा छाला आए, सयवटा हड्डी आउने भए। दैनिक भिसेरा आयो। यी सबै चिजलाई हामीले पैसामा परिणत गर्न सक्नुपथ्र्यो। विडम्बना, १०-१२ वटाभन्दा राँगा त्यो कम्पनीले पाउनै सकेन। अहिले सय होइन, तीन सयवटा राँगा काटेर बाहिर पठाएर पनि त्यहाँ मार्केट तयार छ। हामी कृषिप्रधान देशका मान्छे मेहनत गर्न सक्छौं। अहिले पनि गाईवस्तु पाल्न सक्छौं। तर विकसित देशका मानिसहरू यो झन्झटमा लाग्दैनन्। उनीहरूसँग पैसा छ, किनेर खान सक्छन्। त्यसैले यो सम्भावना हेरेर हामीले काम गर्नुपथ्र्यो। त्यहाँ खनारमा एकजना चिनियाँ आएर बसेका थिए। व्यवसाय नाफामै चल्ने प्रस्ट थियो, तर राँगा नै उपलब्ध भएन। पैसा तिरे पनि राँगा नपाइने अवस्था आयो। कसले पाल्ने राँगा ? तपाईं पाल्नुहुन्न, मैले पालेको छैन र अर्कोले पनि पालेको छैन।

हामीलाई प्रत्यक्ष सिकाइमा आधारित शिक्षाको अभाव भएर हो कि ?
हाम्रो शिक्षाले त कस्तो कुरा दियो ! कृषक आफ्नो सन्तानलाई भन्छ- ‘पढ है बाबु÷नानी, पढ्यौ भने तिमीले मैले जस्तो काम गर्नुपर्दैन।' ‘बाबु, माटो छुनु हुन्न। राम्रो पढेनौ भने मजस्तै धुलोमाटोमा काम गर्नुपर्ला।' कृषिलाई पूर्वजन्मका अपराधको सजाय ठानियो। मैले गरे पनि छोराछोरीले गर्नु नपरोस् भन्ने ठानियो। हामी विभिन्न धर्म मान्नेहरू कोही घामलाई, हावालाई, ढुंगालाई, पानीलाई, रुखलाई मूर्तिलाई पूजा गरिरहेका हुन्छौं। वास्तवमा भगवान् हरिया बोटबिरुवा हुन्। तिनले अक्सिजन र खानेकुरा दिन्छन्। कृषिप्रधान देशका मानिसहरूले बोटबिरुवालाई स्याहार गर्नुपर्छ। यसमा सबै मानव जातिको कल्याण छ, तर हाम्रो शिक्षाले बोटबिरुवाबाट हामीलाई टाढा लैजाँदै छ। पढेका मानिसहरूले खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ।

 अमेरिका, युरोपदेखि अरबसम्म छरिएको जवान जनशक्तिलाई कसरी फर्काउने ?
सरकारले स्वदेशमा श्रमबाट सम्मानजनक जीविकाका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ। किसानका उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि सरकारले सघाउने हो भने स्वदेश फर्कने स्थिति बन्दै जान्छ। उत्पादनका लागि प्रोत्साहन, त्यसका लागि अनुदान र ऋण प्रवाह गर्ने। आम्दानीका कारण जब केही मानिसहरू सफल हुन थाल्छन्, त्यसले अरूलाई गतिलो सन्देश जान्छ। नेपाली किसानको छोरो गाई पालेर कार चढ्ने भयो भन्ने सन्देशमा शक्ति छ। त्यसैले विदेशमा जानेहरूमा रहर मात्रै नभएर बाध्यतासमेत किन छ भन्ने हाम्रो सरकारले बुझिदिनुपर्छ।

अहिलेकै अवस्थामा विकसित मुलुकले दिइरहेको गुणस्तर हामी धान्न सकौंला त ?
सकिन्छ, त्यसका लागि विदेशको सबैथोक राम्रो हाम्रो केही पनि नराम्रो भन्ने लघुताभासबाट सबै बाहिर निस्कनुपर्छ। अमेरिकाबाट ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो गड्यौले मल ल्याएर खेतबारीमा लगाउने पनि हामी नै हौं, जबकि त्यो यहीं न्यून पैसामा बन्न सक्छ। हामीले एनएमसी डेरी उद्योगमार्फत किसानबाट १० रुपैयाँ प्रतिकेजी किनेर १५ रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं। कुखुराको दाना धुलो बनाएर बेचे पनि हुन्छ, प्यालेट दाना बनाए पनि हुन्छ। त्यसलाई एक कदम प्राविधिक प्रयास गर्ने हो भने सुधार भइहाल्छ। रासायनिक मल नचलाए भोकै मर्छौं भनेर हामीलाई तर्साइयो। विश्वबाटै विषादी अन्त्य हुँदै गर्दा हामीकहाँ प्रयोग गरियो। अहिले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल गएर रेकर्ड हेर्नुस्, सबैभन्दा धेरै बिरामी झापाका छन्। यो चिन्ताजनक कुरा हो। यसलाई तुरुन्त रोकिएन भने सबै क्यान्सर रोगी हुनेछन्। अन्यत्र नजाने विषादी वस्तुहरू नेपालमा सहजै छिरिरहेका छन्।

