उम्मेदवार नै नचिनी मतदान

उम्मेदवार नै नचिनी मतदान

त्रिशूली, नुवाकोट: रसुवाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा परिचित लाङटाङमा स्थानीयले दशकौंदेखि उम्मेदवार नै नचिनी भोट हाल्दै आएका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा पनि लाङटाङबासीले उम्मेदवारलाई देख्दै नदेखी मत खसालेका हुन्।

हवाई मार्गबाहेक सडक सञ्जालले नजोडिएको देशकै तेश्रो पर्यटकीय गन्तव्य लाङटाङमा पुग्नका लागि सदरमुकाम धुन्चेदेखि दुई दिन लाग्ने र मतदाता पनि कम भएकाले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु भोट माग्न जाँदैनन्। स्थानीय पार्टीका कार्यकर्ताले नै उम्मेदवारको प्रचार गर्ने गरेका छन्।

चुनावको समयमा लाङटाङमा राजनीतिक दलका उम्मेदवार भोट माग्न नगएको दुई दशक भएको छ। लाङटाङ जान र पुगेर फर्कनका लागि न्यूनतम ४ दिन लाग्ने भएकाले उम्मेदवाहरुले लाङटाङको मतदाताको जिम्मा आफ्ना विश्वासिला कार्यकर्तालाई दिने गरेका छन् ।

उम्मेदवार र दलका नेताहरु नचिनेका लाङटाङबासीले चुनाव चिन्ह हेरेर भोट हाल्ने गरेका छन्। गाउँको अगुवाले भनेको भरमा उनीहरुले भोट हाल्ने गरेका लाङटाङका सिमावाङ्दी तामाङले बताए।

‘चुनावको समयमा उम्मेदवार भोट माग्न नजाँदा रसुवाको लाङटाङका मतदाता चुनाव चिन्ह हरेर भोट हाल्छन्', तामाङले भने–लाङटाङको पुर्ननिर्माण तथा विकासप्रेमी उम्मेदवारलाई भोट हालियो।' सडक सञ्जालले नजोडिएको पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङमा विगतमा भएका चुनावमा पनि उम्मेदवार नपुगेको उनको अनुभव छ।

ग्त २०५६, २०६४ र २०७० सालमा भएको चुनावमासमेत भोट माग्नका लागि उम्मेदवार त्यहाँ नपुग्दा निर्वाचन चिन्ह हेरेर मत हालेका थिए। गत वैशाख ३१ मा भएको स्थानीय तहको चुनावमा भने लाङटाङकै उम्मेदवार उठेका कारण सहज भए पनि यो पटक पनि उम्मेदवार नपुग्दा मतदाता अलमलिएका थिए।

भोट माग्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको उपस्थिति नहुने र चुनाव जितिसकेपछि पनि उम्मेदवार नपुग्ने लाङटाङबासीको गुनासो छ। स्थानीय सुप्पल तामाङले भने-, ‘चुनावमा एक दिन भोट हाल्छौँ, जितेपछि कहाँ जान्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन।'

प्रचार–प्रसारको समय छोटो हुने भएकाले समय अभावका कारण त्यस क्षेत्रमा पुग्न कठिनाई भएको नेताहरुले बताएका छन् । सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील लाङटाङमा २ सय ९२ मतदाता रहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.