धनुषाबाट प्रत्यक्षतर्फ महिला सांसद शून्य

धनुषाबाट प्रत्यक्षतर्फ महिला सांसद शून्य

जनकपुरधाम : प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित महिला सांसदको संख्या धनुषाबाट शून्य हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेशसभातर्फ आठवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लाबाट एकजना पनि महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सकेका छैनन्।

मुख्य राजनीति दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाले प्रत्यक्षमा यस जिल्लामा महिलालाई उम्मेदवार नै बनाएका थिएनन् भने स्वतन्त्र रुपमा पनि कोहीले राम्रो मत ल्याउन सकेनन्।

प्रतिनिधि र प्रदेशतर्फ गरी १२ जना सांसद पुरुष नै भएपछि महिलाको सहभागिताका लागि मात्र समानुपातिकको माध्यम बाँकी हुन् गएको छ। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रक्रिया निकै खर्चिलो र टिकट पाउन पनि आर्थिकरुपमा सम्पन्न उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकतामा पार्ने गरिएकाले महिलाले यस जिल्लामा आंटनै गर्न नसकेकी राजपाकी महिला नेतृ विभा ठाकुर बताउँछिन्। ठाकुर मधेस आन्दोलनको बेलादेखिनै मधेसवादी पार्टीमा निकै सक्रिय रहेकी छन्। कुनै पनि आन्दोलन वा सामाजिक मुद्दा मामिलामा अग्रस्थानमा देखिने ठाकुरले प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बनाउन पार्टीलाई अनुरोध गरेकी थिइन्। तर, उनी छनौटमा पर्न सकिनन्। उनलाई हाल समानुपातिकको सूचिमा राखिएको छ। उनी भन्छिन्, भाषणमा जतिसुकै महिला अधिकारको कुरा गरिएपनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन्। महिलालाई राजनीतिमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न अझ धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जित्नु त्यति सजिलो नरहेको र यसमा पैसादेखि विभिन्न समिकरणहरु मिलाउनुपर्ने हुनाले महिलालाई भन्दा पुरुषलाई छनौट गर्ने गरिएको महिला नेतृ रेणु झा बताउँंछिन्। महिलालाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएपनि त्यसको लाभ हालसम्म पुरुष वर्गले मात्र प्राप्त गर्न सकेका छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै महिलालाई सहभागि गराउने परिपाटीका कारण प्रत्यक्षमा महिलालाई प्रतिनिधित्व नगराइएको उनको बुझाइ छ।

आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका र राजनीतिक रुपमा पनि राम्रो प्रभाव बनाउन सफल भएका महिलालाई अन्य जिल्लाहरुमा प्रत्यक्षको उम्मेदवार बनाइए पनि धनुषामा कुनै पनि दलले महिलालाई पत्याउन सकेनन् झाले भनिन्, तर, महिलाको मुद्दालाई सशक्त रुपमा संसदमा राख्न समानुपातिक सिट एक माध्यम रहेको छ। समानुपातिकमा पनि दलहरुमा नातावाद, कृपावादको आधारमा सिटको बाँडफाँड हुने र त्यसमा राम्राभन्दा पनि हाम्रा महिला बढी अटाउने हुनाले यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा संघर्षरत महिलालाई अगाडी बढ्न निकै गाहे रहेको महिला नेतृहरुको भनाइ छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.