पुर्खाका पालादेखि हाम्रो समाजमा भएको मौलिक ज्ञानलाई दैनिक जीवनमा उपयोग गर्ने उपाय छ कि छैन ?
विकासका कुरा गर्दा हामी विदेशमा राम्रा कुरा मात्रै गर्छौं। उनीहरू पनि हाम्रोजस्तै अवस्थाबाट क्रमिक विकास भएर त्यहाँ पुगेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सिदिन्छौं। विकास भनेको एकैचोटि हुँदैन, एकएक कदम गर्दै अघि जानुपर्छ। जस्तो- एउटा हलो बनाउन अहिले पनि एउटा रुख काट्नुपर्ने अवस्था छ। ट्र्याक्टर सबै ठाउँ छैन। करुवा बनाउनुपर्‍यो, फाली बनाउनुपर्‍यो। भैंसीको छालाबाट हल्लुड बनाउनुपर्‍यो। जोतारो, जुवा, लट्ठी बनाउनुपर्‍यो। यो कहिले आविष्कार भएको हो ? विकास गर्ने हो भने यसमा क्रमिक परिमार्जन हुनुपर्‍यो। सिटी रिक्सा आयो, तपाईं अहिले रिक्सा कमै देख्नुहुन्छ। अब रिक्सावालाको जीवन र सिटी रिक्सावालको जीवनस्तरमा फरक पर्न थाल्यो। तर हाम्रा नेपाली किसान हिजो जुन अवस्थामा थिए, त्यसभन्दा एक स्तर पनि अघि सर्न सकेका छैनन्। अब गोरु जोत्नु हुँदैन। पशुलाई किन दुःख दिने ? टाउको र पिठ्यँमा किन भारी बोक्ने ? रोबोटले गर्ने बेला भइसक्यो, मानव जातिलाई कति दुःख दिने ? एक्काईसौं शताब्दी भनेर सत्रौं शताब्दीमा बसिरहने ? त्यसैले पाइलैपिच्छे सक्दो आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। सरकारले किसानलाई भने हुन्छ, ‘सय बिघा जमिनलाई कृषिका लागि एकीकरण गरेर आऊ, तिमीलाई ट्र्याक्टर दिन्छु।'

कृषिमा काम गर्न भनेर विदेशी दाताहरू पनि आएका छन्। तिनको काम कस्तो छ ?
चेतनाको कोणबाट हेर्ने हो भने विदेशीहरू केही समय आएर काम गरेको ठिकै हुन्छ, तर हामीसँग आईएनजीओ, एनजीओ आएर किसानहरूका बानी बिगारिदिएका छन्। हाम्रो बजेट विदेशबाट आउँछ। सरकारले बजेट बनाउँदा नै विदेशबाट यति सहयोग आउँछ भनेर आशा गरेको हुन्छ। किसानहरू पनि सहयोग आए गर्ने, नत्र नगर्ने भन्ने बानी परिसकेका हुन्छन्। त्यसैले कुनकुन ठाउँमा आवश्यक छ, त्योबराबर मात्रै प्रविधि दिनुपर्छ। हामीसँग भएका विधि-प्रविधि पहिले प्रयोग गरिसक्नुपर्छ। सम्भव नभएका सहयोग मात्रै विदेशबाट लिनुपर्छ, त्यो पनि नियन्त्रित रूपमा।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा सिकाइ र आत्मनिर्भर गराउन त्यस्ता दाताहरूको सहयोग कति कामयाबी छ ?
विदेशी दातृसंस्था यहाँ किन आउँछन् ? नेपाल गरिब र पिछडिएको छ, त्यसैले थोरै भए पनि सहयोग गरौं भन्ने कारण पनि हुन सक्छ। नेपाल अति सुन्दर भएकाले आईएनजीओसँग आउने कर्मचारीका लागि रमाइलो गर्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ। नेपालमा आज यति सहयोग गरे भोलि मेरा लागि बजार हुन सक्छ भन्ने पनि होला। विनास्वार्थ कोही आएको छैन। हामीले के लिने र नलिने भन्नेमा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। भारतमा अंग्रेज आउँदा व्यापार गर्नैै भनेर आएका थिए। पछि सबै लिए। अहिले विदेशीहरू आउँदा निःस्वार्थ भएर नेपालीलाई सघाउन आएका हुन् कसैले भन्ठान्नु हुन्न। म एकपटक डेनिडाको फेलोसिपमा डेनमार्क गएको थिएँ। हामीलाई कलेज र फाइभ स्टार होटेलमा राम्रोसँग राखे। नाम त हाम्रो भयो, सबै पैसा उनीहरूले प्रयोग गरे। त्यसबेला कम्प्युटर भर्खरै आएको थियो। सबैलाई एउटा-एउटा कम्प्युटर किनिदिए। अलि-अलि दिएको पकेट खर्च पनि उतै खर्च गराइसकेर फर्काए। हेर्दाखेरि ठूलो प्रोजेक्टमा लगेर शिक्षा दिएको जस्तो। तर पैसाचाहिँ उतै गयो। आईएनजीओहरू पनि पैसा उतै फर्कने र नाम पनि उनीहरूकै रहने गरी काम गर्छन्।

नेपाल बनेन, नेता भएन भन्छन्। नेपाल बनाउने सूत्रचाहिँ के हो ?
जल, जमिन, जंगल र जवानको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै पनि दलले देश बनाउने ठोस योजना दिएका छैनन्। नेताहरू कृषिमा गएका उदाहरण छन्। बाबुराम भट्टराई बाख्रा पाल्नुपर्‍यो भनेर एकपटक आउनुभएको थियो। रहर र लहडले कृषिमा आउने अरू पनि हुनुहुन्छ। विदेशबाट आउनेहरूले पनि पहिले समात्ने भनेको कृषि नै हो। निर्वाहमुखी कृषि होइन, आधुनिक व्यावसायिक व्यापारिक कृषि चाहियो। अनि त्यहींबाट पैसा, प्रतिष्ठा सबैथोक हुन्छ।

आधुनिक कृषि भनेको चाहिँ कस्तो हो ?
किसानमा माटोसम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ। कुन किसिमको माटोमा कस्तो मल हाल्ने, बीउ कस्तो प्रयोग गर्ने ? बजारको अवस्था कस्तो छ, बजारमूल्य के हो ? यस्ता अनेकन विषयमा हेक्का हुनुपर्छ। अनि मेसिन प्रयोग गरेर मानवीय श्रम घटाउनुपर्छ।

अन्नपूर्ण पोस्टले भर्खरै बिचौलियाका कारण तरकारी महँगिएको समाचार छाप्यो। हाम्रोमा किसानले कहिले आफ्नो उत्पादनको बजारमूल्य आफैं तोक्न पाउने ?
हामीकहाँ स्थानीय सरकार छ, यत्राविधि कृषि सहकारी छन्। राज्य अभिभावक हो, जनता केटाकेटी हुन्। उनीहरूका हरेक कदममा राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्‍यो। सहकारीको काम ऋण दिएर पैसा कमाउँदै बस्ने मात्रै होइन। बिचौलिया निरुत्साहित गर्न तिनको पनि भूमिका छ। स्थानीय सरकार यसमा लाग्नुपर्छ। खाद्य संस्थानले खाद्य सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्छ। किसानले धान उत्पादन गर्नेबित्तिकै उसले किनिदिनुपर्छ। खाद्य सम्प्रभुताको व्यवस्था छ र हरेक कुराको अहिले ग्यारेन्टी छ।

 अहिले चीन र भारत दुवैतिरबाट रेल ल्याउने छलफल चल्दैछ। हामीसँग ठूलो परिमाणमा आयात बढ्यो, तर निर्यात गर्न केही भएन भने के गर्ने ?
रेल ल्याउने कुरालाई अवसरकै रूपमा लिनुपर्छ। त्यसका लागि अहिल्यैदेखि आफूलाई तयार गरेर राख्नुपर्छ। रेल आउँदा भरिभराउ होला, फर्कंदा के पठाउने ? या रित्तै पठाउने ? ढुंगागिटी त पठाउने होइन होला। कृषिउपज नै पठाउने हो, किनकि हामीसँग हुने नै त्यही हो। फलफूल होला। स्कटल्यान्डले स्कच हुन‍् वस्की बेचेर आफ्नो अर्थतन्त्र त्यहाँ पुर्‍यायो। हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा फलफूलको अथाह सम्भावना छ। त्यसबाट बन्ने अल्कोहलिक उत्पादन विश्वबजारलाई किन नबेच्ने ? हामीले रक्सी बेच्नु हुँदैन र ? हामीले जडीबुटी बेच्ने हो। रेल आउँदैछ, त्यसलाई भर्ने सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र त्यहाँको मागअनुसार तयार गर्ने हो। राज्य साँच्चै लाग्ने हो भने १० वर्षभित्र देशमा साह्रै ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसका लागि नेताहरू त्यति त्यो गतिमा खट्नुपर्छ, जुन गतिमा उहाँहरू अहिले चुनाव-प्रचार क्रममा खट्नुभएको छ। सही योजना बनाएर रातदिन खट्नुपर्छ।